पाकिस्तानची अफगाणिस्तानविषयक बदललेली भूमिका भारताच्या पथ्यावर पडली आहे. चीनच्या वाढत्या आक्रमकवादाला आळा घालायचा तर अमेरिकेलाही भारताची गरज आहे. पाकिस्तान-चीनच्या मैत्रीला आणि त्यांच्या वर्चस्वाला शह देण्याचा भारताचा इरादा आहेच. त्या दृष्टीने इराणमधील चाबहार हे बंदर उपयुक्त आहे. या बंदरासाठी नुकतंच एक जहाज रवाना करून भारतानं महत्त्वाचं पाऊल टाकलं आहे. त्याविषयी..
जागतिक स्तरावर विविध देशांमधील व्यापार तसा अनेक वर्षापूर्वी सुरू झाला; परंतु या व्यापाराला जागतिकीकरणाच्या धोरणामुळे ख-या अर्थानं चालना मिळाली. विविध देशांनी जागतिकीकरणाचा स्वीकार केला आणि त्यांच्यातील व्यापारी तसंच अन्य पातळीवरील संबंध सुधारण्यास मदत झाली. मुख्यत्वे परदेशी व्यापारवृद्धीतून देशाला मोठय़ा प्रमाणावर परकीय चलन प्राप्त होतं आणि त्यातून निर्यातदार देशाच्या अर्थव्यवस्थेला महत्त्वाचा आधार मिळतो. त्यामुळे आपल्या देशातील उत्पादनं अधिक प्रमाणात परदेशी बाजारपेठांमध्ये जावीत, असा प्रयत्न अनेक देश करत आहेत. त्यात बडय़ा राष्ट्रांचाही समावेश आहे. निर्यातीला चालना देण्यातील महत्त्वाचा मुद्दा असतो तो वाहतुकीचा. परदेशात माल निर्यात करायचा तर हवाई किंवा जहाज वाहतूक हे दोनच पर्याय असतात.
त्यातही हवाई वाहतूक खर्चिक असते, शिवाय यावर काही मर्यादाही असतात. त्यामुळे जलवाहतुकीने निर्यात फायदेशीर ठरते. हे लक्षात घेऊन या मार्गाने वाहतुकीवर भर दिला जात असून त्यादृष्टीने काही करारही केले जात आहेत. सागरी क्षेत्राला संरक्षणदृष्टय़ाही महत्त्व प्राप्त झालं आहे, त्यामुळे सागरी क्षेत्रात संरक्षण प्रणाली भक्कम करण्यासोबत सागरी क्षेत्राच्या विस्ताराचेही प्रयत्न होत आहेत. विशेषत: चीननं अलीकडे आपल्या सागरी क्षेत्राचा विस्तार करण्याचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत आणि त्यातून वादाला तोंड फुटलं आहे. चीनची ही विस्तारवादी भूमिका भारतासाठीही चिंताजनक आहे. त्यामुळेच चीनच्या या प्रयत्नांना कसं उत्तर दिलं जाणार, हा प्रश्न आहे.
या पार्श्वभूमीवर भारतानं चाबहार बंदराच्या विकासातील एक महत्त्वाचं पाऊल नुकतंच टाकलं. भारतातून चाबहार बंदरासाठी जहाज रवाना झालं. हा भारतासाठी ऐतिहासिक क्षण म्हणून गणला जात आहे. अर्थात, भारताच्या या पावलाचे पडसाद उमटणं साहजिक आहे; परंतु एकंदर चीनची वाढती विस्तारवादी भूमिका, चीन आणि पाकिस्तानचे वाढते मैत्री संबंध लक्षात घेता, भारताचं हे पाऊल योग्यच आहे. विशेष म्हणजे हे बंदर पाकिस्तानच्या ग्वादार बंदराजवळ आहे. त्यादृष्टीने ही एक प्रकारची कूटनीती म्हणावी लागेल; परंतु ती गरजेची होती, हेही तितकंच खरं. त्याचबरोबर चाबहार बंदराच्या विकासामुळे इराणशी भारताचे संबंध आणखी दृढ होण्यास मदत होणार आहे. शिवाय भारताच्या निर्यात वृद्धीसाठीही याचा निश्चित उपयोग होणार आहे, यात शंका नाही.
खरं तर पाकिस्तानला वगळून युरोप, रशिया, आफ्रिका आणि मध्य आशियाशी जेवढा व्यापार वाढवता येईल, त्या दृष्टीनं भारताची चाचपणी सुरू होती. या प्रयत्नात अफगाणिस्तानसोबतचे आपले राजकीय-आर्थिक हितसंबंध सशक्त होण्यावर भर होताच. पाकिस्तानची बदललेली अफगाणिस्तानविषयक भूमिका भारताच्या पथ्यावर पडली आहे. चीनच्या वाढत्या आक्रमकवादाला आळा घालायचा तर अमेरिकेलाही भारताची गरज आहे. पाकिस्तान-चीनच्या मैत्रीला आणि त्यांच्या वर्चस्वाला शह देण्याचा भारताचा इरादा आहेच. इराणमधील चाबहार हे बंदर त्या दृष्टीनं उपयुक्त आहे. हे बंदर पाकिस्तानच्या ग्वादार बंदराजवळ आहे. तिथून अफगाणिस्तानात पुढं युरोप-मध्य आशियापर्यंत रस्तेमाग्रे व्यापार करता येतो.
काही वर्षापूर्वी भारतानं ग्वादार बंदरातून मध्य आशिया आणि युरोपशी व्यापार व्हावा, अशी इच्छा पाकिस्तानकडे व्यक्त केली होती; पण पाकिस्ताननं हे बंदर वापरण्यास परवानगी न दिल्यामुळे भारताच्या निर्यात व्यापारात अडचणी आल्या. त्यामुळे ग्वादार बंदराला पर्याय शोधणं आवश्यक होतंच. त्यासाठी कूटनीती तर लागतेच, पण पुढच्याच्या मनात विश्वासही निर्माण करावा लागतो. पाकिस्ताननं नाकारलेली परवानगी भारतानं संधी म्हणून घेतली आणि इराणशी चर्चा करून त्यांचं चाबहार बंदर विकसित करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. दुसरीकडं इराणही अमेरिका-चीन-पाकिस्तानच्या वर्चस्वाला शह देण्याची संधी शोधत होता. त्यांनी भारताच्या मदतीनं आपले बंदर विकसित करण्याची तयारी दाखवली आणि ते
आता तयार होत आहे. भारतानं नुकताच चाबहार बंदरातून अफगाणिस्तानला सुमारे १० लाख टन गहू निर्यात केला. अफगाणिस्तानच्या पुनर्बाधणी कार्यक्रमातील भारताची ही एक अत्यंत महत्त्वाची मदत आहे. यामुळं युद्धग्रस्त झालेल्या लाखो अफगाण नागरिकांच्या भुकेचा प्रश्न सुटेल. त्यापेक्षाही या बंदरामुळं भारताला पाकिस्तानला वगळून अफगाणिस्तानशी व्यापार करण्याची संधी मिळाली आहे. हे बंदर इराणमध्ये असल्याने मध्य आशियातील या सामर्थ्यवान देशाशी मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापन करण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना यश मिळालं, असं म्हणता येईल.
आता चाबहार बंदर विकसित झाल्यानं भारत आणि इराणनं या बंदराचा पुरेपूर उपयोग करून घेण्याचं ठरवलं आहे. चाबहार ते झाहेदान हा इराणमधील रस्ता व पुढं झरांज ते देलारम हा अफगाणिस्तानातला रस्ता तयार करण्यात आला आहे. हा मार्ग तयार झाल्यानं भारताचा बहुतांश व्यापार हिंदी महासागरातून न होता तो अफगाणिस्तानमाग्रे मध्य आशिया आणि युरोपशी होणार आहे. जपानलाही चाबहार बंदर विकसित करण्यात स्वारस्य आहे. कारण त्यामुळं त्यांना भारताशी तंत्रज्ञान आणि गुंतवणुकीचे करार करण्याची संधी मिळाली आहे. दुसरीकडं भारतानं चाबहार ते झाहेदान हा रेल्वे प्रकल्प सुरू करण्यासाठी इराण रेल्वेशीही करार केला आहे. हा रेल्वे मार्ग सुरू झाल्यास चाबहारचा इराणमधील अनेक शहरांशी आणि रशियाशी संपर्क होईल.
इराणचं चाबहार हे बंदर चीन पाकिस्तानमधील विकसित करत असलेल्या ग्वादर बंदरापासून ७५ कि.मी. इतक्या अंतरावर आहे, या एकाच मुद्यातून चाबहारचं आपल्यासाठी असलेलं महत्त्व ध्यानी येतं. इराणवरील निर्बंध सल होताच चीनच्या अधिका-यांच्या शिष्टमंडळानं चाबहार बंदराला भेट देऊन त्याला विकसित करण्याची योजना सादर केली होती; परंतु हे काम भारताला मिळालं. या प्रकल्पात भारताची संपूर्ण गुंतवणूक अंदाजे ८५० कोटी डॉलरच्या आसपास असण्याची शक्यता आहे. चीनच्या तुलनेनं गुंतवणूक कमी असली तरी भारत-इराणच्या दृष्टीनं ती समाधानकारक आहे. या बंदरासोबतच भारत काही पायाभूत सुविधेशी निगडीत काम आणि गुंतवणूक करत आहे. बंदरावर उतरलेला माल अफगाणिस्तानला नेण्यासाठी लागणा-या जवळपास ५०० कि. मी. लांबी असणा-या रेल्वे रूळ अंथरण्याचं काम अगोदरच हाती घेण्यात आलं आहे. गुजरात ते चाबहार हे अंतर मुंबई-दिल्लीमधील अंतरापेक्षा कमी आहे. यावरून चाबहार बंदराला होणारी माल वाहतूक अधिक किफायतीशीर असणार हे दिसून येतं. भारत, पाकिस्तान, भूतान, मालदीव, नेपाळ, अफगाणिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका ही दक्षिण आशियायी देश. या सर्व शेजा-यांमध्ये अफगाणिस्तान या शेजारी राष्ट्राशी भारताची जमिनी सीमा खूप कमी आहे.
आजघडीला ती पाकव्याप्त काश्मिरात येते म्हणजे पाकव्याप्त काश्मीरमधील भाग वगळता भारत जमिनी मार्गानं कुठंही अफगाणिस्तान या शेजारी राष्ट्राशी जोडला गेला नाही. हे लक्षात घेता येत्या काळात चाबहार हे बंदर भारताला युरोप, रशिया, मध्य आशिया यांच्याशी जोडणारा एक दुवा बनणार आहे. या सा-या बाबी लक्षात घेता भारतानं अतिशय महत्त्वाचं पाऊल उचलल्याचं स्पष्ट होतं.
चीन आणि पाकिस्तानची रणनीती फसली-
अफगाणिस्तानच्या पुनर्बाधणी कार्यक्रमात भारताचा सहभाग असू नये, यासाठी पाकिस्तान आणि चीन शर्थीचे प्रयत्न करत आहेत. पाकिस्ताननं काश्मीरमधील दहशतवाद उफाळून येण्यासाठी दहशतवादी गटांना मोठी आर्थिक मदत दिली आहे. या मदतीचा हेतू भारताची मोठी सामरिक शक्ती हा दहशतवाद रोखण्यात खर्च व्हावी हा आहे. पण, तीन वर्षापूर्वी ओबामा यांनी अफगाणिस्तानातून अमेरिकी फौजा माघारी बोलावण्यास सुरुवात केल्यानंतर अफगाणिस्तानात मोठी राजकीय पोकळी निर्माण झाली होती. ती भरण्यास भारतानं सुरुवात केली. त्याचं दडपण पाकिस्तानवर येऊ लागलं.
भारतानं एकीकडं काश्मीरची परिस्थिती सांभाळली आणि दुसरीकडं अफगाणिस्तानच्या पुनर्बाधणीत अधिक (आक्रमकपणे) रस घेतल्यानं पाकची गोची होऊ लागली. परिणामी अफगाणिस्तान अशांत, अस्थिर राहिल्यानं विविध दहशतवादी गट तसंच सरकारवर आपलं नियंत्रण राहील, ही चीन आणि पाकिस्तानची रणनीती फसली. अशा परिस्थितीत या दोघांची आणखी कोंडी करणं आवश्यक होतं. ती संधी चाबहारच्या निमित्तानं मिळाली.