१९९३च्या मुंबई साखळी बॉम्बस्फोटातील दोषी याकूब मेमनने फाशीच्या शिक्षेला स्थगिती मिळवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका वरिष्ठ खंडपीठाकडे वर्ग केली आहे.
नवी दिल्ली- १९९३च्या मुंबई साखळी बॉम्बस्फोटातील दोषी याकूब मेमनने फाशीच्या शिक्षेला स्थगिती मिळवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका वरिष्ठ खंडपीठाकडे वर्ग केली आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयातील दोन न्यायमूर्तीचे एकमत न झाल्याने ही याचिका वरिष्ठ खंडपीठाकडे सोपवली आहे. सरन्यायाधीशांनी न्या. दीपक मिश्रा, न्या. प्रफुल्ल पंत आणि न्या. अमिताव रॉय या न्यायाधीशांचे पीठ स्थापन केले असून ते बुधवारी या याचिकेवर सुनावणी करणार आहेत.
याकूबला ३० जुलै रोजी दिल्या जाणा-या फाशीच्या शिक्षेला स्थगिती मिळण्यासाठी त्याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तिच्यावर मंगळवारी सुनावणी झाली. या सुनावणीकडे देशभराचे लक्ष लागले होते. मात्र ही सुनावणी करणा-या न्यायमूर्ती ए. आर. दवे आणि न्यायमूर्ती कुरियन जोसेफ यांच्यात मतभेद झाले.
न्यायमूर्ती दवे यांनी याकूबची ही याचिका सुरुवातीलाच फेटाळून लावली, तर न्यायमूर्ती कुरियन यांनी मात्र याकूबला सुनावलेल्या फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे दोन्ही न्यायमूर्तीमध्ये निर्णयाबाबत दुमत झाले.
त्यामुळे ही याचिका सरन्यायाधीशांकडे वर्ग करण्याची शिफारस या पीठाने केली. त्यामुळे आता बुधवारी या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तू यांच्यापुढे सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीश याकूबच्या फाशीला स्थगिती देतात? की त्याची याचिका फेटाळून लावतात याकडे आता देशाचे लक्ष लागले आहे.
याकूब मेमनसाठी मुस्लीम आमदारांचे राष्ट्रपतींना पत्र
याकूब मेमनची फाशी रद्द करण्यासाठी काही कायदेतज्ज्ञ आणि मुस्लीम लोकप्रतिनिधी एकवटले असून त्यांनी राष्ट्रपतींना मंगळवारी पत्र लिहिले आहे. त्यात काँग्रेसचे नसीम खान, अमिन पटेल, मुझफ्फर हुसेन, अस्लम शेख यांचा समावेश आहे. याकूब मेमनला ३० जुलै रोजी फाशी होणार आहे. याबाबतचा अंतिम निर्णय बुधवारी सरन्यायाधीश जाहीर करणार आहेत.