राखीव वॉर्डामधून निवडणूक लढविलेल्या आणि मुदतीत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या कोल्हापूर महापालिकेच्या २० नगरसेवकांचे पद रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
कोल्हापूर- राखीव वॉर्डामधून निवडणूक लढविलेल्या आणि मुदतीत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या कोल्हापूर महापालिकेच्या २० नगरसेवकांचे पद रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. यात बारा नगरसेवक राष्ट्रवादी काँग्रेसचे, तर आठ काँग्रेसचे आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा परिणाम राज्यातील २७ महानगर पालिका आणि जिल्हा परिषदांवर होणार आहे.
आरक्षित जागेवर निवडून येणा-या लोकप्रतिनिधींना निवडणुकीनंतर सहा महिन्यात जातपडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असते. मात्र या नगरसेवकांनी निर्धारित वेळेत जातपडताळणी प्रमाणपत्र सादर न केल्याने त्यांचे पद रद्द करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे या प्रभागात फेरनिवडणूक होणार आहे.
ज्यांच्याकडे प्रमाणपत्र आहे ते निवडणूक पुन्हा लढवू शकतात. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या १२ आणि काँग्रेसच्या ८ नगरसेवकांचे पद रद्द करण्यात आले आहे. यामध्ये अश्विनी रामाणे, स्वाती येवलुजे आणि हसीना फरास या तीन माजी महापौरांचा समावेश आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाचा प्रभाव फक्त कोल्हापूर महापालिकेवरच नाही तर राज्यातील २७ महापालिकांसह, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांवर होणार आहे.