जगात जेव्हा वाहतुकीच्या सुविधा फार झपाट्याने कार्यक्षम असतात त्या तशाच्या तशा भारतात येईपर्यंत कित्येक वर्षाचा काळ लोटतो. कोलंबसने अमेरिका शोधली, तिचा शोध लागल्यानंतरही शोध लागल्याचे अनेक वर्षानंतर जगाला कळले. त्यावेळची संपर्क साधने, शिडाच्या जहाजांचा प्रवास, अनंत अडचणी यामुळे सातासमुद्रापलीकडचे जग ही कल्पनाही अशक्य होती. विज्ञानाच्या झपाटय़ाच्या क्रांतीने जग वेगाने जवळ आले आणि आता तर जगाची जाहिरात करताना ‘दुनिया मुठ्ठी में’ अशी केली जाते.
ही सगळी उत्क्रांती विज्ञानयुगाचा चमत्कार आहे. आता काही वर्षानी माणसं कुठच्याही क्षेत्रात लागणार नाहीत. सर्व कामे रोबो करतील. आज त्याची सुरुवात झालेली आहे. जगातले हे विलक्षण बदल संथपणे या देशात येत आहेत. ‘मेट्रो’ आणि ‘मोनो’ या वाहतूक सुविधा त्याच उत्क्रांतीचा भाग आहे. या देशात मेट्रोचा पहिला प्रयोग कोलकात्यात झाला आणि तो यशस्वी झाला. दुसरा प्रयोग दिल्लीतही यशस्वी ठरलेला आहे. दिल्लीतील मेट्रो भुयारी मार्गाची आहे तशीच इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाकडे जायला ती उन्नत मार्गाचीही आहे. या देशात मुंबई हे शहर देशाची आर्थिक राजधानी असली तरी सोयी-सुविधा आणि सवलतींमध्ये दिल्ली, कोलकाता मुंबईच्या पुढे आहे. ३० वर्षापूर्वी कोलकात्यात भुयारी मेट्रो आली आणि मुंबईतील मेट्रोचा दुसरा वर्धापन दिन कालच ८ जूनला साजरा झाला. म्हणजे कोलकाता मुंबईच्या २८ वर्षे पुढे आहे आणि मुंबई २८ वर्षे मागे आहे. ती मागे राहण्याची कारणेही तशीच आहेत. ती कारणे महत्त्वाची आहेत. त्या कारणांचे निवारण होणे गरजेचे आहे.
मेट्रो-३चा हा सगळा खटाटोप माणसांच्या सोयीसाठीच आहे. तर तो खटाटोप माणसांना चिरडून उभारण्यात काही मतलब नाही. जी मागणी मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या निमित्ताने होत आहे ती मागणी वाजवी आहे, कारण रोजी-रोटी कायम ठेऊनच माणसाला विकास हवा आहे. सगळे उद्ध्वस्त करून होणारा विकास कुणासाठी? त्यामुळे मुंबई-गोवा रस्त्याच्या चौपदरीकरणात नागरिकांची मागणी जशी वाजवी आहे तशीच मेट्रो-३ प्रकल्पाच्या संदर्भात मुंबई महापालिकेने केलेला ठराव हा प्रकल्प राबवण्यापूर्वी निश्चितच विचारात घ्यावा लागेल. कारण या प्रकल्पामुळे मुंबईतील जे विभाग उद्ध्वस्त होणार आहेत त्यांना पर्याय काय? पुनर्वसन कसे आणि कुठे करायचे? कधी? कोण करणार? त्याचा आराखडा काय? त्याची टिप्पणी कधी सादर होणार? ती सादर कोण करणार? पुनर्वसनाचा खर्च कोण उलचणार? पुनर्वसन करताना किमान २ हजार कुटुंबांचे पुनर्वसन करायला हवे आहे. नुसतीच कुटुंबे नव्हेत, अनेकांचे रोजगारही त्यात उद्ध्वस्त होणार आहेत. त्यांना पर्यायी रोजगार कुठे दिला जाणार? काही जणांची दुकाने आहेत. दुकानाला दुकान, घराला घर, शाळेला शाळा, रुग्णालयाला रुग्णालय, मैदानाला मैदान, बाजारपेठेला बाजारपेठ असा सगळा प्रत्येक विषयाचा पर्याय द्यावा लागेल. माहीम खाडीजवळ जे संक्रमण शिबीर बांधले आणि त्यात पर्यायी जागा म्हणून नागरिकांना कोंबून ठेवले, असा पर्याय निवडला तर वाहतुकीची सुविधा निर्माण करताना त्यातून नवे प्रश्न निर्माण होतील. म्हणून सुविधा आवश्यक आहे, यात दुमत नाही. मोनो आणि मेट्रो हवी, उन्नत मार्ग हवा, मुक्त मार्ग हवा, चौपदरीकरण हवे, वाढत्या लोकसंख्येला या सगळ्या गरजा अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत, पण त्या विचारपूर्वक व्हाव्यात. अति उत्साहात मोनो झाली. चेंबूर ते वडाळा मार्गावर आज मोनो चालू आहे. पण ‘चालू आहे’ असं म्हणताना ती चालवणारा चालक सोडला तर त्यात प्रवासी कोणीच दिसत नाही. हळूहळू मोनो प्रकल्प बंद केल्याची घोषणा ऐकायला येईल. कारण ही गाडी एकटीच फिरते आणि अशी एकटी फिरवणे किती दिवस परवडणार आहे? शिवाय ती चार डब्यांची गाडी आहे. मोनो असो किंवा मेट्रो असो, या दोन्ही सुविधा मुंबईतल्या तुडुंब वाहतुकीचा पर्याय होऊ शकतात का? तुमच्या गावात मेट्रो आहे का? तर आहे! एवढं सांगण्यासाठी मेट्रो हवी असेल तर मुंबईत मेट्रो आहे. मोनो आहे का? तर आहे कॉलम भरायचे असतील तर तेवढय़ापुरत्या या सुविधा आहेत. पण मुंबईच्या तुडुंब गर्दीचा तो उतारा आहे का? सत्तर एक लाख प्रवाशांची वाहतूक करणारी मध्य-पश्चिम-हार्बर मार्गावरील लोकल सेवेचा मुकाबला मोनो-मेट्रो करू शकत नाही. त्यामुळे या मोनो-मेट्रोची प्रसिद्धी जास्त आणि वाहतूक नेणा-या प्रवाशांची संख्या त्यामानाने अत्यल्प. ११ कि.मी. लांब मार्गावरील वर्सोवा ते घाटकोपर मेट्रो-१ला चार डबे आहेत. ते वातानुकूलित आहेत. दोन वर्षात या मेट्रोने १८ कोटी प्रवाशांनी प्रवास केला असे आकडे सांगतात. दिवसाला अडीच ते तीन लाख प्रवाशांची वाहतूक मेट्रो करते आणि मुंबईची वाहिनी ज्याला म्हणता येईल, त्या मध्य-पश्चिम-हार्बर मार्गावरील लोकल सत्तर लाख प्रवाशांची वाहतूक करतात. कशाची काही तुलना नाही. या सर्व मार्गावर मेट्रो फिरवणे मुंबईच्या भौगोलिक परिस्थितीत अशक्य आहे. या मुंबईचा नकाशा समोर आणला तर हे शहर वसले ते मुंबई हे सुरक्षित बंदर आहे म्हणून. सगळी गर्दी दक्षिण मुंबईत होण्याचे कारण काय? गोदी, बीपीटी, व्यापार हे जिथे केंद्रीत आहे तिथेच वस्ती होणार. तशी दक्षिण मुंबईच्या चिंचोळ्या भागात गर्दी झाली आणि त्या गर्दीला धरूनच नागरी वस्तीचा पहिला टप्पा गिरगाव ठरला. काहीसा बंदरापासून सुरक्षित आणि बराचसा बंदराच्या जवळ. भाऊचा धक्का लोकप्रिय झाला त्यामुळेच. आता अशा या गिरगावातून जर मेट्रो-३चा प्रकल्प राबवायचा तर अंबानी-अदानी सगळे गिरगाव उद्ध्वस्त करून टाकतील. मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन म्हणजे काय? याचं दुसरं नाव अंबानी आहे. आता कुलाबा-वांद्रे-सिप्झ हा मेट्रो-३ प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. ३३.५ कि.मी. लांबीचा मार्ग संपूर्ण भुयारी. २०२०सालापर्यंत पूर्ण केला जाणार आहे. कफ परेडपासून त्याची सुरुवात. या मार्गासाठी पहिल्यांदा विधान भवन उचलावे लागेल. मग चर्चगेट, हुतात्मा चौक, काळबादेवी, गिरगाव, ग्रॅण्ट रोड, मुंबई सेंट्रल, महालक्ष्मी, वरळी, सिद्धिविनायक, दादर, शीतलादेवी, धारावी, बीकेसी, विद्यानगरी, सांताक्रूझ, छत्रपती शिवाजी विमानतळ, मरोळ नाका, एमआयडीसी, आरे कॉलनी या मार्गावरून मेट्रो न्यायची तर उद्ध्वस्त होणारा परिसर आणि त्यानंतर निर्माण होणारी मेट्रो-३ म्हणजे एकीकडे मेट्रो-३ची उभारणी आणि दुसरीकडे दक्षिण मुंबईचे तीनतेरा. अशी अवस्था होणार आहे. प्रकल्पाचा आजचा खर्च २३ हजार कोटी रुपये अपेक्षित आहे. ३९ हेक्टर जमीन लागेल म्हणून सांगतात. त्या खासगी आणि सरकारी जमीन आहेत. सध्या सांगितले जात आहे की, २ हजार कुटुंबांचे पुनर्वसन करावे लागेल. पण हा आकडा खरा वाटत नाही. इथे केवळ कुटुंबांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न नाही. त्या कुटुंबातील रोजगाराचा प्रश्न आहे.
तेव्हा हा मेट्रो-३ प्रकल्प दिसायला गोंडस दिसला तरी व्यवहारामध्ये त्याची अंमलबजावणी इतकी सोपी होणार नाही. शिवाय लोकांना उद्ध्वस्त करून कोणत्याही प्रकल्पाची शान राहणार नाही. मेट्रो-३च्या आरे विभागात झाडे जाणार आहेत म्हणून माणसे रस्त्यावर उतरली. या ठिकाणी तर माणसेच जायची वेळ आली. त्यामुळे संघर्ष अटळ आहे. मुंबई महापालिकेत मेट्रो-३ चा प्रस्ताव फेटाळला आहे. त्यासाठी लागणारे भूखंड द्यायला विरोध झाला आहे. मैदाने द्यायला विरोध झाला आहे. महापालिकेने बहुमताने ठराव फेटाळला असला तरी राज्य सरकारला या सर्व जमिनी ताब्यात घेण्याचा कायद्याने अधिकार आहे. पण ती कारवाई अमानवीय ठरता कामा नये. याकरिता विकास तर हवा आणि ज्यांच्याकरिता विकास करायचा तो माणूस उद्ध्वस्त होऊ नये असा काही मार्ग काढता येईल का? ५५ वर्षापूर्वी बी.आर.चोप्रा यांचा एक अप्रतिम चित्रपट आला होता. औद्योगिकीकरणाला तेव्हा नुकतीच सुरुवात झाली होती आणि तो मुख्य विषय घेऊन चोप्रांनी ‘नया दौर’ पडद्यावर आणला. तिथे हाच संघर्ष होता. औद्योगिकीकरण हवे, मोटारगाडय़ा हव्या पण त्या काळातील टांगेवाले यांना रोजगारही मिळाला पाहिजे. आज ५०-६० वर्षानंतरही प्रश्नांचे स्वरूप बदलले असले तरी विकास हवा, हे सगळ्यांना मान्य असताना ज्या माणसांसाठी तो विकास करायचा आहे त्या माणसाला उद्ध्वस्त करून विकास होऊ नये एवढीच माफक अपेक्षा आहे. बाकी मेट्रो-३ आणि मेट्रो-४ आणा, मेट्रो-५ आणा.. कितीही मेट्रो आणा आमच्या लोकल रेल्वेच्या सेवेला तुलना नाही. बेस्टच्या सेवेला त्याहून तुलना नाही. एसटीच्या सेवेलाही तुलना नाही. सगळे आधुनिक सुविधांचे प्रयोग करत असताना माणसांना मारून ते करू नका, एवढेच सांगणे.