तोट्यात चाललेल्या बेस्टला १६०० कोटी रुपयांचे कर्ज देण्याचा प्रस्ताव अखेर सोमवारी बेस्ट समितीच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला.
मुंबई – तोट्यात चाललेल्या बेस्टला १६०० कोटी रुपयांचे कर्ज देण्याचा प्रस्ताव अखेर सोमवारी बेस्ट समितीच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला. मात्र हे कर्ज १२ टक्के व्याजानेच दिले जाणार आहे. विरोधी पक्षातील काँग्रेसचे रवीराजा यांनी हे कर्ज बिनव्याजी देण्याची उपसूचना मांडण्याचा प्रयत्न केला. परंतु सत्ताधाऱ्यांनी बहुमताच्या आधारे १२ टक्के व्याजदराने हे कर्ज देण्याचा प्रस्ताव मंजूर केल्यामुळे बेस्टला बिनव्याजी कर्ज मिळण्याचा मार्ग बंद झाला आहे.
बेस्ट उपक्रमाला पाच वर्षाकरता मुंबई महापालिकेने तात्पुरती आगामी रक्कम म्हणून १६०० कोटी रुपये देण्याची तयारी दर्शवली आहे. पाच वर्षात हे कर्ज न फेडल्यास त्यांना महापालिकेने ठरवलेल्या दंडात्मक व्याजदरासह पुढील प्रत्येक महिन्याला वसूल करण्यात येणार असल्याची अट या प्रस्तावात घातली आहे. महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते ज्ञानराज निकम यांनी तीनच दिवसांपूर्वी आयुक्तांना निवेदन देऊन बेस्टला हे कर्ज बिनव्याजी द्यावे, अशी मागणी केली होती. त्यामुळे याबाबतचा प्रस्ताव सोमवारी बेस्ट समितीच्या बैठकीत मंजुरीला आला असताना विरोधी पक्षाच्यावतीने काँग्रेसचे रवीराजा यांनी ही रक्कम बिनव्याजी द्यावी, अशी मागणी केली. मात्र ही उपसूचना होत नसून, राज्य सरकारच्या एमपीडीसीतून दिले जाणारे कर्ज हे १४ टक्के दराने दिले जाते, असे स्पष्ट करत स्थायी समिती अध्यक्ष राहुल शेवाळे यांनी हा दर योग्यच असल्याचे सांगितले.
मात्र यावर महाव्यवस्थापक ओमप्रकाश गुप्ता यांनी, ‘प्रशासन हे नियम आणि कायद्यानुसार चालवले जाते. त्यामुळे व्याजमुक्त करणे हे प्रशासनाच्या हाती नाही. महापालिका अंतर्गत निधीतून हे कर्ज देत असून, त्यांना राज्य सरकारकडून अशाप्रकारे कर्ज घेण्यास १२ टक्के दर आकारते. त्यामुळे तेवढाच दर महापालिकेने लावला आहे. त्यामुळे हा दर जास्त नसून जर हा प्रस्ताव मंजूर झाला नाही तर पुढील प्रक्रिया थांबेल. त्यामुळे तुम्ही हा प्रस्ताव मंजूर करा आणि व्याजमुक्त करण्यासाठी महापालिकेत प्रस्ताव मंजूर करताना, नगरसेवकांनी प्रयत्न करावा,’ अशी सूचना करत हा प्रस्ताव मंजूर करण्याची विनंती केली.