पुढील २०१३-१४ या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प हा आर्थिक विकासाला केंद्रस्थानी ठेवून सादर करण्याची आवश्यकता आहे.
मुंबई- पुढील २०१३-१४ या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प हा आर्थिक विकासाला केंद्रस्थानी ठेवून सादर करण्याची आवश्यकता आहे. उत्पादन खालावलेल्या औद्योगिक क्षेत्रावर कोणत्याही प्रकारच्या नव्या करांचा बोजा न टाकण्याचे आवाहन भारती औद्योगिक महासंघाचे (सीआयआय)चे अध्यक्ष आदि गोदरेज यांनी म्हटले आहे. सध्याची खालावलेली आर्थिक स्थिती पाहता उत्पादन आणि सेवा शुल्कांचे दर घटवून या क्षेत्राला चालना द्यायला हवी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांना केलेल्या अर्थसंकल्पपूर्व शिफारशींमध्ये सध्याची वित्तीय स्थिती अत्यंत निराशाजनक आहे. हे पाहता उत्पादन आणि सेवा शुल्क दरात घट करणे शक्य नसेल तर निदान ते ‘जैसे थे’ ठेवावे, असेही गोदरेज यांनी म्हटले आहे. तर आंतरराष्ट्रीय स्थितीवर भाष्य करताना सर्व क्षेत्रांना व्याजदरात दोन टक्के सवलत देण्याची मागणीही यात करण्यात आली आहे.
सध्या काही निवडक क्षेत्रांसाठीच ही सवलत दिली जात आहे. यामुळे गुंतवणुकीला चालना मिळून विकासाला बळ मिळू शकेल, असा विश्वास गोदरेज यांनी व्यक्त केला आहे. तसेच वायदे बाजारात व्यवहार शुल्कही लागू न करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.गेल्या काही महिन्यांमध्ये निर्यातीमध्ये घट झाली आहे. तर आयात वाढत असल्याने व्यापारी तूट वाढत आहे. ज्यामुळे चालू खात्यालाही फटका बसला आहे. एकीकडे वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी सरकारकडून महसूल वाढवण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. मात्र अर्थसंकल्पात कर वाढ करून नये असे गोदरेज यांनी म्हटले आहे.
[EPSB]
अपेक्षांचा अर्थसंकल्प
सध्या भारतीय अर्थव्यवस्था कठीण स्थितीतून मार्गक्रमण करत आहे. खुंटलेला विकास आणि वाढती महागाई अशा स्थितीत २०१३-१४ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सरकारकडून सादर केला जाणार आहे. गेल्या वर्षभरात औद्योगिक आणि एकूण आर्थिक विकासामध्ये घसरण झाली आहे. महागाई आणि मंदीने औद्योगिक क्षेत्राची कंबरडे मोडले आहे तर सर्वसामन्यांची दमछाक झाली आहे. करातून मिळणारे उत्पन्न कमी झाले आहे. महसूल आणि […]
[/EPSB]