तामिळनाडूतलं आजवरचं राजकारण व्यक्ती केंद्रित राहिलं. अण्णादुराई, एम. जी. रामचंद्रन, जयललिता आणि करुणानिधी यांचा जनमानसावर मोठा प्रभाव होता. करुणानिधींच्या रूपाने यातील अखेरचा मोहराही काळाच्या पडद्याआड गेला. या पार्श्वभूमीवर अण्णाद्रमुकची भाजपशी जवळीक वाढणार का, द्रमुकच्या स्टॅलिन यांचं नेतृत्व प्रभावी ठरणार का, कमल हसन-रजनीकांत काय करिष्मा दाखवणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
तामिळनाडूचं राजकारण नेहमी व्यक्ती केंद्रित राहत आलं आहे. पक्षापेक्षा नेत्यांवर अपार निष्ठा आणि त्यापोटी वाट्टेल ते करण्याची तयारी ही या राज्यातल्या कार्यकर्त्यांची तसंच जनमानसाचीही मानसिकता राहिली आहे. शिवाय तमीळ फिल्म इंडस्ट्री आणि तामिळनाडूतील राजकारण यांचाही फार जवळचा संबंध राहिला आहे. राज्यातील विविध लोकप्रिय कलाकारांनी राजकीय क्षेत्रातही आपला प्रभाव कायम ठेवला. ही परंपरा आता कमल हसन, रजनीकांत यांच्यापर्यंत सुरू राहिली आहे.
एकेकाळी एम. जी. रामचंद्रन यांनी राज्यातील जनतेवर गारूड केलं होतं. पुढे हा वारसा जयललिता यांच्याकडे आला. दुस-या बाजूला करुणानिधींचीही लोकप्रियताही विचारात घेण्याजोगी राहिली. या नेत्यांनी आपल्या पक्षाचा प्रभाव केवळ तामिळनाडूपुरताच मर्यादित ठेवला नाही, तर केंद्रीय राजकारणानेही दखल घेण्याइतपत स्थान मिळवलं. विशेषत: आघाडय़ांच्या राजकारणात अण्णाद्रमुक आणि द्रमुक या दोन पक्षांनी राष्ट्रीय पक्षांना आपली दखल घेणं भाग पाडलं. हे करतानाच, आपल्या पक्षाचा राज्यातला प्रभाव कमी होणार नाही, याकडेही जयललिता तसंच करुणानिधी यांनी विशेष लक्ष दिलं. हेसुद्धा तामिळनाडूतील राजकारणाचं वेगळं वैशिष्टय़ म्हणावं लागेल. अर्थात, एम. जी. रामचंद्रन यांच्या निधनानंतर जयललिता यांनी अण्णाद्रमुकची सूत्रं हाती घेतली. पक्षाच्या संघटनात्मक बांधणीवर भर देतानाच एम. जी. रामचंद्रन यांच्या आणि स्वत:च्या लोकप्रियतेचा पक्षाला लाभ मिळवून देण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला. त्याचे अपेक्षित परिणामही दिसून आले. या वाटचालीत अण्णाद्रमुक आणि द्रमुक यांच्यातील संघर्ष वेळोवेळी समोर आला.
खरं तर तामिळनाडूमधील राजकीय सुडाचा इतिहास संपूर्ण देशाला माहीत आहे. द्रमुकचे सर्वेसर्वा करुणानिधी आणि अण्णाद्रमुकच्या नेत्या जयललिता यांच्यातील वाद कोणत्या थराला जाऊ शकतो हे संपूर्ण देशानं जवळून पाहिलं होतं. तमीळ अस्मितेचा आणि इथल्या राजकीय चढाओढीचा इतिहास तामिळनाडूमध्येच नाही, तर संपूर्ण देशात बोलून दाखवला जातो. जयललिता यांचं चित्रसृष्टीतून राजकारणात झालेलं आगमन, राजकारणात त्यांनी घेतलेली एम. जी. रामचंद्रन यांची जागा, व्यक्तिपूजेच्या माध्यमातून त्यांनी पक्षावर निर्माण केलेली पकड आदी मुद्दे कायम चच्रेत राहिले. दुसरीकडे द्रमुकचे नेते करुणानिधी यांचीही प्रदीर्घ खेळी राष्ट्रीय राजकारणात चच्रेचा विषय राहिली. जयललिता यांना धोबीपछाड देण्यासाठी ते नेहमीच मैदानात उभे असत. सत्तासंघर्षाला किंवा सुडाच्या राजकारणाला पाठ न दाखवता स्वत:चा वरचष्मा प्रस्थापित करण्याची लढाई लढत. म्हणून तर जयललितांचा पराभव करण्यासाठी एकेकाळचा वैरी असलेल्या काँग्रेसबरोबर युती करून का होईना, निवडणुकीच्या रणांगणात ते उभे ठाकत. केंद्रात काँग्रेस आघाडी सरकारमधील घटक पक्ष म्हणून द्रमुक सहभागी होता. मात्र, यूपीए-२ च्या काळात द्रमुकच्या ए. राजा आणि कनिमोळी या दोन मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. त्यावेळी द्रमुकची स्थिती अडचणीची झाली होती; परंतु अलीकडेच सदर प्रकरणातून या दोघांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली.
या पार्श्वभूमीवर द्रमुकचे सर्वेसर्वा करुणानिधी यांच्या जाण्यानं तामिळनाडूच्या राजकारणावर होणारे परिणाम लक्षात घेणं गरजेचं ठरणार आहे. मुख्यत्वे जयललिता आणि त्यानंतर करुणानिधी या दोन दिग्गज नेत्यांच्या जाण्याने राज्याच्या राजकारणात निर्माण झालेली पोकळी कोण आणि कशी भरून काढणार, हा प्रश्न आहे. अण्णाद्रमुकला बरोबर घेऊन राज्याच्या राजकारणात चांगला शिरकाव करता येईल, तसंच पक्षाचा प्रभाव वाढवता येईल, अशी आशा भाजपचे नेते बाळगून आहेत. त्यामुळे भाजपचे नेते अण्णाद्रमुकतील विविध गटांशी संपर्क ठेवून आहेत. केंद्र सरकारवरील अविश्वास ठरावावर अण्णाद्रमुकच्या सदस्यांनी सरकारच्या बाजूनं मतदान केलं, हे लक्षात घेण्यासारखं आहे. दुसरीकडे करुणानिधी यांनी मृत्यूपूर्वी पक्षाची सूत्रं एम. के. स्टॅलिन यांच्याकडे सोपवली आहेत. आता करुणानिधींच्या जाण्यानं निर्माण झालेल्या सहानुभूतीचा लाभ द्रमुकला होऊ शकतो. करुणानिधी हयात असताना, पक्ष नेतृत्वाबाबत दोन्ही मुलांमध्ये स्पर्धा होती.
हे लक्षात घेऊन करुणानिधी यांनी हयात असतानाच पक्षाची सूत्रं स्टॅलिन यांच्याकडे दिली. त्यामुळे सध्या तरी स्टॅलिन हेच द्रमुकचं मुख्य नेतृत्व आहे. असं असलं, तरी स्टॅलिन यांना स्वत:ची क्षमता सिद्ध करावी लागणार आहे. तामिळनाडूच्या राजकारणात चेह-याला फार महत्त्व असतं. यापूर्वी एम. जी. रामचंद्रन, अण्णादुराई, जयललिता तसंच करुणानिधी यांच्यामुळे संबंधित पक्षांना मोठी लोकप्रियता लाभली. मात्र, आता तशी परिस्थिती असणार नाही. त्यामुळेच यापुढील काळात तामिळनाडूचं राजकारण कसं असणार, याविषयी उत्सुकता कायम राहणार आहे.
१९७० पासून २०१७-१८ पर्यंतच्या देशाच्या राजकारणावर प्रभाव टाकणारा, त्यातही तमीळ अस्मिता आणि तमीळ हितसंबंध या संदर्भात सातत्याने दक्ष असलेला, तमीळ जनतेच्या मनावर अधिराज्य गाजवणारा नेता अशी करुणानिधींची ख्याती होती. देशाच्या बदलत्या राजकारणाशी सातत्याने जुळवून घेऊन तमीळ हितसंबंधांचं राजकारण पुढे करण्यात करुणानिधींचा हातखंडा होता. श्रीलंकेतील तमिळींच्या प्रश्नांवर त्यांची भूमिका वादग्रस्त आणि एलटीटीईला मदत करणारी ठरली. राजीव गांधींच्या हत्त्येनंतर त्या घटनेच्या चौकशीसाठी जैन आयोगाची नियुक्ती करण्यात आली होती. या आयोगानं आपला अहवाल दिल्यानंतर काँग्रेसनं पािठबा काढून घेत तिस-या आघाडीचं सरकार पाडलं होतं. त्यावेळी जैन आयोगाच्या अहवालात डीएमकेला जबाबदार धरण्यात आल्याचा आरोप झाला होता आणि तत्कालीन तिस-या आघाडी सरकारला पािठबा देणा-या पक्षांमध्ये डीएमकेचा समावेश होता. त्यामुळे ते सरकार पाडण्यात आलं, असंही म्हटलं गेलं. त्यानंतर सत्तेत आलेल्या अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारशीही करुणानिधी यांनी जुळवून घेतलं होतं. विशेष म्हणजे त्यावेळी भाजपच्या सर्व भूमिका द्रमुकला मान्य नव्हत्या. त्यानंतर २००४ मध्ये केंद्रात सत्तेत आलेल्या काँग्रेसप्रणीत आघाडी सरकारशीही करुणानिधी यांनी जमवून घेतलं. यावरून केंद्रात कोणत्याही पक्षाचं सरकार आलं तरी त्याच्याशी जमवून घेण्यावर करुणानिधींचा भर राहिला, हे दिसून येतं.
तमीळ संस्कृतीला जागतिक दर्जा देण्यासाठी करुणानिधी यांनी अपार कष्ट घेतले. तमीळ साहित्य आणि संस्कृतीशी संबंधित महत्त्वपूर्ण जागतिक संमेलनं भरवण्यात त्यांचा पुढाकार असे. द्रमुकमध्ये फूट पडल्यानंतरही त्यांचा सातत्यानं अण्णाद्रमुकशी संघर्ष कायम राहिला. असं असलं तरी अण्णाद्रमुकच्या नेत्या जयललिता आणि द्रमुकचे नेते करुणानिधी यांनी आपल्या राज्यात कुठल्याही राष्ट्रीय पक्षाला फारसं स्थान मिळू दिलं नाही; परंतु आता जयललिता आणि करुणानिधी या जनमान्यता असलेल्या दोन्ही तमीळ नेत्यांच्या निधनानंतर तामिळनाडूच्या राजकारणात मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. याचा फायदा घेण्यासाठी कमल हसन, रजनीकांत यांच्यासारखे कलाकार राजकारणात उतरले आहेत. दुसरीकडे भाजपच्या हिंदुत्ववादी राजकारणाला यात संधी दिसत आहे. या राज्यात काँग्रेस संघटनात्मकरीत्या अत्यंत कमजोर झालेला पक्ष आहे. त्यामुळे द्रमुकला साथ देण्याशिवाय काँग्रेससमोर सध्या तरी पर्याय नाही.