दारिद्रय रेषेखालील शिधापत्रिकाधारक लाभार्थ्यांना निकृष्ट दर्जाचा गहू पुरवण्यात आल्याचा आरोप लाभार्थ्यांकडून करण्यात आला आहे.
रत्नागिरी – दारिद्रय रेषेखालील शिधापत्रिकाधारक लाभार्थ्यांना निकृष्ट दर्जाचा गहू पुरवण्यात आल्याचा आरोप लाभार्थ्यांकडून करण्यात आला आहे.
जानेवारीत दारिद्रय़ रेषेखालील लाभार्थ्यांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या गव्हाच्या साठय़ामध्ये दगड आणि माती सापडल्याने नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. रत्नागिरी शहरातील साळवी स्टॉप येथील रेशन दुकानामध्ये हा प्रकार उघड झाला. दारिद्रय़ रेषेखालील लाभार्थ्यांसाठी पुरवण्यात आलेल्या गव्हामध्ये मोठय़ा प्रमाणावर भेसळ आढळून आल्याने लाभार्थ्यांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे.
जिल्हा पुरवठा विभागाकडून दारिद्रय़ रेषेखालील लाभार्थ्यांसाठी देण्यात येणा-या गव्हाचे नियतन उपलब्ध करून देण्यात आले. जानेवारीच्या पहिल्या आठवडय़ात जिल्ह्यातील रेशन दुकानांवर दारिद्रय़ रेषेखालील शिधापत्रिकाधारक लाभार्थ्यांसाठीचा गव्हाचा साठा उपलब्ध करून देण्यात आला.
परंतु या गव्हाच्या साठय़ाबाबत लाभार्थ्यांकडून प्रचंड प्रमाणावर तक्रारी करण्यात आल्या. लाभार्थ्यांना देण्यात येणा-या गव्हामध्ये दगड आणि माती असल्याने शासनाकडून आमची फसवणूकच सुरू असल्याचा आरोप लाभार्थ्यांनी केला आहे.
जानेवारीच्या पहिल्या आठवडय़ात गव्हाचा साठा प्रत्येक रेशन दुकानावर पोच करण्यात आला. प्रारंभी काही लाभार्थ्यांनी तक्रार न करता शिधापत्रिकेनुसार गव्हाची उचल केली. परंतु काही दिवसांनी गव्हामध्ये दगड आणि माती सापडण्याचे प्रमाण वाढल्याने या गव्हाबाबत ओरड सुरू झाली. साळवी स्टॉप येथील रेशन दुकानावर गव्हामध्ये माती आणि दगड सापडल्याने या रेशन दुकानावरील शिधापत्रिकाधारक रमेश साळवी यांनी याची तक्रार रेशन दुकान चालकांकडे केली.
रेशन दुकानचालक यांनी याबाबत पुरवठा विभागाकडे बोट केले. पुरवठा विभागाकडून येणार तोच माल आम्ही पुरवणार अशी भूमिका घेतली. जनावरांच्याही खाण्याला अयोग्य असा गहू पुरवून शासनाने लाभार्थ्यांची क्रूर चेष्टाच केल्याचा आरोप त्यांनी केला.
एपीएल शिधापत्रिकाधारक धान्याच्या प्रतीक्षेत
जिल्ह्यातील एक लाख एपीएल शिधापत्रिकाधारक तीन महिन्यांपासून धान्याच्या प्रतीक्षेतच आहेत. सहा महिन्यांपासून या शिधापत्रिकाधारकांना होणारा धान्य पुरवठा अनियमित झाला असून ऑक्टोबर, नोव्हेंबर आणि डिसेंबरसाठीचे धान्यच या शिधापत्रिकाधारकांपर्यंत पोहोचलेले नाही. यामुळे नव्या सरकारकडून अनेक अपेक्षा लावून बसलेले एक लाख शिधापत्रिकाधारक दोन महिन्यांपासून धान्याच्या शोधात आहेत. धान्य उपलब्ध होत नसल्याने एपीएल शिधापत्रिकाधारक तीव्र नाराजी व्यक्त करीत आहेत.
रॉकेल देता तरी कशाला
शासनाने आता ३०० मिली रॉकेल देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे सामान्य नागरिकांचे हाल होणार असल्याच्या प्रतिक्रिया या वेळी रेशन दुकानांवर जमलेल्या नागरिकांनी व्यक्त केल्या. ३०० मिली रॉकेल देण्यापेक्षा रॉकेलचा पुरवठाच बंद करा, अशी संतप्त भावना शिधापत्रिकाधारकांनी व्यक्त केली.