जागतिक कामगार दिनाच्या निमित्ताने आज कल्याण, डोंबिवलीत विविध प्रकारच्या कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे. त्यात स्थानिक कामगार नेते किती? स्थानिक कामगार किती? राजकीय प्रभावाखाली असलेल्या कामगार संघटना किती?
जागतिक कामगार दिनाच्या निमित्ताने आज कल्याण, डोंबिवलीत विविध प्रकारच्या कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे. त्यात स्थानिक कामगार नेते किती? स्थानिक कामगार किती? राजकीय प्रभावाखाली असलेल्या कामगार संघटना किती? याबरोबरच परराज्यातून येऊन कुशल कामगार म्हणून स्थानिकांच्या रोजगाराच्या मुळावर उठलेले कामगार किती? हा जसा प्रश्न निर्माण झाला आहे, त्याचप्रमाणे कल्याण, डोंबिवली, अंबरनाथ या औद्योगिक क्षेत्रातील आणि शहर विकासात सहभागी होऊन स्थानिक तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देणारे उद्योग किती? रासायनिक उद्योगांमुळे स्थानिक नागरिकांची आरोग्य, सुरक्षा धोक्यात आणणारे, कामगारांच्या कल्याणाचा प्राधान्याने विचार करणारे उद्योग किती या सर्वाचाच आज विचार करण्याची वेळ आली आहे.
नेमके किती कारखाने आज सुस्थितीत आहेत? किती कारखाने आजारी आहेत? या कारखान्यांत आज ७० ते ८० लाख कामगार आहेत. अकुशल कामगारांची संख्या त्याच्या दीडपट आहे. त्यांच्यासाठी कामगार व्यवस्थापन, सरकार आणि कामगार संघटना काय प्रयत्न करतात? याबरोबरच कल्याण, अंबरनाथ उत्पादक संघटना (कामा)पूर्वीप्रमाणेच कामगारांच्या सर्वागीण सुरक्षा, आरोग्य, विकास यासाठी नेमके काय काम करते असे प्रश्न कामगारांकडूनच विचारले जात आहेत.
या परिसरातील उद्योग, कामगार यांचा विचार केला तर १९५० मध्ये कल्याणात मोहने येथे रेयॉनचे उत्पादन करणारी नॅशनल रेयॉन कंपनी स्थापन झाली. त्यापाठोपाठ शहाड येथे सेंच्युरी रेयॉन ही कंपनी निर्माण झाली. त्यानंतर इंडियन डाय स्टफ, अमर डाय, पिग्मन डाय स्टफ असे उद्योग उभे राहिले. या उद्योगांसाठी स्थानिक लोकांनी जमिनी दिल्या. त्यांना या उद्योगात कामगार म्हणून सामावून तर घेतलेच पण कल्याण, डोंबिवली, उल्हासनगरपासून अंबरनाथ, बदलापूपर्यंतच्या गावातील लोकांनाही रोजगार उपलब्ध झाला.
अंबरनाथमध्ये लष्करासाठी आयुध निर्माण करणारा कारखाना निर्माण झाला. विम्को हा काडीपेटी कारखाना, असे मोठे उद्योग निर्माण झाले. या सर्व उद्योगांच्या कामगारांसाठी स्वत:च्या वसाहती होत्या. मुलांसाठी शैक्षणिक सुविधा होत्या. नॅशनल रेयॉन, सेंच्युरी रेयॉन, विको यांनी तर शहराच्या विकासकामात महत्त्वाचा वाटा उचलला. ग्रामीण जनतेला ज्याप्रमाणे रोजगार उपलब्ध झाला त्याचप्रमाणे ग्रामीण शिक्षित तरुणांना उद्योगाबरोबरच शिक्षणाचीही सोय उपलब्ध व्हावी म्हणून सेंच्युरी रेयॉनने कल्याणात बिर्ला महाविद्यालय स्थापन केले. डोंबिवलीच्या विको कंपनीने पेंढारकर महाविद्यालय स्थापन केले, तर भारतीय स्वातंत्र्य आंदोलनातील स्वातंत्र्यसैनिक, कामगार नेते भाऊसाहेब परांजपे यांनी अंबरनाथमध्ये परांजपे विद्यालय (आता महाविद्यालयात रूपांतर झालेलेले) निर्मितीत महत्त्वाचा सहभाग दिला.
या भागातील विविध मोठय़ा कंपन्याच्या व्यवस्थापनात अधिकारावर असलेले एन.आर.सी.चे सी.जे.महंत, पी.व्ही. सेंच्युरीचे आर.पी.केडिया, आय.डी.आय.चे भट. याबरोबरच कामगार म्हणून कार्यरत असलेले गोपाळराव टोकेकर (साहित्य- शैक्षणिक), प्रशांत मुल्हेरकर (वाचक चळवळ), नारायणराव मराठे (नगराध्यक्ष), शबीरभाई शेख (माजी कामगार मंत्री) हे सर्व विविध सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत होते. अनेक संस्थांतून ते काम करीत. सेंच्युरी रेयॉन, नॅशनल रेयॉनने स्थानिक नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करतानाच आपल्या कामगारांसाठीही अनेक प्रकल्प राबवले.
माजी खासदार कृष्णराव धुळप, कॉ. दत्ता केळकर, डॉ. दत्ता सामंत, रतन म्हात्रे, राजाराम साळवी, द्वारकानाथ पवार, शरद राव अशा अनेक कामगार नेत्यांचे कामगारांना नेतृत्व लाभले. कामगारांचे हित पाहणारे म्हणून या सर्वाचा चांगला दरारा होता.
उद्योगात काहीवेळा अशांतता निर्माण होई. संघर्षालाही कामगारांना सामोरे जावे लागे. संप, टाळेबंदी, निदर्शने, द्वारसभा अशा प्रसंगांनाही कामगारांना सामोरे जावे लागे. याही स्थितीत कामगारांत एकोपा-बंधुभाव होता. कामगार नेते जॉर्ज फर्नाडिस यांच्या देशव्यापी रेल्वे संपाच्या वेळी कल्याणात सुभाष म्हाळगी यांच्या नेतृत्वाखाली प्रभाकर गोडसे, कर्तारसिंग, लालजी देशपांडे अशी अनेक मंडळी भूमिगत असलेल्या रेल्वे कर्मचा-यांच्या घरी आर्थिक मदत, धान्य पोहोचवण्याचे काम करीत. तुषार पवार यांनीही काही काळ या भागात कामगारांचे नेतृत्व केले. कृष्णराव धुळपांचे उपोषणही त्या काळात चांगलेच गाजले. डोंबिवलीतील प्रीमियर कंपनीत एक ते दीड हजार कामगार होते. डॉ. दत्ता सामंत यांच्याकडे त्यांचे नेतृत्व होते. कामगार-व्यवस्थापन यांच्यात ज्यावेळी संघर्षाचे प्रसंग येत त्यावेळी कायदा सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण होत.
कल्याण-डोंबिवली महापालिका निर्मितीनंतर अनेक प्रश्न निर्माण झाले. महापालिकेची जकात, मालमत्ताकर यात वाद निर्माण झाले. जागतिक मंदीच्या लाटेत काही उद्योग सापडले. अनेकांवर रोजगाराला मुकण्याची पाळी आली. सामान्य कामगार त्यात चांगलाच भरडला गेला. येथील समाज जीवनावरही त्याचा परिणाम झाला. एन.आर.सी.सारख्या कंपन्या बंद पडल्यावर त्यांनी कामगारांना दिलेल्या सुविधा बंद केल्या. महापालिकेचेही कर थकले. या सर्वाचा या भागातील नागरी जीवनावर, त्याप्रमाणेच महापालिका उत्पन्नावरही परिणाम दिसून आला.
अलीकडच्या काळात डोंबिवली ओद्योगिक क्षेत्रात रासायनिक उद्योगांमुळे प्रदूषणाची मोठीच समस्या निर्माण झाली. त्यातच काही उद्योगात कामगारांना रसायने हाताळण्याची नीट माहिती नसल्याने किंवा कुणाच्या तरी हलगर्जीपणाने, सुरक्षा यंत्रणा नीट सुस्थितीत नसल्याने कंपन्यात आगी लागण्याच्या तसेच स्फोट होण्याच्या घटनात वाढ होऊन कामगार जीवनाबरोबरच परिसरातील नागरी जीवनही कसे असुरक्षित बनले आहे, याचे डोंबिवली फोर्ब्स कंपनीत झालेल्या गेल्या वर्षीच्या भीषण स्फोटावरून दिसून येते. त्यात कुणालाही अद्याप नुकसान भरपाई मिळालेली नाही. रासायनिक उद्योगात सुरक्षिततेची आज व्यवस्था तर नाहीच पण त्यातून स्थानिक कामगारांच्या रोजगाराचाही प्रश्न मोठा बिकट झाला आहे. मराठी माणसांचे व्यवस्थापन किंवा मालकी असलेले फारच थोडे उद्योग आहेत. यामुळे काही उद्योगात मराठी कामगारांच्या भरतीत भेदभाव होत असल्याच्या तक्रारी मोठय़ा प्रमाणात दिसून येतात. यामुळे काही संघटना, राजकीय पक्षांना आता कामगारांचे मेळावे घेऊन निरनिराळ्या कंपन्यात कामगार भरतीचे प्रयत्न करावे लागत आहेत.
मराठी तरुणांनी आपल्या उच्च शिक्षणाचा उपयोग परदेशातील नोक-यांसाठी न करता भारतातच स्वतंत्र उद्योग सुरू करून त्यात मराठी कामगारांना प्राधान्य द्यावे, जागतिक व्यापार पेठेचा अभ्यास करून जागतिक पातळीवर उत्पादनाचा दर्जा वाढवण्याचा प्रयत्न हवा. कामगार नेत्यांनीही केवळ कामगारांच्याच हिताचा विचार न करता कामगार, व्यवस्थापन यांच्यात कटुता न आणता वास्तवाचा विचार केला तर ख-या अर्थाने कामगाराला न्याय मिळू शकेल.