सायकलींवर विशेष प्रकारचे रिफ्लेक्टर्स लावण्याचे निर्देश औद्योगिक धोरण व प्रोत्साहन मंडळाने दिले असल्याने सायकल उद्योग संकटात सापडला आहे.
नवी दिल्ली- सायकलींवर विशेष प्रकारचे रिफ्लेक्टर्स लावण्याचे निर्देश औद्योगिक धोरण व प्रोत्साहन मंडळाने दिले असल्याने सायकल उद्योग संकटात सापडला आहे. त्याचवेळी असे रिफ्लेक्टर्स फक्त एक चिनी कंपनी बनवत असल्याने त्या कंपनीची चांदी होणार आहे. १ सप्टेंबर २०१६ पासून सायकलींना असे रिफ्लेक्टर्स बसवण्याचे डीआयपीपीने आदेश दिले आहेत.
सरकारच्या या निर्णयामुळे सायकल उद्योगाला हे रिफ्लेक्टर्स ३०० कोटी रुपये खर्च करून आयात करावे लागतील. मात्र सध्या रिफ्लेक्टर्स बनवणा-या भारतीय कंपन्या बंद होण्याचाही धोका आहे. भारतीय सायकल उत्पादक संघटनेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना या प्रकरणी हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. हा निर्णय किमान एक वर्ष तरी पुढे ढकला, असा त्यांचा आग्रह आहे.
संघटनेचे अध्यक्ष आर. डी. शर्मा यांनी म्हटले आहे की, रस्ता सुरक्षेसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या विशेष समितीने अशी शिफारस केली होती. सध्या हे रिफ्लेक्टर्स भारतात तयार होत नाहीत. चीनमधील एक कंपनी ते बनवते. समितीच्या या शिफारशीचा आधार घेत डीआयपीपीने १ सप्टेंबरपासून सायकलींना ते बसवणे अनिवार्य
केले आहे.
शर्मा म्हणाले की, असे रिफ्लेक्टर्स लावण्यास आमचा विरोध नाही. फक्त ते भारतातच बनवलेले असावेत. यासाठी एक वर्षाची मुदत आम्ही मागत आहोत. असे रिफ्लेक्टर्स बनवण्यासाठी भारतात कारखाने उभारण्यासाठी एक वर्ष मुदतीची गरज असल्याचे ते म्हणाले. चिनी कंपनी स्टेलाईट ही असे रिफ्लेक्टर्स बनवते. तिची मक्तेदारी निर्माण होऊन भारतीय सायकल उद्योगाला आयातीवरच निर्भर राहावे लागेल, असेही शर्मा यांनी सांगितले.