शेतमालाच्या किमान आधारभूत किमतीतील वाढीचा केंद्राचा निर्णय ऐतिहासिक : मुख्यमंत्री
नागपूर – शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्यासाठी केंद्र शासनाने विविध शेतमालांच्या किमान आधारभूत किमतीत वाढ जाहीर केली आहे. केंद्र शासनाचा आजचा हा निर्णय ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारी आहे, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. या निर्णयाबद्दल त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह केंद्र शासनाचे आभार मानले आहेत.
विधान भवन येथे प्रसिद्धी माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, शेतक-यांची ही ब-याच वर्षांपासूनची मागणी होती. केंद्र शासनाने अर्थसंकल्पात तशी घोषणाही केली होती. त्या आश्वासनाची आज पूर्तता झाली आहे. या निर्णयामुळे केंद्र सरकारवर मोठा आर्थिक बोजा पडणार आहे. पण तरीही केंद्र शासनाने शेतक-यांचे हित लक्षात घेता तशी तयारी दर्शविली आहे. केंद्र सरकार शेतक-यांच्या हिताचे अनेक निर्णय घेत आहे. सिंचन, सूक्ष्मसिंचन, फूडपार्क्‍सची योजना, युरियासंदभार्तील निर्णय, किसान संपदा योजना अशा अनेक निर्णयांचा शेतक-यांना लाभ होत आहे. शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले असून त्यादृष्टीने अनेक निर्णय घेण्यात येत आहेत. स्वातंत्र्योत्तर काळातील शेतकरी हिताचे सर्वाधिक निर्णय घेणारे हे सरकार आहे, असे ते म्हणाले.
शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याच्या दृष्टीने आज विविध शेतमालांसाठी जाहीर झालेल्या किमान आधारभूत किमतीच्या निर्णयाबद्दल महाराष्ट्रातील जनतेच्या आणि शेतक-यांच्या वतीने केंद्र शासनाचे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे त्यांनी आभार मानले.
बोंड अळीने खाल्ला दुसरा दिवस
नागपूर – पावसाळी अधिवेशनाचा विधान परिषदेचा दुसरा दिवस बोंड अळीने खाल्ला. कामकाज झाले नाही. प्रश्नोत्तराचा तास वाया गेला. कापसावरील बोंड अळीमुळे गेल्या वर्षी झालेल्या नुकसानीची जाहीर केलेली भरपाईची रक्कम तत्काळ मिळावी यासाठी विरोधी नेते धनंजय मुंडे आक्रमक झाल्याने गोंधळ झाला. विरोधी सदस्य उठून बोलू लागल्याने सुरुवातील दोनदा आणि नंतर दिवसभरासाठी कामकाज स्थगित करावे लागले.
सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी प्रश्नोत्तराचा तास पुकारताच धनंजय मुंडे उभे झाले. शेतक-यांच्या नुकसानभरपाईचा मुद्दा त्यांनी स्थगन प्रस्तावाद्वारे उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला. कापूस शेतक-यांची फसवणूक झाली आहे, त्यामुळे यावर आधी चर्चा घ्यावी असे त्यांचे म्हणणे होते. गेल्या वर्षी कापूस आणि धानाच्या पिकावरील रोगराईमुळे शेतक-यांचे मोठे नुकसान झाले. हिवाळी अधिवेशनात सरकारने या शेतक-यांना नुकसानभरपाई जाहीर केली. ती मदत अजून मिळाली नाही असा मुंडे यांचा मुद्दा होता. प्रश्नोत्तराचा तास पुकारल्याने तसे करता येणार नाही असे सभापतींनी स्पष्ट केले.
पण तरीही मुंडे उभे झाल्याने सभापतींनी कामकाज स्थगित केले. त्यानंतर आलेल्या उपसभापती माणिकराव ठाकरे यांनी सभागृह चालवण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा विरोधकांनी त्यांच्या आसनापुढे येऊन नारेबाजी सुरु केली. तेव्हा पुन्हा दुस-यांदा अध्र्या तासासाठी कामकाज स्थगित करण्यात आले. हीच परिस्थिती पुढेही चालू राहिली. या गदारोळात शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी एक निवेदन मांडण्याचा प्रयत्न केला. गोंधळामुळे आपण ते पटलावर ठेवत असल्याचे तावडे म्हणाले. अखेर तालिका सभापती नीलिमा गोऱ्हे यांनी दिवसभरासाठी कामकाज तहकूब केल्याचे जाहीर केले.
‘अंतर्वस्त्र सक्तीची चौकशी करणार’
नागपूर – कोथरूड येथील माईर्स विश्वशांती गुरुकुलमधील वादाची दखल राज्य सरकारनेही घेतली आहे. या घटनेची चौकशी करण्यासाठी पुण्यातील शिक्षण उपसंचालक एक समिती शाळेत पाठवणार असून ही समिती विद्यार्थी आणि पालकांना भेटून आपला अहवाल सादर करेल आणि त्यानंतरच पुढील कारवाई केली जाईल, अशी माहिती राज्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी दिली.
कोथरूड येथील एमआयटी शाळेतील शुल्कवाढीविरोधात पालकांची कृती समिती आणि शाळा प्रशासन यांच्यात वाद सुरू आहे. माईर्स विश्वशांती गुरुकुल स्कूलमध्ये सायकल लावण्यासाठी भरमसाट शुल्क आकारणी करण्यात आली असून मुलींवर ठरावीक रंगाच्या अंतर्वस्त्रांची सक्ती करण्यात आली आहे. ३० जून रोजी देण्यात आलेल्या स्कूल डायरीत याबाबत माहिती देण्यात आली असून या अटींवर पालकांनी आक्षेप घेतला होता.
मुलींनी पांढ-या किंवा स्कीन कलरचीच अंतर्वस्त्रे घालावीत. इतर कोणतेही रंग स्वीकारार्ह नाहीत, असे नियमावलीत म्हटले होते. मुलींच्या अंतर्वस्त्राबाबत सक्ती करताना मुलांच्या अंतर्वस्त्रांबाबत काहीही सांगण्यात आले नव्हते. या प्रकरणावरून वाद निर्माण झाला होता. शाळा प्रशासनावर कारवाईची मागणीही जोर धरू लागली होती. याबाबत पालकांनी शिक्षण आयुक्त, शिक्षण संचालकांकडे तक्रारी देखील केल्या होत्या. अखेर राज्याच्या शिक्षण विभागाने या घटनेची दखल घेतली आहे. या घटनेची चौकशी करण्यासाठी पुण्यातील शिक्षण उपसंचालक एक समिती शाळेत पाठवणार असून ही समिती विद्यार्थी आणि पालकांना भेटून आपला अहवाल सादर करेल आणि त्यानंतरच पुढील कारवाई केली जाईल, अशी माहिती शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी दिली.
दहावी उत्तीर्णासाठीच्या व्यावसायिक पदविका अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया
नागपूर – दहावी उत्तीर्ण झालेल्यांसाठी व्यावसायिक पदविका अभ्यासक्रमाची प्रवेशप्रक्रिया प्रवेश नियामक प्राधिकरणाच्या कक्षेतून वगळण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी आज विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली.
निवेदनाद्वारे माहिती देताना श्री. तावडे म्हणाले, दहावी उत्तीर्ण झालेल्या मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी कोणतीही सोय उपलब्ध नसल्याने त्यांना तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या आधिपत्याखालील व्यावसायिक पदविका अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेण्यामध्ये अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. यास्तव या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित विचारात घेता, तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या आधिपत्याखालील पदविका अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया महाराष्ट्र विनाअनुदानित व्यावसायिक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन) अधिनियम २०१५ याद्वारे स्थापन केलेल्या प्रवेश नियामक प्राधिकरणाच्या कक्षेतून वगळण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे.
त्याप्रमाणे आज दिनांक ५ जुलै रोजी अधिसूचना निर्गमित करण्यात येत आहे. या पदविका अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया पूर्वीप्रमाणेच तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत राबविण्यात येणार आहे तसेच, विविध व्यावसायिक पदविका अभ्यासक्रमांकरिता विद्यार्थ्यांना आतापर्यंत मिळत असलेले राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना व डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता या योजनांचे लाभ कायम राहतील याकरिता देखील स्वतंत्ररीत्या आदेश निर्गमित करण्यात येत आहेत, असेही श्री. तावडे यांनी यावेळी सांगितले.
विधान परिषद प्रश्नोत्तरे
दीड वर्षात २६ हजार बालमृत्यू
नागपूर – राज्यात बालमृत्यूचे प्रमाण रोखण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असले तरी निकाल निराशाजनक आहे. महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी किरण पावसकर आणि सदस्यांच्या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिलेल्या माहितीवरून हे स्पष्ट होते. मंत्र्यांनी सांगितले की, ऑक्टोबर २०१६ ते फेब्रुवारी २०१८ या १७ महिन्यांच्या कालावधीत २६ हजार ६१९ बालमृत्यू झाले. यात शून्य ते १ या वयोगटातील २३ हजार ८६५ बालके आहेत. गेल्या वर्षी ३७७८ अर्भकांचा मृत्यू झाला. मुंबईमध्येही ४८३ बालमृत्यूंची नोंद आहे.
मुलींच्या जन्मदरात घट
पुरोगामी महाराष्ट्रात मुलींच्या जन्मदरात अजूनही म्हणावी तशी सुधारणा होताना दिसत नाही. विधान परिषदेत संजय दत्त, शरद रणपिसे, भाई जगताप, जनार्दन चांदुरकर, रामहरी रूपनवर आणि विद्या चव्हाण यांच्या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सरकारने ही कबुली दिली. आरोग्य मंत्र्यांनी सांगितले की, नीती आयोगाने यंदा फेब्रुवारीत प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार हजार मुलांच्या जन्मामागे मुलींच्या जन्माचे प्रमाण २०१२-१४ या काळात ८९६ होते. २०१३-१५ या काळात ते ८७८ वर आले. नागरी नोंदणी अहवालानुसार २०१६ मध्ये हे प्रमाण ९०४ झाले आहे.
मुलींच्या जन्मदरात घट असलेल्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र पाचव्या स्थानावर आहे अशी माहितीही त्यांनी दिली. त्यांनी पुढे सांगितले की, मुलींच्या जन्माचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी सरकार व्यापक जनजागृती करत आहे. स्त्री भृ्रणहत्या रोखण्यासाठी कायद्याचे उल्लंघन करणा-या दोषी सोनोग्राफी केंद्रांवर कारवाई करण्यात येते. अशा एकूण ९९ प्रकरणामध्ये ११३ जणांना शिक्षा झाली आहे. त्यापैकी ८२ जणांना सश्रम कारावास झाला आहे.
अजूनही सापडत आहेत कुष्ठरुग्ण
निरामय महाराष्ट्रासाठी सरकारची धडपड सुरु असली तरी अजूनही कुष्ठरुग्ण आढळत आहेत. धनंजय मुंडे यांच्या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले की, गेल्या वर्षी एका मोहिमेत २७९ कुष्ठरुग्ण शोधण्यात आले. या वर्षी १६ हजार ६५ कुष्ठरुग्ण आढळून आले. हे रुग्ण शोधण्याच्या कामात माणसांची किंवा निधीची कमतरता नाही.
जीएसटीनंतर वाढले व्यापारी
जीएसटी करप्रणाली लागू झाल्यानंतर व्यापा-यांच्या संख्येत ६० टक्के वाढ झाल्याची माहिती अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी गोपीकिशन बाजोरिया यांच्या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली. त्यांनी सांगितले की, जीएसटी आल्यानंतर व्यापा-यावर विपरीत परिणाम होत आहे हे खरे नाही. जीएसटी लागू व्हायच्या आधी राज्यात ८ लाख ५६ हजार ४७३ व्यापारी नोंदीत होते. आता ही संख्या १३ लाख ७८ हजार ८१४ झाली आहे. महसुलातही साडेबारा टक्के वाढ झाली आहे.
शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी उत्तम गुणवत्ता प्राप्त महाविद्यालयांना वित्तीय स्वायत्तता
नागपूर – राज्यातील उत्तम गुणवत्ता प्राप्त करणा-या महाविद्यालयांना वित्तीय स्वायत्तता देण्याबाबतचा विचार शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठीच केला असल्याची माहिती उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली. या संदर्भात आमदार सर्वश्री रणधीर सावरकर, विकास कुंभारे, अमित देशमुख, राधाकृष्ण विखे-पाटील, अमिन पटेल, अस्लम शेख, नसीम खान, त्र्यंबकराव भिसे, डॉ. आशीष देशमुख, संजय केळकर, उन्मेश पाटील, बाळासाहेब सानप, श्रीमती वर्षा गायकवाड यांनी प्रश्न विचारला होता.
