खरेदीदारांमध्ये मोदी, शहा, जैन, नवीन जमीन मालकांचीच प्रकल्पाला संमती, आठ महिन्यांतील खरेदी-विक्री व्यवहार रद्द करण्याची मागणी
मुंबई – नाणार प्रकल्पावरून मोठय़ा प्रमाणात राजकारण पेटलेले असताना गेल्या आठ महिन्यांत या विभागातील ५३९ एकर जमिनीची विक्री झाल्याची बाब समोर आली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे ज्यांनी या जमिनी खरेदी केल्या आहेत, त्यांनीच प्रकल्पासाठी संमतीपत्रकं दिली आहेत. या नव्या जमीनदारांमध्ये मोदी, शहा, जैन, वाधवा, मुदियार, सिंघव, निलवर, शाह, दोशी, कटारिया अशी व्यापा-यांची नावे आहेत. या आठ महिन्यांत झालेले संपूर्ण खरेदी-विक्री व्यवहार रद्द करावेत, अशी मागणी आंदोलकांच्या वतीने करण्यात येत आहे.
नाणारमध्ये तब्बल तीन लाख कोटींची गुंतवणूक असलेल्या रत्नागिरी रिफायनरी अँड पेट्रोकेमिकल्स या तेलशुद्धीकरण प्रकल्पासाठी जमिनीचे अधिग्रहण करण्याची प्रक्रिया सध्या सुरु आहे. सध्या कोणत्याही प्रकल्पासाठी जमिनी खरेदी करताना त्या बाजार भावांपेक्षा दुप्पट किंवा तिप्पट भावाने खरेदी केल्या जातात. येथे नाणार प्रकल्प येणार असल्याची चाहूल लागताच व्यापा-यांनी येथील शेतक-यांच्या जमिनी मातीमोल भावाने खरेदी करून ठेवल्या. आजूनही खरेदी करण्याचे प्रमाण सुरूच आहेत. ज्या जमिनी खरेदी करण्यात आल्या आहेत, त्या संपूर्ण खडकाळ असून नापिक आहेत. तरीही त्या का खरेदी केल्या गेल्या याची चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी नाणार प्रकल्पांतील आंदोलकांच्या वतीने करण्यात येत आहे. नाणारमध्ये जमीन खरेदी करणा-यांपैकी ८६ पैकी ३८ जण व्यापारी असून यामध्ये मोदी, जैन, शाह, झुनझुनवाला यांची नावे आहेत. २ मे २०१७ ते १९ जानेवारी २०१८ दरम्यान म्हणजे फक्त आठ महिन्यांत व्यापा-यांनी जवळपास ५५९ एकर जमीन खरेदी केली आहे.
यावरून राजकारणी आणि व्यापा-यांची साटेलोटे असल्याचे सिद्ध होत असल्याचा आरोप स्थानिक कार्यकर्त्यांनी केला आहे.कोकणच्या विनशाला कारणीभूत ठरणा-या या प्रकल्पाला स्थानिक शेतकरी आणि मच्छिमार यांचा मोठय़ा प्रमाणात विरोध आहे. मात्र ज्यांनी नव्यांनी जमिनी खरेदी केल्या आहेत, त्यांनी मात्र या प्रकल्पाला एनओसी दिली आहे. व्यापा-यांना या प्रकल्पाची माहिती कशी काय मिळाली? इथल्या जमीन खरेदी करण्यात त्यांना अचानक इतका रस का आला? याचा थेट अर्थ आहे की, काही राजकारण्यांनी व्यापा-यांना नाणारमध्ये गुंतवणूक करण्याचा सल्ला दिला होता. यामुळे व्यापा-यांना तब्बल २०० टक्के नफा होणार आहे आणि तोदेखील व्हाईट मनीमध्ये, असा येथील आंदोलकांचा आरोप आहे.
धक्कादायक म्हणजे गुंतवणूक करणा-यांच्या नावे अद्यापही लँड टायटल नाही. त्यांनी फक्त स्थानिक प्रशासनाला जमीन अधिग्रहण करण्यासाठी आपण तयार असल्याचे कळवले आहे. याचा अर्थ त्यांनी कोणतीही कागदपत्रे जमा न करता शेतक-यांकडून जमिनी खरेदी केल्या आहेत. या गुंतवणुकीतून करोडोंचा फायदा उकळण्याचाच या व्यापा-यांचा डाव असल्याचे आता उघड होत आहे. जवळपास ८६ शेतक-यांनी आपली ५५९.७७ एकर जमीन अधिग्रहण करण्यासाठी तयारी दर्शवली आहे. ही जमीन मे २०१७ ते जानेवारी २०१८ दरम्यान खरेदी करण्यात आली आहे.
१८ मे २०१७ रोजी राजापूरमध्ये जमीन अधिग्रहणाचे परिपत्रक प्रसिद्ध झाल्यानंतर या जमिनींची खरेदी-विक्री झाली. ज्यांनी जमीन खरेदी केली आहे त्यांच्यात मोदी, जैन, मुदीराज, वाधवा, मुदियार, सिंघव, निलवर, शाह, दोशी, कटारिया, केडिया, चंदर, थाववरी, रथी आणि झुनझुनवाला यांचा समावेश आहे. यांच्यात काही जाधव, कारंजे, देवळेकर, जोशी असे महाराष्ट्रीयनदेखील आहेत.
ज्यानी 2/3वषाॅ त जमीनी खरेदी केल्या आहेत त्याना सरकारी भावाने नुकसानभरपाई देवू नये.खरे रहिवासी 20/25वषेॅ राहणारे आहेत त्यांनाच नुकसानभरपाई सरकारने दिली पाहिजे.