कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीतील २७ गावांचा प्रश्न अनेक वर्षापासून प्रलंबित आहे. शिवसेनेने या गावांतील नागरिकांचे प्रश्न सोडवू असे आश्वासन देऊनही ते न पाळल्याने सर्वत्र नाराजी आहे.
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत २७ गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. ही २७ गावे पालिकेत समाविष्ट व्हावीत म्हणून सत्ताधारी शिवसेना पक्ष आग्रही होता. शिवसेनेने त्यावेळी अशा वल्गना केल्या होत्या की, या २७ गावांचा आम्ही पालिकेच्या माध्यमातून विकास करून दाखवतो, कायापालट करून दाखवतो; मात्र अडीच वर्षात तरी शिवसेना या गावांचा काडीमात्र विकास करू शकली नाही. पाणी, आरोग्य, रस्ते इ. प्राथमिक सुविधा देखील सत्ताधारी शिवसेना त्या २७ गावांना देऊ शकली नाही. ही वस्तुस्थिती आहे आणि म्हणून त्या २७ गावांतील नागरिकांनी कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेमधून बाहेर पडायचा निर्णय घेतला, तो त्यांच्या दृष्टीने योग्यच म्हणावा लागेल.
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका सध्या वेगवेगळ्या कारणामुळे वादग्रस्त ठरत आहे. पालिकेत भ्रष्टाचार टोकाचा आहे. २७ गाव संघर्ष समितीची पूर्वीपासूनची भूमिका ही वेगळ्या नगरपालिकेची आहे आणि आता कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेची अशी भ्रष्ट मलिन प्रतिमा पाहता कोणते गाव या पालिकेत स्वत:ला समावून घेण्याचे धाडस करेल!
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेची लोकसंख्या साधारण १५ ते २० लाखांच्या आसपास आहे. लोकसंखेच्या तुलनेत नागरिकांना जेवढय़ा सुविधा मिळायला हव्यात त्या मिळत नाहीत. प्राथमिक सुविधांची अत्यंत दयनिय अवस्था आहे. अपुरा व अशुद्ध पाणीपुरवठा, उदंचन केंद्रे नाहीत. भुयारी गटारे नसल्यामुळे सांडपाणी उघडय़ा नाल्यावाटे थेट खाडीत सोडले जाते, खड्डेमय रस्ते, स्वच्छतेचा उडालेला बोजवारा, डंपिंग ग्राऊंडची ज्वलंत समस्या, आजारी असलेली दोन्ही रुग्णालये, मुलांना खेळायला पुरेशी मैदाने व बगीचे नाहीत. शाळा, मासळीबाजार, भाजीबाजार यांची कमतरता, फेरीवाल्यांची जटिल समस्या व अनधिकृत बांधकामांचे फुटलेले पेव. एकंदर पालिकेचा हा गैरसोयीचा कारभार असताना २७ गावांना पालिकेत सामावून घ्यायचे कारण काय? २७ गावांना जर महापालिकेत समाविष्ट व्हायचे नसेल व त्यांना स्वतंत्र नगरपालिका हवी असेल तर त्याला तुमची ना कशाला? कोणाच्या तरी स्वार्थी हट्टापायी २७ गावांच्या नागरिकांना वेठीस धरण्याचे कारण काय?
२७ गावांत शिवसेनेचे सहा नगरसेवक निवडून आले आहेत. त्यांचे म्हणणे असे की, गावात बेकायदा बांधकामे व बेकायदा नळ जोडण्या यांचे पेव फुटले आहे, म्हणून ही गावे कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत राहिली तर सत्ताधारी शिवसेना ही बेकायदेशीर कृत्ये रोखू शकते. २७ गावांना शिवसेनेच्या माध्यमातून चांगले प्रशासन मिळू शकते. या त्यांच्या म्हणण्यावर सर्वच स्तरातून आश्चर्य व्यक्त होत आहे. कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका अस्तित्वात आल्यापासून पालिकेत (मधली अडीच वर्षे सोडली तर) शिवसेनेची सत्ता आहे. शिवसेनेच्या कार्यकाळात बेकायदा बांधकामे, बेकायदा नळजोडण्या, पाणीगळती सुरू आहे. परंतु शिवसेना ते कधीच रोखू शकली नाही आणि ती रोखण्याची त्यांची मानसिकता नाही. डोंबिवली येथील सामाजिक कार्यकर्ते कौस्तुभ गोखले यांनी १० वर्षापूर्वी उच्च न्यायालयात ६५ हजार अनधिकृत बांधकामांविरोधात एक जनहित याचिका दाखल केली आहे. उच्च न्यायालयाने पालिकेला या संदर्भात काय कारवाई केली असे वारंवार विचारले असतानाही पालिका उत्तर देऊ शकली नाही. ही पालिकेची पर्यायाने शिवसेनेची नामुष्की नव्हे काय?
शिवसेना पालिकेत चालू असलेला भ्रष्टाचार रोखू शकत नाही. ‘तुम्ही आम्ही भाऊ भाऊ, आपण दोघे मिळून खाऊ’ असे एकमेकांना सांभाळून घेण्याचे धोरण चालू आहे. निलंबित केलेले अधिकारी, अभियंते, कर्मचारी यांना पुन्हा पालिकेच्या सेवेत सामावून घेण्यात म्हणजे त्यांचे पुनर्वसन करण्यात शिवसेना धन्यता मानते, की शिवसेना २७ गावांतील अनधिकृत बांधकामांबद्दल व पाणीचोरीबद्दल बोलणार व काय कारवाई करणार? कुंपणच शेत खाते आहे हे २७ गावांतील नागरिकांना कळून चुकले आहे.
महापालिकेत समाविष्ट केलेली २७ गावे वगळण्याबाबत वेगवेगळ्या अधिसूचना काढून कोकण विभागीय आयुक्तांकडे नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागविल्या होत्या. तसेच राज्य सरकारच्या संभ्रम अवस्थेमुळे दोन याचिका दाखल झाल्या आहेत. एका याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने सरकारला दोन आठवडय़ांत आपले म्हणणे मांडण्याची तेव्हा मुभा दिली होती. आजपर्यंत कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेने आपले म्हणणे मांडले नाही. म्हणून पालिकेतील नागरिकांनी व २७ गावांतील नागरिकांनीही जागृत होऊन २७ गावे पालिकेतून वगळावी यासाठी आवाज उठवून वेळप्रसंगी आंदोलन करून सत्ताधा-यांचा हा कुटिल डाव हाणून पाडावा, नंतर डोके आपटून काही हाती लागणार नाही. शेवटी मी एवढेच म्हणेन, ‘२७ गावांतील गावकरी आहे भोळा, त्यांच्या जमिनीवर आहे राजकारण्यांना डोळा.’