मुंबई महापालिकेत सत्ता कुणाची असा आम्हाला प्रश्न पडलाय. मागील २४ वर्षापासून शिवसेना-भाजपाची सत्ता महापालिकेवर आहे, तरीही असा प्रश्न पडतो. नवलच आहे, असा उलट प्रश्न तुम्हाला निश्चित पडला असेल ना! हो बरोबर आहे तुमचे. सत्ता शिवसेनेची आहे. पण सध्या जो काही महापालिकेतील माफियाराज आणि टेंडर सेना म्हणून शिवसेनेला भाजपाकडून टोला हाणला जात आहे, ते पाहता हा प्रश्न माझ्या मनात वारंवार घोळतो.
सत्तेवर राहून जर भाजपा महापालिकेला बदनाम करत असेल. प्रशासनाच्या आडून मुख्य पक्ष असलेल्या शिवसेनेला टार्गेट करत असेल तर असा प्रश्न का पडू नये. सत्तेवर राहून भाजपाचा जो काही खटाटोप चालला आहे ते म्हणजे खाल्ल्या ताटालाच छेद देण्यासारखा प्रकार आहे. भाजपाचे खासदार किरीट सोमय्या यांनी महापालिकेतील माफियाराज तसेच स्थायी समितीत मंजूर होणारे प्रस्ताव मातोश्रीवर बसलेले साहेब आणि त्यांचे स्वीय सहायक यांच्या इशा-यावरून मंजूर केले जातात, असे आरोप केले. खरे तर मांडीला मांडी सत्ता उपभोगताना कोण कुठे शेण खातोय हे विरोधकांपेक्षा सत्तेतील मित्र पक्षालाच चांगले माहीत असते. त्यामुळे सोमय्या यांचे आरोप बिनबुडाचे वाटत असले तरी त्यांना माहीत असलेल्या गोष्टींशिवाय ते बोलणार नाहीत. सोमय्यांचे हे आरोप बिनबुडाचे वाटत असले तरी शिवसेनेकडूनच याला पुष्टी दिली जात आहे. विरोधी पक्षनेत्यांनी आणलेल्या अविश्वास ठरावावरच स्वाक्षरी न करून सभागृह नेत्या तृष्णा विश्वासराव आणि स्थायी समिती अध्यक्ष यशोधर फणसे यांनी समितीचे कामकाज हे आमच्या नव्हे, तर मातोश्रीच्याच आदेशानुसार चालते हे दाखवून दिले. ज्या दिवशी महापालिकेतील शिवसेनेचे नेते स्वत:च्या डोक्याने निर्णय घेतात, त्यादिवशी ते उघडे पडतात. मातोश्रीच्या आदेशानुसार त्यांना त्यांचे निर्णय आणि भूमिका बदलाव्या लागतात, हे अविश्वास ठरावाच्या रूपाने पुन्हा एकदा समोर आले आहे.
मुंबईकरांना खड्डय़ात लोटणा-या महापालिका आयुक्तांकडून आणि त्यांच्या अधिका-यांकडून खड्डय़ांची गंभीर दखल घेतली जात नाही. त्यामुळे कोणाचे न ऐकणा-या या आयुक्तांना परत मंत्रालयात पाठवून द्या, अशी सूचना सभागृह नेत्या तृष्णा विश्वासराव यांनी केली. त्यानंतर अशा आयुक्तांविरोधात अविश्वास ठराव आणला जावा, आमचा तुम्हाला पाठिंबा असेल अशी सूचना स्थायी समिती अध्यक्ष यशोधर फणसे यांनी खुद्द विरोधी पक्षनेते प्रवीण छेडा यांना केली. अध्यक्षांच्या निर्देशानुसार, खड्डय़ांच्या कामांसाठी गंभीर नसलेल्या या आयुक्तांना वठणीवर आणून त्यांना त्यांची जागा दाखवण्यासाठी प्रवीण छेडा यांनी अविश्वास ठराव तयार केला. मात्र, प्रत्यक्षात जेव्हा स्वाक्षरी करण्याची वेळ आली तेव्हा सभागृह नेत्या तृष्णा विश्वासराव यांनी पाय मागे घेतले. आपण शिवसेनेच्या एका सदस्याला स्वाक्षरी द्यायला सांगते, असे सांगून विश्वासराव यांनी ठरावावरच अविश्वास दाखवायला सुरुवात केली. खुद्द शिवसेनेनेच ठरावावर स्वाक्षरी न केल्यामुळे मनसे, सपा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला. फणसे यांनी राणा भीमादेवी थाटात विरोधी पक्षनेत्यांना आदेश दिले. पण जेव्हा आदेशाचे पालन करायची वेळ आली तेव्हा त्यांनी आपल्या शिलेदारांसह पळ काढली. खड्डय़ांची जर एवढी तळमळ होती आणि प्रशासनाच्या विरोधात असंतोष खदखदत होता, तर मग तो असंतोष, चीड गेली कुठे? की पुढील दोन महिन्यांमध्ये आयुक्तांकडून आपली कामे करून घेता येणार नाहीत म्हणून शिवसेना म्यॅव झाली. खरेच आहे. शिवसेना ही आता वाघाचे बछडे राहिलेले नाही. महापालिकेत तरी बछडे म्हणणारी ही मंडळी आयुक्तांच्या ताटाखालची मांजरे झालेली आहेत. ज्यांना आयुक्त आपल्या इशा-यावर नाचवत असतात.
खरे तर अविश्वास ठराव आणायला हिंमत लागते. एक जिगर लागते. ती हिंमत विरोधी पक्षनेते प्रवीण छेडा यांनी दाखवली. त्यांच्या हिंमतीची दाद द्यायला हवी. खड्डय़ांचा विषय हा संपूर्ण मुंबईचा आहे. सत्ताधारी पक्ष हा ठराव आणू शकत नाहीत म्हणून त्यांच्या सूचनेनुसार त्यांनी हा ठराव आणण्याची तयारी दाखवली. आयुक्तांच्या विरोधात अविश्वास ठराव आणायचे म्हणजे भविष्यात या पक्षांची सर्व कामांना खिळ लावण्याचा एक प्रकार आहे. तरीही ती रिस्क विरोधी पक्षनेत्यांनी घेतली. आपली कामे करून घेण्यासाठी जनतेला खड्डय़ांत घालण्याची काँग्रेसची संस्कृती नाही, हे विरोधी पक्षनेत्यांनी दाखवून दिली. ज्या फणसे आणि त्यांच्या शिलेदारांनी भर रणांगणातून अशाप्रकारे पळ काढला, हे एका शिवसैनिकाला तर शोभणारेच नाही आहे. निदान फणसे यांनी आपणच यापूर्वी दोन वेळा अविश्वास ठराव आणू म्हणून इशारे दिले होते, ते आपण आणू शकलो नाही. त्यामुळे किमान आपल्या निर्देशानुसार विरोधी पक्षनेत्यांनी जो ठराव मांडला त्याला नैतिकतेच्या दृष्टीने आणि आपल्या इशा-यांना स्मरून पाठिंबा द्यायला हवा होता. पण तीसुद्धा नैतिकता फणसे आणि विश्वासराव यांना पाळता आलेली नाही, याचे दु:ख वाटते.
महापालिका आयुक्त अजोय मेहता हे न्यायालयाचे ऐकत नाहीत, मुख्यमंत्र्यांचे ऐकत नाहीत, महापौरांचे ऐकत नाहीत. स्थायी समितीचे ऐकत नाहीत, नगरसेवकांचे ऐकत नाहीत. मग आयुक्तांविरोधात रोष का वाढला जाऊ नये. त्यामुळे आयुक्तांकडून आज्ञाभंग होत असेल किंवा ते आपल्या कर्तव्याकडे दुर्लक्ष करत असतील तर महापालिकेच्या एकूण सदस्य संख्येच्या पाच अष्टमांश बहुमताने त्यांना हटवले जाऊ शकते. हेच अंतिम हत्यार महापालिकेच्या हाती आहे. त्याचाच अवलंब केला होता. त्यांना हटवले जावे अशी मागणी करण्याचे अंतिम हत्यार महापालिकेच्या हातात असतेच. यापूर्वी सीताराम कुंटे महापालिका आयुक्त असताना मनसेचे गटनेते संदीप देशपांडे रस्ते कामांप्रकरणी ‘थ्री इडिएट्स’ची संकल्पना देत आयुक्तांविरोधात अविश्वास ठराव मांडण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु तेव्हाही हा ठराव मांडून घेतला गेला नाही. कोणीही त्यांना तसा पाठिंबा दिला नव्हता. आयुक्तांच्या विरोधात कुणीही जाऊ शकत नाही. कारण प्रत्येकाचे हात दगडाखाली आहेत. प्रत्येक लोकप्रतिनिधी जर आपल्या वैयक्तिक कामांसाठी आयुक्तांचे दरवाजे ठोठावत असतील तर मग आयुक्तांच्या विरोधात बोलण्याची त्यांची हिंमत कशी होणार म्हणा. ब-याच वेळा आयुक्तांच्या पाठीमागे बोलणारे सदस्य हे आयुक्त प्रत्यक्षात बैठकीला हजर झाल्यानंतर त्यांच्यातील आक्रमकपणा निघून जातो आणि नरमाईचे धोरण त्यांच्याकडून अवलंबवले जाते, हे आजवर अनेकदा पाहण्यात आले आहे.
फेब्रुवारी २०१७ला महापालिकेच्या निवडणुका आहेत. या निवडणुकांसाठी शिवसेना-भाजपा संयुक्त वचनाम्यातील कोणती विकासकामे पूर्ण झाली आहेत आणि कोणती शिल्लक आहेत, याचा आढावा शिवसेना-भाजपाने महापालिका आयुक्तांसोबत बसून घेतला. यावेळी वचननाम्यातील जी कामे शिल्लक आहेत ती त्वरित पूर्ण करण्याच्या आश्वासनावर शिवसेनेने अविश्वास ठरावाला पाठिंबा न देण्याची सेटलमेंट केली का? कोणती अशी विकासकामे आहेत, जी मातोश्रीच्या सूचनेनुसार आयुक्तांनी त्वरित कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले आणि त्यावरच शिवसेनेच्या महापालिकेतील नेत्यांची तोंडे गप्प करायला लावली हेही जाणून घ्यायची वेळ आली. स्वत:ची कामे वाजवून घेण्यासाठी आयुक्तांवर अशाप्रकारे शिवसेना दबावतंत्र आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. दबाव आणायचा आणि आपली कामे करून घ्यायची हेच आजवर चालत आहे. महापालिकेतील माफियाराजावर भाजपाने टीका करायची आणि या टीकेनंतर शिवसेनेने तोडफोड व मारहाण करायची. मग माफियाराजाचे आरोप करून युतीच्या वचननामाच्या अंमलबजावणीच्या कामांचा आढावा संयुक्तपणे दोन्ही पक्षांनी घ्यावा,अशाप्रकारे जनतेला किती दिवस शिवसेना आणि भाजपा मूर्ख बनवणार आहेत. या अंतर्गत राजकारणात १४ शिवसैनिक जेलमध्ये गेले. अशाप्रकारे एकमेकांवर आरोप करत किती जणांना जेलमध्ये पाठवले जाणार आहे.
महापालिकेतील माफियाराजवर आरोप करून एकप्रकारे भाजपा महापालिकेची बदनामी करत आहे. विनोदी अभिनेता कपिल शर्मा याने महापालिकेच्या कर्मचा-यांनी अनधिकृत बांधकाम अधिकृत करण्यासाठी पैशांची मागणी केली म्हणून महापालिकेची बदनामी केल्याप्रकरणी त्याला नोटीस बजावण्यात आली. त्यांच्याकडे पुरावे मागण्यात आले. परंतु भाजपाकडून महापालिकेची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न होत असताना महापालिका आयुक्तांकडून साधी नोटीसही त्यांना पाठवली जात नाही. माफियाराजाचा आरोप हा प्रशासनातील अधिका-यांवर आहे, मग याचे खरे म्होरके आयुक्त नाहीत का?
महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांच्याकडे आम्ही एक सामर्थ्यशाली आयुक्त म्हणून पाहतो. आमच्या लेखी जो आयुक्त प्रशासकीय स्थानाबद्दल, स्वत:च्या कायदेशीर ज्ञानाबद्दल आणि स्वत:बद्दल खात्री असणारा असेल तसेच राजकीय पाठिंबा आहे किंवा नाही याची तमा न बाळगता जो निर्णय घेण्यास तयार असतो तो सामाथ्र्यवान. जे नियमांचे कठोरपणे पालन करतात. आपल्या पदांची प्रतिष्ठा आणि स्वातंत्र्याचे जे जतन करतात, कोणत्याही दबावाला बळी पडत नाहीत, ते सामर्थ्यवान. पण आयुक्तांनी या संज्ञेलाच छेद दिला आहे. भ्रष्टाचार मोडीत काढून महापालिकेच्या कारभाराची विस्कटलेली घडी पुन्हा योग्य रितीने घालायला निघालेल्या आयुक्तांना अविश्वास ठराव आल्याचे ऐकताच त्यांना घाम फुटतो. प्रत्येक गटनेत्यांना वैयक्तिक संपर्क साधून त्यांना आपली बाजू मांडावी लागते हे पटत नाही. दैनंदिन प्रशासकीय कामकाजात निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना बरोबर घेऊन कारभार हाकण्याचे चातुर्य जर या आयुक्तांमध्ये असते तर खड्डय़ांचा मोठा प्रश्न उपस्थित झाला नसता. रस्ते प्रमुख अभियंत्याला हातात पाटी घेऊन खड्डय़ात उभे राहावे लागले नसते. त्याला खड्डय़ात उभे केले म्हणून मनसेचे संदीप देशपांडे आणि संतोष धुरी यांना दोन दिवसांची तुरुंगाची हवा खावी लागली नसती. नगरसेवकांच्या तुलनेत जर विचार केला तर आयुक्तांचे अधिकार अधिक आहेत. महापलिका अधिनियमात आयुक्तांना व्यापक स्वेच्छाधिकारी देण्यात आले आहेत. हे स्वेच्छाधिकार निरंकूश नसून ते न्याय्य पद्धतीने वापरले पाहिजेत, हा प्रशासकीय कामाचा मूलभूत पाया आहे. त्यामुळे आयुक्त कितीही सामर्थ्यवान असले आणि त्यांची प्रतिमा कितीही प्रभावी असली तरी ते कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करून अपेक्षित फलनिष्पत्ती करू शकतील, असे नाही हे गेल्या काही कारवायांवरून लक्षात येत आहे. १४ फुटांवरील झोपडय़ांच्या बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश देऊन १ ऑक्टोबरपासून याची अंमलबजावणी करण्यास सांगितले होते. परंतु १५ दिवस झाले तरी एकाही विभागातील १४ फुटांवरील बांधकामांवर कारवाई करू शकलेले नाहीत. दरम्यान बेहराम पाडय़ात चार मजली अनधिकृत झोपडी कोसळून दुघर्टना घडली म्हणून तेथील चार झोपडय़ा तोडल्या. पण अशाप्रकारे दुघर्टना घडल्यानंतरही जर आयुक्तांच्या आदेशाचे पालन होणार नसेल तर काय म्हणावे.