मुंबईतील आझाद मैदानातील आंदोलनात सहभागी झालेल्या रिक्षाचालकांचा बंद केडीएमसी परिवहनच्या मात्र चांगलाच पथ्यावर पडला आहे.
कल्याण – मुंबईतील आझाद मैदानातील आंदोलनात सहभागी झालेल्या रिक्षाचालकांचा बंद केडीएमसी परिवहनच्या मात्र चांगलाच पथ्यावर पडला आहे. रिक्षाचालकांच्या या बंदला संमिश्र प्रतिसाद मिळाला असला तरी, सोमवारी परिवहन उपक्रमाच्या तिजोरीत मात्र एका दिवसात सात लाख ६० हजार रुपयांचे उत्पन्न जमा झाले आहे. त्यामुळे मंगळवारी परिवहनच्या सभेत परिवहन कर्मचा-यांच्या अभिनंदनाचा ठराव करण्यात आला.
परिवहन बस सेवा १९९९ साली सुरू झाली आहे, मात्र आजपर्यंतचे सर्वात अधिक उत्पन्न सोमवारी परिवहनच्या उपक्रमात जमा झाले आहे. कल्याणातील रिक्षाचालक मुंबईतील आंदोलनात सहभागी झाल्याने, शहरातील बहुतांश रिक्षा सेवा बंद होती. रिक्षा बंद असल्याने प्रवाशांची तारांबळ उडाली असली तरी प्रवाशांनी रिक्षाऐवजी परिवहन बस सेवाचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला. मंगळवारच्या सभेत परिवहन सदस्य दीपक भोसले यांनी याकडे सदस्यांचे लक्ष वेधून परिवहन कर्मचा-यांच्या अभिनंदनाचा ठराव मांडला. सर्वच सदस्यांनी हा ठराव एकमताने मंजूर केला. उत्पन्न वाढीसाठी परिवहन कर्मचा-यांनी प्रयत्न केले पाहिजेत, अशी आशा सदस्यांनी व्यक्त केली. काँग्रेसचे आरिफ पठाण यांनी रिक्षा बंदमुळे परिवहनचे उत्पन्न वाढल्याने रिक्षाचालकांचे अभिनंदन केले पाहिजे, असेही मत व्यक्त केले. परिवहनच्या ६९ बसेस रस्त्यावर धावल्या. दररोज दुस-या सत्रात ५० ते ५२ बसेस धावतात. परिवहन कर्मचाऱ्यांनी मनात आणले तर दररोज ७० बसेस चालवू शकतो. त्यामुळे परिवहनच्या उत्पन्नात वाढू होऊ शकते, असे मत परिवहन सभापती कदम यांनी व्यक्त केले.
प्रशासनाचा ‘कॉपी पेस्ट’ अहवाल फेटाळला
परिवहन उपक्रमाचा २०१२-१३ या वर्षाचा प्रशासकीय अहवाल परिवहन सदस्यांच्या माहितीसाठी सादर करण्यात आला होता, मात्र अहवालातील माहिती धूळफेक करणारी असल्याचा आरोप करत मनसेचे सदस्य इरफान शेख यांनी आक्षेप घेतला. गेल्या सहा महिन्यांत ९० हजार प्रवाशांनी प्रवास केल्याचे नमूद केले आहे, मात्र प्रत्यक्षात ४० हजार प्रवाशांनी प्रवास केला आहे.
तसेच तक्त्यातील माहितीही अपुरी आहे. मागील अहवालाची कॉपी पेस्ट करून अहवाल बनवल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. प्रशासकीय अहवालावर सहीच नसल्याची बाबही सभापती कदम यांनी निदर्शनास आणली. परिवहन महाव्यवस्थापक सुधीर राऊत यांनी कॉपी पेस्ट केल्याचे मान्य केले. हा अहवाल नव्याने तयार करून आणण्यात यावा, असे निर्देश सभापतींनी देऊन हा अहवाल फेटाळला.