आगामी लोकसभा निवडणुकांनंतर स्वबळावर सत्ता मिळवण्याच्या भाजप नेत्यांच्या घोषणा थंडावल्या असल्या, तरी पक्षानं ४५० ते ४८० जागा लढवण्याचं लक्ष्य समोर ठेवलं आहे. मात्र, या लक्ष्याच्या पूर्ततेसाठी भाजप आघाडी मजबूत ठेवण्यासोबत काही नवे मित्र जोडण्यावर भर द्यावा लागणार आहे. त्या दृष्टीने बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आणि पंजाबमधील राजकीय समीकरणं महत्त्वाची ठरणार आहेत.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात विश्वासदर्शक ठराव जिंकल्यानंतर भाजप नेत्यांचा आत्मविश्वास वाढल्याचं दिसत आहे. तर, दुसरीकडे विरोधी पक्षांच्या महाआघाडीचं काय, असाही प्रश्न समोर येत आहे. संसदेच्या या अधिवेशनात काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केलेलं भाषण संसदेतील त्यांच्या आजवरच्या भाषणांच्या तुलनेत प्रभावी ठरलं. त्याचबरोबर विरोधकांच्या महाआघाडीचं नेतृत्व राहुल गांधींकडे राहणार, याचीही चर्चा रंगली. अर्थात, भाजपला सत्तेपासून रोखण्यासाठी विरोधी पक्षांची महाआघाडी बनणार असेल, तर राहुल गांधी पंतप्रधानपदावरील दावा सोडतील, असा सूर काँग्रेसमधून उमटला. मात्र, तसा अधिकृत निर्णय समोर आलेला नाही. त्यामुळे राहुल गांधी यांचं नाव पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून पुढे आलं, तर त्याला सर्व विरोधी पक्षनेत्यांची संमती लाभणार का, हाही विचारात घेण्याजोगा भाग आहे. दरम्यान, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी दिल्लीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेऊन भाजपविरोधी आघाडीविषयी चर्चा केली. देशात घडत असलेल्या जातीय, धार्मिक विद्वेषाच्या वाढत्या घटना, उद्योग क्षेत्रातली मंदी, वाढती बेरोजगारी या समस्या ऐरणीवर येत असल्याने, येत्या निवडणुकांमध्ये आपल्याला लाभ होऊ शकतो, अशी आशा विरोधी पक्षनेत्यांना वाटत आहे. गुजरात आणि कर्नाटक विधानसभा निवडणुका तसंच काही लोकसभा जागांच्या पोटनिवडणुकांचे निकाल विरोधी पक्षांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करणारे ठरले.
या सा-या परिस्थितीत काँग्रेसने लोकसभा निवडणुकीची रणनिती आखण्यावर भर दिला आहे. त्यानुसार यावेळी काँग्रेस लोकसभेच्या २५० किंवा २७५ जागा लढवण्याच्या तयारीत आहे. अर्थात, या सर्व जागा काँग्रेस स्वबळावर लढवणार की, यातील काही जागा आघाडीतील घटक पक्षांना वा संभाव्य महाआघाडीतील सहभागी पक्षांना देणार, हे अद्याप ठरलेलं नाही. महाआघाडीला अंतिम स्वरूप प्राप्त होत नाही, तोपर्यंत हे स्पष्ट होणार नाही. त्यामुळे तुर्तास तरी या २५० वा २७५ जागा काँगेस स्वबळावर लढवू इच्छित असावी, असा अर्थ काढता येतो. दुसरीकडे, भाजपचा विचार करायचा तर या पक्षाने या वेळच्या लोकसभा निवडणुकीत ४५० ते ४८० जागा लढवण्याचं लक्ष्य समोर ठेवलं आहे. अलीकडेच झालेल्या पक्ष पदाधिका-यांच्या बैठकीत भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांनी हे स्पष्ट केलं. ‘येत्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजप कोणत्याही परिस्थितीत टीम बी बनून लढणार नाही’ असं पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी स्पष्ट केलं आहे. याचाच अर्थ भाजप आघाडीची सरकारं असलेल्या ठिकाणी आघाडीतील घटक पक्षांएवढय़ा वा त्यापेक्षा जास्त जागा लढवण्याचा भाजपचा आग्रह असणार आहे. याच मानसिकतेतून कार्यकर्त्यांनी निवडणुकांची तयारी करावी, अशा सूचना देण्यात आल्याचं वृत्त आहे.
२०१४ मधील लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपने आजपर्यंतच्या सर्वाधिक म्हणजे ४२८ जागांवर उमेदवार उभे केले होते. त्यातल्या २८२ जागांवर भाजपचे उमेदवार विजयी झाले. यावेळी गेल्या वेळेपेक्षा अधिक जागा लढवण्याचं उद्दिष्ट आहे. त्याद्वारे स्वबळावर बहुमत प्राप्त करण्याचा भाजप नेत्यांचा विचार असावा. मात्र, २०१४ च्या लोकसभा निवडणुका आणि २०१९ मधील लोकसभा निवडणुका या दोन्हीमधील परिस्थितीत बराच फरक आहे. २०१४ मध्ये सत्तेत असणा-या काँग्रेस आघाडीच्या विरोधात असंतोष होता. त्याचा परिणाम मोदी लाटेत झाला. त्यामुळे त्यावेळी भाजपला बहुमत मिळणार हे जवळजवळ स्पष्ट दिसत होतं. त्यानंतर आतापर्यंत पुलाखालून बरंच पाणी वाहून गेलं आहे. एक तर यावेळी देशात मोदी लाट तेवढी प्रभावी दिसत नाही. याशिवाय जातीय, धार्मिक विद्वेष, वाढती बेरोजगारी, नेत्यांची बेताल वक्तव्यं, नोटाबंदीचा फटका, जीएसटी दराबाबतचा सावळागोंधळ, औद्योगिक क्षेत्रातील मंदी यामुळे जनतेत एक प्रकारची नाराजी दिसून येत आहे. त्यामुळे या वेळच्या निवडणुका भाजपसाठी २०१४ इतक्या सोप्या नाहीत, याची कल्पना येत आहे. अर्थात येत्या लोकसभा निवडणुकांना अद्याप जवळपास नऊ महिन्यांचा कालावधी आहे. या काळात काही आशादायक चित्र निर्माण करण्यात या सरकारला यश आलं, तर निवडणुकांमध्ये त्याचा अनुकूल परिणाम दिसून येऊ शकतो.
या पार्श्वभूमीवर आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या दृष्टीने भाजपचं तामिळनाडूवर अधिक लक्ष असणार आहे. या राज्यात अण्णाद्रमुकच्या नेत्या जयललिता यांच्या निधनानंतर निर्माण झालेल्या गटबाजीमुळे पक्षाचा प्रभाव कमी होत चालला आहे. याचा राजकीय लाभ उठवण्याचा भाजपचा प्रयत्न असणार आहे. अर्थात, संसदेतील विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी अण्णाद्रमुकच्या सदस्यांनी भाजपला साथ दिली. शिवाय पलानीस्वामी यांच्याशी मोदींचे संबंध चांगले राहिले आहेत. अशा स्थितीत राज्यात भाजप अण्णाद्रमुकशी युती करेल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. अर्थात, येत्या काळात कमल हसन, रजनीकांत यांची रणनिती काय राहते, त्यांचा राजकीयदृष्टय़ा कितपत प्रभाव दिसून येतो, यावर बरंच काही अवलंबून असणार आहे. मात्र, तूर्तास तरी या राज्यात भाजप निवडणूकपूर्व युती करण्याची शक्यता दिसत नाही. या शिवाय केरळ, कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, ओडिशा तसंच पश्चिम बंगालमध्येही भाजपची अशीच रणनिती असेल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. विशेष म्हणजे यातील तेलंगणात सत्तेवर असलेल्या तेलंगणा राष्ट्र समितीनेही संसदेतील विश्वासदर्शक ठरावावर सरकारच्या बाजूनं मतदान केलं होतं. येत्या काळात तेलंगणामध्ये भाजप या पक्षाशी आघाडी करण्याची चर्चा रंगत आहे. मात्र, याच तेलंगणा राष्ट्र समितीचे प्रमुख आणि राज्याचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी भाजपच्या विरोधात काँग्रेस वगळता अन्य पक्षांची आघाडी उभी करण्याची घोषणा केली होती, हेही लक्षात घेण्यासारखं आहे. त्याला ममता बॅनर्जी यांनीही साथ दिली होती; परंतु आता हा विचार मागे पडल्याचे दिसून येत आहे.
अलीकडेच भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांनी मुंबई दौ-यात पदाधिका-यांची बैठक घेतली. त्यात महाराष्ट्रातील लोकसभेच्या सर्वच्या सर्व म्हणजे ४८ जागा लढवण्यासाठी तयार राहण्याचे आदेश दिले. यावरून इथं यावेळी भाजप स्वबळावर लोकसभा निवडणूक लढवणार असल्याचं स्पष्ट झालं. गेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या वेळी भाजप-शिवसेना युती तुटली होती आणि दोघांनी स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवली होती. मात्र, निवडणुकांनंतर सत्तास्थापनेच्या वेळी हे दोन पक्ष एकत्र आले. मात्र, आजही या दोन पक्षांचं मनोमिलन झाल्याचं दिसून येत नाही. शिवसेना सत्तेत राहून विरोधी पक्षाची भूमिका बजावत आहे. अशा स्थितीत येत्या निवडणुका स्वबळावर लढण्याचे संकेत दोन्ही पक्षांमधून मिळत आहेत. तसं झाल्यास आपल्या जागा वाढतील, असं भाजप नेत्यांना वाटत आहे.
पंजाबमध्ये गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपनं अमृतसर, गुरूदासपूर आणि होशियारपूर या तीन जागा लढवल्या होत्या. या शिवाय आता आनंदपूर साहीब, जालंधर आणि लुधियाना या जागांवर भाजपनं दावा सांगितला आहे. आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याच्या मुद्दय़ावर टीडीपीनं भाजप आघाडीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आता या राज्यात भाजपला स्वबळावर लोकसभा निवडणुका लढवाव्या लागणार आहेत. त्या दृष्टीने भाजपनं या राज्यात संघटनात्मक बांधणी मजबूत करण्यावर भर दिला आहे. राज्याचे प्रभारी म्हणून पक्षाचे महासचिव राम माधव यांच्यावर जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. असं असलं तरी लोकसभा निवडणुकांनंतर भाजपची वायएसआर काँग्रेसशी आघाडी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
बिहारमधील लोकजनशक्ती पक्ष भाजप आघाडीत सहभागी आहे. त्यामुळे बिहारमधील जागावाटपात आपल्याला योग्य न्याय मिळेल, असा विश्वास या पक्षाच्या नेत्यांना वाटत आहे; परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधिशांच्या राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या अध्यक्षपदी नियुक्तीला या पक्षाने जोरदार विरोध करत मोदी सरकारच्या विरोधात दंड थोपटले आहेत. या संदर्भात देशव्यापी निदर्शनाचा इशारा देण्यात आला आहे. आता या पक्षाची नाराजी भाजपकडून कशी दूर केली जाते, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. अन्यथा, लोकजनशक्ती पक्ष भाजप आघाडीतून बाहेर पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दरम्यान, लोकसभा निवडणुकीत बिहारमध्ये आपल्याला अधिक जागा मिळाव्यात यासाठी राष्ट्रीय लोक समता पार्टीचे नेते उपेंद्र कुशवाह यांनी भाजप नेत्यांवर दबाव आणण्यास सुरुवात केली आहे. यात कुशवाह यांचं समाधान झालं नाही तर तेही भाजप आघाडीला सोडचिठ्ठी देऊ शकतात. या राज्यात स्वबळावर २० जागा लढवण्याची भाजपची इच्छा आहे. तर उर्वरित २० जागा जनता दल युनायटेड, राष्ट्रीय लोकजनशक्ती पक्ष आणि राष्ट्रीय लोक समता पार्टीला देण्याचा भाजप नेत्यांचा विचार आहे. प्रत्यक्षात हे गणित कसं जुळून येतं ते पाहायचं.
२०१४ मध्ये भाजपला उत्तर प्रदेशने मोठा आधार दिला होता. त्यानंतर राज्यातील विधानसभा निवडणुकांमध्येही भाजपला उत्तम यश मिळालं. मात्र, नंतरच्या पोटनिवडणुकांमध्ये भाजपला पराभव पत्करावा लागला. जातीय, धार्मिक ध्रुवीकरणाचा मुद्दा इथे कळीचा ठरत आहे.
