सरकारी धोरणामुळे आर्थिक वृद्धी होत आहे. मात्र, वस्तू आणि सेवा कर म्हणजेच जीएसटीची अंमलबजावणी झाल्यानंतर लॉजिस्टिक क्षेत्राला त्याची कमी कालावधीसाठी झळ बसली होती. जीएसटीच्या अंमलबजावणीनंतर आंतरराज्यीय चेकपॉइंट वगळण्यासाठी मदत झाली आहे. त्याचबरोबर कार्गोची वेळेत डिलिव्हरी होत आहे. त्यामुळे भांडवलात कपात होत आहे, असे अहवालात म्हटले आहे.
सीबीआरई साऊथ एशिया प्रायव्हेट लिमिटेड या भारतातील आघाडीच्या रिअल इस्टेट सल्लागार कंपनीने ‘इंडिया इंडस्ट्रियल अँड लॉजिस्टिक्स मार्केट व्ह्यू एच-१-२०१८’चा अहवाल नुकताच प्रकाशित केला. या अहवालानुसार, यंदाच्या वर्षातील पहिल्या सत्रात मोठय़ा प्रमाणात व्यवहार झाले असून, जवळपास सात शहरांमध्ये १० दशलक्षपर्यंत स्क्वेअर फूट जागा भाडेतत्त्वावर देण्याचे व्यवहार झाले आहेत. २०१७ वर्षाच्या पहिल्या सत्राच्या तुलनेत त्यात ४५ टक्क्यांनी वाढ नोंदवण्यात आली आहे. ई-कॉमर्स, थ्रीपीएल, रिटेल, इंजिनीअरिंग आणि उत्पादन क्षेत्रातील कंपन्यांनी आपला कार्यविस्तार तसेच आपली स्थिती भक्कम करण्याच्या उद्देशाने जागा भाडेतत्त्वावर घेण्याचे प्राथमिकदृष्टय़ा अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. यामुळे अहवाल नोंदवण्याच्या काळात एकत्र मिळून ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त जागा भाडेतत्त्वावर देण्याचे व्यवहार नोंदवण्यात आले आहेत. गेल्या दोन वर्षात विविध प्रकारची धोरणे अवलंबल्यामुळे (विशेष करून वस्तू आणि सेवा कर म्हणजेच जीएसटीची अंमलबजावणी) हे निकाल समोर आले आहेत. त्याचबरोबर या क्षेत्रातील अधिकाधिक कॉर्पोरेट कंपन्यांनी आपले कार्यक्षेत्र अधिक भक्कम करण्याच्या उद्देशाने तसेच कंझम्पशन हबजवळ आणण्याचे ठरवल्यामुळे मोठय़ा आकाराच्या वेअरहाऊसेसना (गोदामे) प्रचंड मागणी आली आहे.
मध्यम आकाराच्या जागेच्या मागणीतही २०१७च्या पहिल्या सत्रात मागणी वाढली होती. जवळपास ७५ हजार स्क्वेअर फूट जागेला असलेली मागणी आता २०१८च्या पहिल्या सत्रात ९० हजार स्क्वेअर फुटांच्या आसपास गेली आहे. लॉजिस्टिक्स आणि वेअरहाऊसिंग जागेसाठीची एकूण मागणी बंगळूरुमध्ये २५ टक्क्यांनी वाढली आहे. दिल्ली-एनसीआरमध्ये ही मागणी २१ टक्के होती, तर मुंबईत ही मागणी २० टक्के आहे. चेन्नई आणि हैदराबादमध्येही चांगल्या प्रमाणात व्यवहार झाले असून, ही मागणी अनुक्रमे १२ टक्के आणि १० टक्क्यांनी वाढली आहे.
सीबीआरईचे भारत आणि दक्षिण पूर्व आशियातील अध्यक्ष अंशुमन मॅगझिन यांनी सांगितले की, कल्पक तंत्रज्ञानविषयक उपाययोजनांचा वापर वाढल्यामुळे या क्षेत्रातील जागेला मोठय़ा प्रमाणात मागणी वाढली आहे. सरकारच्या सकारात्मक धोरणामुळे या क्षेत्रातील कंपन्यांनी तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळे सर्व क्षेत्रातील कॉर्पोरेट कंपन्यांनी मोठय़ा आणि अद्ययावत वेअरहाऊसेस यांना पसंती दर्शवली आहे. त्याचबरोबर विविध खासगी इक्विटी कंपन्यांचा प्रवेश तसेच परदेशी कंपन्या भारतीय लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात उतरल्यामुळे मागणी आणि पुरवठा वाढला आहे. त्यामुळे जागेला मागणी वाढली आहे. मुंबई, पुणे आणि चेन्नई यांसारखी शहरे गुंतवणुकीसाठी महत्त्वाची शहरे म्हणून आपली ओळख कायम जपत असून, दिल्ली-एनसीआर आणि बंगळूरु ही शहरेसुद्धा गुंतवणूकदारांच्या रडारवर आहेत.
या क्षेत्रातील वाढत्या मागणीबद्दल सीबीआरईचे अॅेडव्हायजरी अँड ट्रान्झ्ॉक्शन सव्र्हिसेसचे वरिष्ठ कार्यकारी संचालक जास्मिन सिंग यांनी सांगितले की, ‘पुढील सहा महिन्यांत थ्रीपीएल आणि ई-कॉमर्स क्षेत्रात जागा भाडेतत्त्वावर देण्याची मागणी कमी-अधिक प्रमाणात वाढू शकते, असे आम्हाला समजते. आपला स्वतंत्र लॉजिस्टिक्स विभाग असावा, यांसारख्या उपक्रमांमुळे तसेच सरकारच्या धोरणामुळे या क्षेत्रात कमालीची सुधारणा होत आहे. त्याचबरोबर ‘मेक इन इंडिया’सारख्या धोरणामुळे आणि एफडीआय क्षेत्रातील निर्बंध लवचिक केल्यामुळे भारतात या क्षेत्रातील गुंतवणुकीवर सकारात्मक परिणाम दिसून आला आहे. त्यामुळे लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात जागेच्या मागणीसाठी मोठय़ा प्रमाणावर व्यवहार होऊ लागले आहेत.’
अनेक शहरांमध्ये सूक्ष्म बाजारातील जागेचे भाडे स्थिर असल्यामुळे जागेच्या मागणीत वाढ होत असल्याचेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. अहवालाच्या कालावधीदरम्यान बहुतेक शहरांमधील जवळपास सर्व सूक्ष्म बाजारांमधील भाडे हे स्थिर असल्याचे नोंदवण्यात आले आहे. त्यात चेन्नईच्या पश्चिम पट्टय़ातील अपवाद असून येथे भाडय़ामध्ये १-३ टक्क्यांनी किंचितशी घट नोंदवली गेली आहे. सरकारी धोरणामुळे आर्थिक वृद्धी होत आहे. मात्र, वस्तू आणि सेवा कर म्हणजेच जीएसटीची अंमलबजावणी झाल्यानंतर लॉजिस्टिक क्षेत्राला कमी कालावधीसाठी झळ बसली होती. जीएसटीच्या अंमलबजावणीनंतर आंतरराज्यीय चेकपॉइंट वगळण्यासाठी मदत झाली आहे. पायाभूत सोयी-सुविधांचा दर्जा सुधारल्यामुळे लॉजिस्टिक्स आणि वेअरहाऊसिंग क्षेत्राकडे गुंतवणूकदारांची आवड वाढली आहे. त्यामुळे विकासकांना पायाभूत सोयी-सुविधा उभारणे सोपे झाले असून त्यांच्या मर्यादाही वाढू लागल्या आहेत.