रिटेल, विमा, दूरसंपर्क, नागरी हवाई वाहतूक या क्षेत्रांमध्ये परकीय गुंतवणुकीमुळे अर्थव्यवस्था आणि देशाचा फायदाच होईल, याचा पुनरुच्चार अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी केला.
नवी दिल्ली- रिटेल, विमा, दूरसंपर्क, नागरी हवाई वाहतूक या क्षेत्रांमध्ये परकीय गुंतवणुकीमुळे अर्थव्यवस्था आणि देशाचा फायदाच होईल, याचा पुनरुच्चार अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी सोमवारी केला. परकीय गुंतवणूकदारांना घाबरण्याची गरज नाही कारण ही गुंतवणूक कोठे आणि किती व्हावी हे ठरवण्याचा अधिकार आपल्याला आहे, अशी ग्वाही त्यांनी वार्षिक ‘इकॉनॉमिक एडिटर्स कॉन्फरन्स’मध्ये दिली.
विचारसरणी किंवा सिद्धांतांच्या आधारे एफडीआयला विरोध न करता, त्याचा प्रत्यक्षात काय फायदा आहे ते लक्षात घ्यावे, असे आवाहन अर्थमंत्र्यांनी केले. राजकीय पक्ष आर्थिक सुधारणांना विरोध करू शकतात, पण त्यांनी त्यामध्ये अडथळे आणू नयेत, असे ते म्हणाले. ध्येयधोरणे आखण्याचे आणि ते राबवण्याचे काम सरकारला करू दिले पाहिजे, अशी अपेक्षा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. आर्थिक सुधारणांच्या अभावी विकासाचा वेग मंदावेल, देशाची अर्थव्यवस्था तेजीने गडगडेल, ते आपल्याला परवडणार नाही, असा इशाराही चिदंबरम यांनी दिला.
कोळसा, खाण, ऊर्जा, पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू आणि रस्ते, रेल्वे व जहाजबांधणी अशा पायाभूत सुविधा क्षेत्रांमधील सुधारणांविषयीही वाद-विवाद होऊ नयेत. कारण ही क्षेत्रे विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहेत.
‘वद्रा-डीएलएफ व्यवहाराची चौकशी नाही’
रॉबर्ट वद्रा आणि डीएलएफ यांच्यामध्ये झालेला व्यवहार खासगी पातळीवरील आहे. त्यामुळे केवळ कोणी आरोप केला म्हणून त्याची चौकशी करता येणार नाही, असे अर्थमंत्र्यांनी एका प्रश्नाचे उत्तर देताना स्पष्ट केले.
‘काश्मीरमध्ये गुंतवणूक वाढली पाहिजे’
जम्मू आणि काश्मीरमधील परिस्थितीमध्ये गेल्या दोन वर्षात नाटय़मयरीत्या सुधारली असून त्या राज्यात खासगी गुंतवणुकीचा ओघ वाढला पाहिजे, असे मत चिदंबरम यांनी यावेळी मांडले. तेथील जनता आता नोक-या, गुंतवणूक, विकास, संधी यांची प्रतीक्षा करत आहे. भुयारे, रेल्वे, रस्ते यांच्या बांधणीसाठी केंद्र सरकारही मोठ्या प्रमाणात जम्मू आणि काश्मीरमध्ये पैसा पाठवत असल्याचे त्यांनी सांगितले.