भारतातील उन्हाळ्यामुळे विजेशी संबंधित सुविधा व ग्राहक यांच्यासाठी विजेची चणचण निर्माण होणार आहे. ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये कोळशाची चणचण असणे म्हणजे, वाढत्या तापमानाच्या आनुषंगाने वाढलेल्या मागणीनुसार विजेची निर्मिती न होणे.
वितरण कंपन्या एनर्जी एक्स्चेंजकडून वीज खरेदी करत आहेत व तेथे स्पॉट प्राइसेसमध्ये गेल्या मार्चच्या तुलनेत वार्षिक ५८ टक्के, तर अगोदरच्या महिन्याच्या तुलनेत दुप्पट वाढ झाली आहे. एक्स्चेंजवरच्या अल्प काळातील उच्च भाव ट्रेडर्ससाठी सकारात्मक ठरतील, कारण त्यांना नफा कमावता येईल, असे पीडब्लूसीमधील युटिलिटीज व पॉवरचे भागीदार सम्बितोष मोहपात्रा यांनी सांगितले. ‘यामुळे डिस्कॉमवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो, कारण त्यांचा आर्थिक ताण वाढू शकतो.’
डिस्कॉम्स कर्जाच्या ओझ्याखाली दबल्या गेल्याचे एक मुख्य कारण म्हणजे, वाढते टॅरिफ ही राजकीय बाब आहे व त्यांना अधिक खर्चाचा भार ग्राहकांवर टाकणे अवघड ठरत आहे. नुकसान कमी करण्याबरोबरच, राज्यांनी डेट्मध्ये भाग घ्यावा व उर्वरित रकमेसाठी रोखे जारी करावेत, या हेतूने सरकारने नोव्हेंबर २०१५ मध्ये उदय किंवा उज्ज्वल डिस्कॉम अश्युअरन्स योजना जाहीर केली. युटिलिटीजने गेल्या वर्षी मार्चमध्ये त्यांच्या नुकसानातील पाव भाग भरून काढला असला, तरी ही रक्कम ३६,००० कोटी रुपये इतकी बाकी आहे, अशी माहिती ऊर्जा मंत्री आर. के. सिंग यांनी लोकसभेत दिलेल्या एका लेखी उत्तरात नमूद केले आहे.
विजेच्या निर्मितीमध्ये कमतरता असल्याने मागणी व पुरवठा यामध्ये तफावत निर्माण होऊन वीज जाण्याचे प्रमाण वाढण्याची भीती आहे. असे प्रकार प्रामुख्याने भारतातील ग्रामीण भागात व लहान शहरांत आढळून येतात. आजही विजेविना अंधारात राहणा-या १८ कोटी घरांपैकी किमान एक पंचमांश घरांना वीज उपलब्ध करण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उद्दिष्टामुळे विजेच्या कमतरतेमध्ये वाढ होत आहे.
उन्हाळा सुरू झाल्याने विजेची मागणी या महिन्यात अंदाजे १०,००० मेगावॅटनी वाढली आहे, असे इंडिया एनर्जी एक्स्चेंजमधील बिझनेस डेव्हलपमेंट एक्झिक्युटिव्ह राजेश मेंदिरात्ता यांनी सांगितले. ‘गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगण व तामिळनाडू या राज्यांकडून वीज अधिक संपादित केली जात आहे.’
देशातील या महिन्याची मागणी १५७,००० मेगावॅट इतकी सर्वोच्च असून ती गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १५ टक्के अधिक आहे, असे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशनच्या वेबसाइटवर नमूद केले आहे. सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अ‍ॅथॉरिटीच्या वेबसाइटच्या मते, औष्णिक वीज प्रकल्पांमध्ये कोळशाचा साठा गेल्या आठवडय़ात १५,३२५ मेट्रिक टन होता, गेल्या वर्षीपेक्षा तो अंदाजे ४४ टक्के कमी होता.
चणचणीमुळे विजेचे दर वाढले. इंडिया एनर्जी एक्स्चेंजवर सरासरी दर प्रत्येक युनिटसाठी ४ रुपये आहे, तर गेल्या वर्षी तो अंदाजे २.६ रुपये होता. संध्याकाळच्या सर्वाधिक विजेसाठी सरासरी दर महिन्यातील सर्वोच्च, म्हणजे १४ मार्च रोजी प्रति किलोवॅट तास ७.९ रुपये होता. २१ मार्च रोजी हा दर ७ रुपये होता. तापमानात अचानक वाढ झाल्याने मागणी वाढली आहे आणि शेतीला पाणी देण्यासाठीही विजेची गरज असल्याचे ऊर्जा मंत्रालयातील माजी सचिव अनिल राझदान यांनी सांगितले. ‘आयात केलेला कोळसा महाग असल्याने, वीज उत्पादकांना अगोदर नमूद केलेल्या दराने वीजनिर्मिती करणे कदाचित शक्य होणार नाही. प्रकल्पांनाही कोळशाचा पुरेसा पुरवठा होत नाहीये आणि त्यामुळे डिस्कॉम एक्स्चेंजकडून खरेदी करत आहेत.’
दक्षिणेकडील राज्यातील पाच जिल्ह्यांमध्ये वितरण करणा-या ईस्टर्न पॉवर डिस्ट्रिब्युशन कंपनी ऑफ आंध्र प्रदेश लि.कडून असलेली मागणी गेल्या महिन्याच्या तुलनेत दुपटीहून अधिक असून ते मार्चमध्ये ६० दशलक्षपर्यंत वाढली, असे व्यवस्थापकीय संचालक एच. वाय. डोरा यांनी नमूद केले. ‘गेल्या वर्षाशी तुलना करता, ही वाढ ५ टक्के आहे आणि आम्हाला एक्स्चेंजकडून खरेदी करावी लागणार आहे.’
गुजरात ऊर्जा विकास निगम लि.ने फेब्रुवारीमध्ये दररोज सरासरी अंदाजे २१.४ दशलक्ष युनिट याप्रमाणे एक्स्चेंजकडून ६०० दशलक्ष युनिटची खरेदी केली. मार्च १७ पर्यंत, दररोज सरासरी अंदाजे २८.२ दशलक्ष युनिट याप्रमाणे ४८० दशलक्ष युनिटची खरेदी केली होती. ‘मागणीमध्ये झालेली वाढ व कोळशाची कमतरता अशा विविध कारणांनी अनेक सुविधा/ग्राहक विजेच्या संपादनासाठी बिडिंग करत असल्याने पॉवर एक्स्चेंजमध्ये ठरवण्यात आलेला दर उच्च आहे.’ असे डिस्कॉमचे व्यवस्थापकीय संचालक पंकज जोशी यांनी ईमेलद्वारे दिलेल्या प्रतिसादामध्ये सांगितले. संपूर्ण खर्च ग्राहकांवर सोपवावा, असे आवाहन एक्स्चेंज राज्यांच्या वीज नियामक आयोगाला करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
विजेची मागणी गेल्या वर्षीच्या मागणीपेक्षा ६.५ टक्के अधिक असल्याचे मत वीज व अपारंपरिक ऊर्जा मंत्री आर. के. सिंग यांनी व्यक्त केले. ‘आम्ही कोळसा व रेल्वे मंत्रालयाच्या संपर्कात आहोत आणि आम्ही दररोज २७५ रेक्स ते २८० हे लक्ष्य पुढील वर्षी पूर्ण करणार आहोत. आम्ही १०दिवसांसाठी अतिरिक्त कोळशाच्या साठा केला आहे.’
नोटाबंदी आणि देशभर गुड्स अँड सव्‍‌र्हिसेस टॅक्सची अंमलबजावणी यातून सावरून भारताने पुन्हा प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल सुरू केली असल्याने कारखान्यांकडूनही कोळशाची मागणी वाढण्याची अपेक्षा असताना कोळशाची कमतरता निर्माण झाली आहे. गेल्या सहा वर्षामध्ये, अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावला होता, अपारंपरिक ऊर्जेच्या मदतीने अतिरिक्त वीजनिर्मिती झाली होती आणि रस्त्यावरील दिव्यांसाठी लागणारी वीज सरकारने वाचवली होती. यामुळे मागणीमध्ये सावकाश वाढ झाली व त्यामुळे डिस्कॉमना एक्स्चेंजकडून स्पर्धात्मक दराने वीज खरेदी करणे व खरेदीच्या दीर्घकालीन करारावरील अवलंबित्व कमी करणे शक्य झाले, असे मोहपात्रा यांनी सांगितले. सर्व औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्पांची थकलेली कर्जे आणि हायड्रो व गॅस स्टेशनचे न सुटलेले प्रश्न यामुळे अल्प कालावधीत दर वाढू शकतात, असेही ते म्हणाले.
वाढता उन्हाळा, आर्थिक स्थितीतील सुधारणा, घरांमध्ये अधिक वापर व कोळशाचे कमी उत्पादन यामुळे विजेची कमतरता निर्माण होऊ शकते. डिस्कॉमनी विजेचे दीर्घकालीन करार करणे गरजेचे आहे, असे मोहपात्रा यांचे मत आहे. ‘यामुळे त्यांना आर्थिक तणावाचा सामना न करता स्पर्धात्मक दर गोठवून ठेवणे शक्य होईल.’
