म्हाडाच्या सोडतीतील आमदार-खासदारांच्या आरक्षित अत्यल्प गटातील घरांसाठी २००५पासून अर्जच येत नसल्याने यातील सुमारे ९८ घरे पडून आहेत
मुंबई – म्हाडाच्या सोडतीतील आमदार-खासदारांच्या आरक्षित अत्यल्प गटातील घरांसाठी २००५पासून अर्जच येत नसल्याने यातील सुमारे ९८ घरे पडून आहेत. आमदार-खासदार आता आर्थिक दुर्बल गटात बसत नसल्याने ही घरे पडून असल्याचे म्हाडाच्या लक्षात आल्यावर यात सुधारणा करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत.
म्हाडा सोडत निकष सुधारणा समितीने या व इतरही काही आरक्षणांत सुधारणा करण्याच्या सूचना केल्या असून, त्याचा अंतरिम अहवालही तयार झाला आहे. गुरुवार, १३ मार्चला याबाबत समितीची बैठक होणार असून, त्यानंतर हा अहवाल राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात येणार आहे.
म्हाडाच्या सोडतीत विविध घटकांसाठी घरे आरक्षित ठेवण्यात येतात. १९८१पासून या आरक्षणात सुधारणा झाल्या नाहीत. पूर्वी आमदार-खासदार आर्थिक दुर्बल घटकात मोडत होते. त्यामुळे त्यांना अत्यल्प, मध्यम आणि उच्च उत्पन्न गट या तिन्ही गटात अर्ज करण्याची संधी मिळाली.
मात्र ३३ वर्षानंतर आमदार-खासदारांचे उत्पन्न वाढत गेले. तरीही अत्यल्प गटात त्यांच्यासाठी घरे राखून ठेवण्यात आली. अत्यल्प गटासाठी यंदा वार्षिक उत्पन्न १६ हजारांपर्यंत करण्यात आले आहे. त्यापूर्वी याही निम्म्याने कमी होते. उत्पन्न वाढल्याने २००५पासून सोडतीतील अत्यल्प घरांसाठी आमदार-खासदारांचे अर्जच यायचे बंद झाले.
त्यामुळे या गटातील घरे पडून राहिली. यातील काही घरे सोडतीत इतर घटकांसाठी विक्री करण्यात आली. मात्र तरीही अद्याप सुमारे ९८ घरे पडून असल्याचे एका अधिका-याने सांगितले. अत्यल्प गटातील घरे आमदार-खासदारांसाठी न ठेवता ती इतर दुर्बल गटातील घटकांसाठी द्यावीत, अशी शिफारस सुधारणा समितीने केली आहे.
पडून राहिलेली घरे
(अत्यल्प गट)
वर्ष घरे
२००८ १७
२००९ १४
२०१० ५४
२०११ १२
२०१३ ०१