महाराष्ट्रात जवळपास १२ हजार कि.मी. लांबीच्या रस्त्याचे राष्ट्रीय महामार्गात रूपांतर करण्यात आले आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने ६७ हजार कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला. तरीही रस्ते खड्डेमुक्त का होत नाहीत? हा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांना भेडसावत आहे. आतापर्यंतचा अनुभव पाहता, दरवर्षी कोटय़वधी रुपयांचा खर्च रस्त्याच्या कामावर करूनसुद्धा महाराष्ट्रातील रस्ते खड्डेमुक्त होत नाहीत. हे एक न सुटणारं कोड आहे. अशातच दिवसेंदिवस वाहनांची संख्या वाढतच आहे आणि रस्त्यावर खड्डे पडत असल्यामुळे रस्त्यांची दुरवस्था झालेली पाहावी लागत आहे. त्यामुळे अपघातांची संख्या वाढून नाहक बळी जात आहेत. आजची परिस्थिती पाहता, देशातल्या होणा-या अपघातांची संख्या पाहता, १४ टक्के अपघात हे महाराष्ट्रातील रस्त्यावर होत आहेत. हे द्रुतगती मार्ग तर मृत्यूचा सापळाच झाले आहेत. एका बाजूने वाहन चालकांकडून जबरदस्तीने टोल वसुली करायची, तर दुस-या बाजूने रस्त्याची सुरक्षा व्यवस्था मात्र पायदळी तुडवायची, हे चक्रव्यूह कधी थांबणार? हा प्रकार म्हणजे जनतेविरोधी धोरण राबविणे असे म्हणणे उचित ठरेल. अशा रस्त्यावर होणा-या अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्यांचे संसार उद्ध्वस्त होतात, तर अशा अपघातात गंभीर जखमी झालेल्या नागरिकांना अपंगत्व येऊन त्यांचे आयुष्यच उद्ध्वस्त होते. एखादा मोठा अपघात घडला, तर तो मानवी चुकीमुळे घडला असे भाकीत करून सरकार नामानिराळे होते आणि नंतर आपल्यावरील आरोप पचविण्यासाठी रस्त्यावरील सुरक्षा सुधारण्यासाठी प्रयत्न करू, अशी आश्वासने देऊन पळवाटा शोधते, हेच खरे जनतेचे दुर्दैव ठरत आहे.
वास्तविक सुस्थितीत असलेले रस्ते जेवढे मोठे व अरुंद असतील, तर देशाच्या विकासाला चालना मिळेल. एवढेच नव्हे, तर औद्योगिकीकरणाला गती मिळेल. त्यामुळे देशाचा आर्थिक विकासाचा वेग वाढेल; परंतु रस्त्याच्या दुरुस्तीत तसेच रस्ते बांधणीत होणा-या भ्रष्टाचारामुळे पावसाळा सुरू झाल्यावर रस्ते खड्डेमय होतात आणि त्यामुळे अशा खड्डेमय झालेल्या रस्त्यावर अपघातांची संख्या वाढते आणि अशा रस्त्यावर होणा-या अपघातात अनेकांचे बळी नाहक जातात. प्रामुख्याने त्याची मोठी किंमत राष्ट्रालाच मोजावी लागते.
सायन-पनवेल महामार्गाचे दुरुस्तीकाम नुकतेच करण्यात आले होते. नुकत्याच पडलेल्या थोडय़ाशा पावसाने या दुरुस्त केलेल्या महामार्गाची दयनीय अवस्था झाल्यामुळे रस्त्यावरील खड्डय़ामुळे वाहनचालकांना वाहने चालविताना तारेवरची कसरत करावी लागत असल्यामुळे या महामार्गावर मोठय़ा प्रमाणात वाहनांच्या रांगा लागल्याचे चित्रण वृत्तपत्रात पाहावयास मिळाले हा प्रकार म्हणजे कंत्राटदार, संबंधित अधिकारी, स्थानिक नेते यांची भ्रष्टाचारासाठी निर्माण झालेली अभद्र युती म्हणणे उचित ठरेल. अशातच रस्त्यावरच्या सुरक्षा यंत्रणा विभागाच्या उदासीनतेमुळे, अकार्यक्षमतेमुळे रस्त्यावरील अपघात वाढत आहेत. अशा अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्यांचे कुटुंबच उद्ध्वस्त होत आहे आणि अशा अपघातात जखमी होतात त्यांना जर अंपगत्व आले, तर त्यांचे जीवनच उद्ध्वस्त होत आहे. यासाठी केंद्र सरकारने अपघात टाळण्यासाठी मोटार व्हेईकल अॅक्टमध्ये सुधारणा करणे गरजेचे आहे.
रस्त्यावरील काही अपघात हे वाहन चालकांच्या बेपर्वाईने होतात; परंतु मानवी चुकीशिवाय होणारे अपघात हे रस्त्यावरील खड्डे पडल्यावरच होतात. म्हणूनच रस्त्यावरच्या अपघातांची संख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी शासनाच्या रस्ते विकास विभागाने व्यापक उपाय योजना अमलात आणणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे मुंबई महापालिकेने मुंबईतील रस्ते खड्डेमुक्त केले, तर अपघातांची संख्या नक्कीच कमी होईल. जोपर्यंत भ्रष्टाचाराला मूठमाती देत नाही, तोपर्यंत महाराष्ट्रातील रस्ते खड्डेमुक्त होणार हे स्वप्न साकार होणार नाही. प्रत्येक महापालिका नागरिकांना नागरीसुविधा पुरवण्यासाठी दरवर्षी लाखो रुपयांची करांची वसुली करतात. रस्त्यावरील कामांसाठी सत्ताधारी पक्षनेते पालिका अधिका-यांशी संगनमत करून हजारो कोटी रुपये खर्च करते. तरीही रस्त्यावर खड्डे का पडतात?
गेल्यावर्षी रस्त्यावर झालेल्या अपघातात १०६७६ नागरिकांचे नाहक बळी गेले होते. शासकीय प्रणालीतून भ्रष्टाचारालाच मूठमाती दिली, तरच देशातील-शहरातील रस्ते खड्डेमुक्त होतील. अन्यथा खड्डेमय झालेल्या रस्त्यावर अपघातांची संख्या वाढतच जाऊन नाहक नागरिकांचे बळी जाणार, अपंगत्व येईल त्यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त होणार! अशातच वाहनांची संख्या दिवसेंदिवस वाढून रस्तेच कमी पडणार! हे दुष्टचक्र कधी थांबणार, याची प्रामाणिक कर भरणारे नागरिक वाट पाहत आहेत. या सुधारणेसाठी फक्त इच्छाशक्तींची गरज आहे, ती राजकारण्यांनी दाखवली, तरंच आपल्या देशाचा झालेला विकास पाहावयास मिळेल.