भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठवणा-या संस्था, संघटना आणि नेत्यांनी गेल्या अनेक दशकांपासून जोरदार आंदोलने उभी केली. समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी तर भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीची स्थापना केली. मध्यंतरी पुण्यातील धर्मादाय आयुक्तांनी यावर आक्षेप घेत त्यांच्या या संस्थेच्या समितीतून भ्रष्टाचार हा शब्द वगळावा, असे आदेश दिले होते. त्यावरून बराच गदारोळ झाला होता. पुढे जाऊन सरकारने अण्णांची समिती रद्द करून त्यावर प्रशासक नेमला. भ्रष्टाचार रोखणे हे सरकारचे काम आहे. त्यामुळे सरकारचे काम सरकारला करू द्यावे, असे समर्थन आयुक्तालयाने केले होते. मुळात भ्रष्टाचार दूर करण्याचा ठेका काही सरकारने एकटय़ानेच घेतलेला नाही. मुळात सरकारच्या निष्क्रियतेमुळे समाजातील भ्रष्टाचार वाढलेला आहे, अशी निरीक्षणे सामाजिक कार्यकर्त्यांनी, पत्रकारांनी वेळोवेळी नोंदवलेली आहेत. पुणे धर्मादाय आयुक्तांच्या नेमका उलटा निर्णय हा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन करण्यासाठी समाजाने सरकारबरोबर असहकार पुकारावा व त्यांना कोणतेही कर देऊ नये, असे आवाहन केले आहे.
न्यायव्यवस्थेनेच अशा प्रकारे समाजाला भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी असहकाराचे आवाहन करणे, कितपत योग्य आहे. उद्या समाजाने खरोखरच असहकार पुकारून सरकारचे विविध कर भरायला नकार दिला, तर सगळी यंत्रणा कोसळून पडेल. समाजातील सगळेच जण भ्रष्टाचार करतात, असेही नाही. ज्याच्याकडे पैसा आहे आणि ज्यांना अधिक पैसा हवा आहे, अशी माणसे सत्ता आणि संपत्तीच्या माध्यमातून भ्रष्टाचार करत असतात. लाच देणे आणि लाच घेणे, अशा प्रकारेही भ्रष्टाचार होत आहे. लाच मागितली जाते म्हणून ती दिली जाते. सरकारी योजना तसेच प्रकल्पातील भ्रष्टाचार असे भ्रष्टाचाराचे अनेक प्रकारही आहेत. अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळातील ३८५ कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचारावरून न्यायालयाने एकूणच भ्रष्टाचाराविरोधात असहकार पुकारण्याचे आवाहन केले आहे. महात्मा गांधी यांनी ब्रिटिशांना या देशातून हाकलवून लावण्यासाठी असहकाराचा मंत्र लोकांना दिला होता. त्याचा योग्य तो परिणाम झाला आणि इंग्रजांनी भारतीयांवर लादलेले अनेक जाचक कायदे व कर मागे घ्यावे लागले. याच असहकाराच्या ताकदीमुळे इंग्रजांना त्यांच्या मायदेशी परतावे लागले.
देशाच्या विकासाच्या मार्गात भ्रष्टाचार हा मुख्य अडसर आहे. लोकांना हितासाठी, भल्यासाठी नेमलेल्या संस्था, संघटना जर लोकांच्या कल्याणाचा निधीवरच दरोडा टाकत असतील तर त्यामुळे सर्वसामान्यांचे, वंचित आणि निराधारांना आधार कसा मिळणार? महागाईने लोक आधीच होरपळले आहेत त्याच भ्रष्टाचाराने त्यांच्या हक्काचा पैसाही पळवून नेला जात असेल तर मग लोकांनी सरकारी योजना, प्रकल्प यांच्यावर विश्वास कसा ठेवायचा? भ्रष्टाचारानंतर आरोपींना शिक्षा होते; पण त्यांच्याकडून खर्च झालेला पैसा पुन्हा वसूल केला जात नाही. काही प्रकरणांमध्ये त्यांच्या मालमत्तेवर टाच आणून त्या जप्त केल्या जातात. असे सर्वच भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात होतेच असे नाही. न्यायालयाने असहकाराचा दिलेला हा सल्ला योग्य की, अयोग्य यावर विचार करण्यापेक्षा आता न्यायालयाचा संयमही सुटत चालला आहे, असे दिसू लागले आहे. असहकारातून लोकांच्या मनातील राग व्यक्त होईल पण त्यामुळे शेवटी लोकांचेच नुकसान होईल. सरकारकडे गोळा होणारा महसूल सरकार विविध कल्याणकारी योजनांसाठी वापरत असतो. त्या सगळय़ा योजनांवर त्याचा विपरीत परिणाम होईल. त्याची झळ तळागाळापर्यंत पोहोचेल. सगळय़ा गोष्टी आता संयमाच्या पलीकडे गेल्या आहेत, असेही न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे वाटत आहे. असहकार योग्य आहे; पण त्यामुळे समाजाचे नुकसान होत असेल तर अशा असहकारातून काहीच निष्पन्न होणार नाही.