जर्मनी, जपान, चीन इत्यादी देशांचा विकास हा त्यांच्या शिक्षण प्रणालीचा एक भाग आहे. केवळ दर्जेदारच नाही तर कौशल्यपूर्ण आणि संशोधनाला चालना देणा-या शिक्षण प्रणालीमुळेच ते विकासाचा एक ठरावीक टप्पा गाठू शकले आहेत. त्यातही तंत्रज्ञान शिक्षणातील अभियांत्रिकी व तंत्र शाखांचा त्यांनी केलेली प्रगती ही या विकासाचे मुख्य गमक ठरली आहे. त्या तुलनेत आपल्याकडचे चित्र अगदी उलट आहे.
जर्मनी, जपान, चीन इत्यादी देशांचा विकास हा त्यांच्या शिक्षण प्रणालीचा एक भाग आहे. केवळ दर्जेदारच नाही तर कौशल्यपूर्ण आणि संशोधनाला चालना देणा-या शिक्षण प्रणालीमुळेच ते विकासाचा एक ठरावीक टप्पा गाठू शकले आहेत. त्यातही तंत्रज्ञान शिक्षणातील अभियांत्रिकी व तंत्र शाखांचा त्यांनी केलेली प्रगती ही या विकासाचे मुख्य गमक ठरली आहे. त्या तुलनेत आपल्याकडचे चित्र अगदी उलट आहे.
‘आयआयटी’, ‘आयआयएम’ या सारख्या काही नामांकित संस्थांचा अपवाद सोडला तर उच्च शिक्षणाच्या नावाखाली खासगी विद्यापीठे, स्वायत्त संस्था, डिम्ड विद्यापीठांच्या नावाखाली केवळ बाजार मांडला गेलाय. गुणवत्ता आणि देशापुढे काही तरी वेगळा आदर्श निर्माण करणा-या संस्था मिळणे कठीण झाले आहे. यातही नुसते तंत्रज्ञान शाखेत मोडणा-या अभियांत्रिकीच्या शिक्षणाचाच विचार केला तर आपला देश आणि राज्यही या इतर अविकसित देशांपेक्षा खूप मागे पडल्याचे दिसते.
शेकडोंच्या संख्येने महाविद्यालये, इमारती, कर्मचारी वर्ग आणि तितक्याच प्रमाणात सरकारकडून मिळणारे अनुदाने आणि सोयी-सुविधा देशात उपलब्ध होत असल्या तरी त्या तुलनेत अभियांत्रिकीचे दर्जेदार आणि कौशल्यपूर्ण शिक्षण मिळणे दुरापास्त होत चालले आहे. तामिळनाडू, केरळ, मध्य प्रदेश, गुजरात व राज्यातही दरवर्षी अभियांत्रिकीच्या प्रवेशाच्या जागा या हजारोंनी रिक्त असतात.
देशात उच्चशिक्षित कुशल मनुष्यबळाची मोठय़ा प्रमाणात गरज आहे; परंतु त्या तुलनेत या महाविद्यालयांमधून कौशल्यपूर्ण व प्रत्यक्ष अनुभवावर आधारीत शिक्षण उपलब्ध करून देण्यात ही महाविद्यालये अपयशी ठरली आहेत. म्हणूनच पदवी-पदव्युत्तरच्या अभियांत्रिकी शिक्षणाबद्दलचे आकर्षण कमी होत चालले आहे. मुंबई विद्यापीठातच दशकभरात अभियांत्रिकीच्या परीक्षेत २६-२७ टक्क्यांपेक्षा अधिक मुले पास होत नाहीत.
रिक्त राहणा-या जागा आणि ढासाळलेल्या गुणवत्तेच्या संदर्भात २०१३ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी चिंता व्यक्त करून या जागा रिक्त का राहतात, याची माहिती देण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानंतर रसायन व तंत्रज्ञान संस्थेचे कुलगुरू डॉ. जी. डी. यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली २० जणांची समिती नेमली गेली आणि वर्षभरात समितीने अहवालही तयार केला; परंतु पुढे यावर काहीही कार्यवाही झाली नाही. मात्र याच दरम्यान आणि अजूनही राज्यातील ‘एआयसीटीई’चे निकष डावलणा-या आणि शिक्षण शुल्क समिती, विद्यापीठ व ‘डीटीई’च्या नियमांना डावलून कारभार करणा-या संस्थांच्या विरोधात अनेक संघटना पुढे आल्या.
काही न्यायालयात गेल्या तर काहींनी रस्त्यावर उतरून लढा दिला. ज्या शिक्षक व प्राध्यापकांनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची कास धरली व निकष डावलणा-या संस्थांच्या विरोधात आवाज उठवला, त्यांचे कौतुक करण्याऐवजी त्यांच्यामागे पोलिसांचा ससेमिरा लावण्यात आला, कामावरून काढण्याचे प्रकारही घडल्याने या विरोधात आता कोणी आवाज उठवायला तयार नाही.
मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या अभियांत्रिकीच्या बहुतांश महाविद्यालयांमध्ये प्रचंड मोठय़ा प्रमाणात सुविधांचा अभाव आहे तर विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणात शिक्षकांची संख्या आणि त्यांची गुणवत्ता हा विषयही खूप गंभीर बनला आहे. राज्यात काही अपवाद सोडला तर दर्जेदार आणि अनुभवी शिक्षकांचा खूप मोठा अभाव आहे. लाखो रुपयांचे शुल्क घेणा-या बहुतांश महाविद्यालयातील ‘बीई’ नाही तर ‘एमई’ केलेले शिक्षक असतात. त्यासाठी कोणतेही निकष नाहीत. त्यातही थोडेबहुत अधिक चांगले ज्ञान असलेल्या शिक्षक आणि प्राचार्याचे खासगी क्लासेससाठी इतके मोठे रॅकेट आहे की, ते तोडणे सरकारी यंत्रणेपुढे मोठे आव्हान आहे.
जे विद्यार्थी क्लासमध्ये प्रवेश घेत नाहीत, त्यांना ठरल्याप्रमाणे नापास करण्याची मोठी यंत्रणा राज्यभरात सुरू आहे. यामुळे अभियांत्रिकीच्या पहिल्या वर्षापासूनच आपल्याच महाविद्यालयांमध्ये शिकवत असलेल्या शिक्षकांकडे लाखो रुपये भरून खासगी क्लासेस लावावे लागतात.
अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद (एआयसीटीई)च्या मान्यता व निकषानुसार, देशात अभियांत्रिकी महाविद्यालयांचा कारभार चालतो. त्यावर तंत्र शिक्षण संचालनालयाचा (डीटीई) अंकुश असतो तर संलग्नता देण्याची जबाबदारी त्या-त्या विद्यापीठांवर असते; परंतु राज्यात या महाविद्यालयांच्या संदर्भात महत्त्वाची भूमिका ही ‘डीटीई’चीच असते. नियम, प्रवेश, निकाल अभ्यासक्रम व मान्यतेनंतरच्या सर्व कार्यवाहीचे सर्वाधिकार ‘डीटीई’ला आहेत.
केवळ मुख्य मान्यता म्हणजे परवानगीचा भाग केवळ ‘एआयसीटीई’कडे आहे. आज देशात सरकारी, अनुदानित आणि विनाअनुदानित स्वरूपाची अशी सुमारे दोन हजारांच्या दरम्यान अभियांत्रिकीची महाविद्यालये आहेत. त्यातही राज्यात ३६७ दरम्यान ही संख्या आहे. राज्यात बहुतांश महाविद्यालये ही अतिश्रीमंत आणि शिक्षण सम्राटांचीच असल्याने ते ‘एआयसीटी’पासून ते ‘डीटीई’च्या नियमांना डावलून कामकाज करतात.
राज्यातच नव्हे तर देशात ‘एआयसीटीई’कडून नवीन महाविद्यालयांना देण्यात येणा-या मान्यता आणि वाढीव जागांसंदर्भात अनेक वाद न्यायालयात आहेत. काही माजी संचालकांची ‘सीबीआय’सारख्या यंत्रणेकडून चौकशी झाली आहे. काहींना अटकही झाली. महत्त्वाचा मुद्दा असा की, नवीन महाविद्यालयांना परवानगी देण्याच्या यंत्रणेत अनेक प्रकारच्या त्रुटी ‘एआयसीटीई’कडून ठेवण्यात आल्याने गोंधळ सुरू आहे.
हा गोंधळ २०१०-११पर्यंत मोठय़ा प्रमाणात सुरू होता. त्याला आवर घालण्याचे प्रयत्न संचालक डॉ. एस. एस. मंथा यांनी केले. मात्र तेही तोकडे आणि संस्थाचालकांसह ‘एआयसीटीई’लाही पळवाट शोधणारे ठरले. यासाठी राबवण्यात आलेली ई-गव्हर्नन्सच्या नावाखाली ‘ग्रीन चॅनेल’ ही पद्धत कामात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणली गेली.
नवीन मान्यता आणि वाढीव जागांसाठी महाविद्यालयांनी आमचे महाविद्यालय हे नियमांप्रमाणे चालते, याचे एक शपथपत्र लिहून दिल्यास त्यांना मान्यता देण्याचा एक प्रकार सुरू झाला.
महाविद्यालय सुरू होताना एकदा समिती येऊन पाहून गेली की, त्यानंतर सर्व काही सुरळीत असल्याचे एक शपथपत्र दिले की, महाविद्यालयांचे काम होणे सुरू झाले. सर्वच ठिकाणी प्रवेशाचा जागा वाढल्या आणि नंतर सोयीसुविधा, शिक्षकांची संख्या, शुल्क आकारणी यावर कोणाचेही बंधनच उरले नसल्याच्या आविर्भावात महाविद्यालयांचे वर्तन सुरू असते. नियमांना डावलून प्रवेशांची माहिती न देणे, हवे ते शुल्क आकारण्याचे धंदे वाढले.
विद्यापीठ आणि ‘डीटीई’ने काही आदेश दिले त्या विरोधात न्यायालयात जाण्याची धमकी देण्याचे प्रकार वाढले आणि परिणामी विद्यापीठ आणि ‘डीटीई’सारखी यंत्रणाही महाविद्यालयांच्या मुजोरपणापुढे हतबल झाल्या. कायद्याचा धाक दाखवून महाविद्यालयांना वठणीवर आणण्याची ताकद असलेल्या ‘डीटीई’च्या अधिका-यानीच बघ्याची भूमिका घेतल्याने राज्यभरात गुंता वाढत गेला आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा विषय बाजूला पडला.
केवळ प्रवेशाच्या नावाखाली शुल्क वसुलीचे केंद्र ही महाविद्यालये बनली. यामुळेच लाखो रुपये भरूनही ७० टक्क्यांहून अधिक मुलांना साधे पास होण्याची हमी उरली नाही. अशा या विदारक स्थितीत ‘डीटीई’सोबतच ‘एआयसीटीई’नेही काही पाऊले उचलून तातडीने उपाययोजना केल्या पाहिजे अन्यथा राज्यात येत्या काही वर्षात अभियांत्रिकीचे शिक्षण हा विषय विनोदाचा भाग बनेल.