मुंबईच्या नवनियुक्त महापौरांनी मोठय़ा उत्साहाने मागणी केलेल्या ‘लाल दिव्या’च्या गाडीचे प्रकरण सुनावणीसाठी उच्च न्यायालयात दाखल झाले आहे.
मुंबई – मुंबईच्या नवनियुक्त महापौरांनी मोठय़ा उत्साहाने मागणी केलेल्या ‘लाल दिव्या’च्या गाडीचे प्रकरण सुनावणीसाठी उच्च न्यायालयात दाखल झाले आहे. मात्र राज्य सरकारच्या अधिसूचनेनुसार मुंबईचे महापौर लाल दिव्याची गाडी वापरण्यास पात्र नसल्याचे याचिकाकर्त्यांने दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे.
केंद्र सरकारच्या २००२च्या अधिसूचनेनुसार महापौर हा संविधानिक कर्मचारी नाही आणि त्यामुळे लाल दिव्याची गाडी वापरण्यास ते पात्र नाही, असे सामाजिक कार्यकर्ते केतन तिरोडकर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे.
तसेच ४ एप्रिल रोजीच्या राज्य सरकारच्या अधिसूचनेनुसार लाल दिव्याऐवजी पिवळा दिवा वापरण्यास महापौर पात्र असल्याचे याचिकेत सुचवले आहे. अभय सिंग आणि केंद्र सरकारदरम्यानच्या खटल्याचा संदर्भ देत संविधानिक पदाचा दर्जा नसलेल्या व्यक्तींना लाल दिवा वापरता येणार नाही, असे याचिकेत म्हटले आहे.
मुंबईच्या महापौर स्नेहल आंबेकर यांनी महापौर पदाची प्रतिष्ठा मोठी असल्याने लाल दिव्यासाठी आग्रह धरला होता. याच मुद्दय़ावर आक्षेप घेत शहराचा प्रथम नागरिक असलेल्या व्यक्तीने कायद्याचा आदर बाळगला नसल्याचा आरोप तिरोडकर यांनी याचिकेतून केला आहे. महापौरांसह आणखी काही राजकीय व्यक्ती आणि अधिकारीही लाल दिवा वापरत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. या याचिकेवर पुढील आठवडय़ात सुनावणी होणार आहे.