अॅसिड हल्ल्यातील पीडित महिलांचे पुनर्वसन योग्य प्रकारे करतानाच या हल्ल्यात बळी पडलेल्या महिलांवर मोफत उपचार करावेत, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिले.
नवी दिल्ली- अॅसिड हल्ल्यातील पीडित महिलांचे पुनर्वसन योग्य प्रकारे करतानाच या हल्ल्यात बळी पडलेल्या महिलांवर मोफत उपचार करावेत, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सामाजिक न्यायपीठाचे न्यायाधीश मदन लोकूर आणि न्यायाधीश यू. यू. ललित यांच्या पीठाने केंद्रीय गृहसचिवांना सर्व राज्यातील सर्व मुख्य सचिवांची बैठक घेण्याचे आदेश दिले. येत्या चार आठवडय़ात याबाबतची कार्यवाही पूर्ण करावी, असेही ते म्हणाले. अॅसिड हल्ल्यात बळी पडलेल्या महिलेवर सरकारी आणि खासगी रुग्णालयात मोफत उपचार पुरवण्यात यावेत. भारतीय दंडसंहितेच्या कलम ३५७सीची अंमलबजावणी कधी करणार, असा सवालही खंडपीठाने विचारला.
२००६ मध्ये अॅसिड हल्ल्यात जखमी झालेल्या लक्ष्मी या पीडितीने जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर पीठाने हे वरील निर्देश दिले.
पीडिताचे वकील अपर्णा भट यांनी युक्तिवादात सांगितले की, यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांमध्ये काही राज्य सरकारांनी केवळ पीडित महिलांना १०० टक्के उपचारांचा खर्च देण्याची शिफारस स्वीकारली आहे. हरियाणा सरकारने प्लास्टिक सर्जरीचा खर्च, करेक्टिव्ह सर्जरी, मानसोपचाराचा खर्च करण्याचे ठरवले आहे.
यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने अॅसिड हल्ल्यात जखमी झालेल्या महिलांना तीन लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच हा गुन्हा अजामीनपात्र ठरवावा असे सांगितले होते. त्याचबरोबर अॅसिड खरेदी करण्याची प्रक्रियाही कठीण बनवली आहे. अॅसिड खरेदीसाठी फोटो छायाचित्र सक्तीचे केले आहे. तसेच १८ वर्षाखालील व्यक्तींना अॅसिड विकू नयेत, असे निर्देशही दिले आहेत.