याही वर्षी पावसाच्या कमी-अधिक प्रमाणाचं प्रत्यंतर येत आहे. काही भागात अजूनही सरासरीच्या निम्माही पाऊस न झाल्यानं पाणीटंचाई तसंच दुबार पेरणीचं सावट निर्माण झालं आहे. पारंपरिक पिकांचाच विचार करण्याऐवजी अल्पमुदतीची पिकं निवडणं हिताचं ठरणार आहे.
पावसाच्या अनियमिततेचा आणि असमानतेचा फटका याही वर्षी बसण्याची चिन्हं दिसत आहेत. कारण ऑगस्ट महिना निम्मा सरला तरी काही भागात अजूनही सरासरीच्या ५० टक्केही पाऊस पडलेला नाही. साहजिक या भागात चांगल्या पावसाची प्रतीक्षा आहे. आता पावसाळ्याचा अवघा अडीच महिन्यांचा कालावधी उरला आहे. या काळात तरी समाधानकारक पाऊस होणार का, हा खरा प्रश्न आहे. या वर्षी पावसाचं वेळेपूर्वी झालेलं आगमन सा-यांना सुखावणारं ठरलं. परंतु नंतर त्यानं ओढ दिल्यानं चिंतेचं वातावरण निर्माण झालं. यंदा खरिपाच्या पेरण्या वेळेत होणार का, असा प्रश्न शेतक-यांना पडला. अशातच पावसानं पुन्हा दमदार हजेरी लावली. त्यामुळे उत्तम पीक-पाण्याच्या आशा पल्लवीत झाल्या. मात्र, हे चित्र सर्वदूर दिसणार का, असा प्रश्न समोर येत आहे. याला कारण आहे काही भागात पावसानं दिलेली ओढ. राज्यात पुणे, मुंबई, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आदी भागात दमदार पावसानं शेतीबरोबरच पिण्याच्या पाण्याबाबत दिलासा मिळाला. अनेक पाटबंधारे प्रकल्प आताच ओसंडून वाहू लागले आहेत. असं असलं तरी विदर्भ, मराठवाडा, सोलापूर तसंच अन्य काही ठिकाणी अजूनही म्हणावा तसा पाऊस झालेला नाही. पावसानं दिलेली ही हुलकावणी शेतक-यांना चिंताग्रस्त करणारी ठरत आहे.
सर्वसाधारणपणे राज्यात वेळेवर पाऊस सुरू झाल्यास किंवा अवकाळी पाऊस झाल्यास पावसात खंड पडतो, असा आजवरचा अनुभव आहे. अमेरिकन आणि ऑस्ट्रेलियन हवामान शास्त्रज्ञांच्या अभ्यासावरून ही गोष्ट स्पष्ट झाली आहे. मात्र, याचा अभ्यास भारतातील हवामान शास्त्रज्ञ अथवा हवामान खातं का करीत नाहीत, असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहात नाही. विशेष म्हणजे यावेळी हवामान खात्यानं देशात ९७ टक्के पाऊस होईल, असा अंदाज मे महिन्यातच वर्तवला होता. त्यामुळे शेतकरी आणि सामान्य लोक आनंदी झाले होते. परंतु हा पाऊस सलग असणार का, त्यात ओढीची शक्यता कितपत आहे, ओढीचा कालावधी किती असेल याविषयी हवामान खात्यानं कोणतीही माहिती दिली नाही. त्यामुळे सारेजण यंदा सर्वदूर उत्तम पाऊस होणार या समजात राहिले. मात्र, आता पावसानं पुन्हा ओढ दिल्यानं त्या भागातील लोकांवर चिंता करण्याची वेळ आली आहे. विशेषत: या भागात येत्या काळात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता दिसत असून शेतक-यांवर दुबार पेरणीची वेळ आली आहे. परिस्थिती अशीच राहिली तर पावसाच्या उर्वरित कालावधीतही पुरेसा दिलासा मिळण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे या संभाव्य संकटाला तोंड देण्यासाठी आतापासून उपाययोजना गरजेच्या ठरणार आहेत.
राज्यात प्रत्येक वर्षी हवामानाची स्थिती वेगवेगळी राहात आहे. त्याचा अभ्यास करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडे एखादी कायमस्वरूपी यंत्रणा असायला हवी होती. परंतु ती मुळातच अस्तित्वात नाही. मुख्यमंत्र्यांनी दोन वर्षापूर्वी प्रत्येक तलाठी सर्कलमध्ये हवामान केंद्र उघडून परिसरातील हवामान बदलांचा अभ्यास करण्याची आणि त्यानुसार शेतक-यांना सल्ला देण्याची योजना आखली होती. त्यानुसार नागपूरमध्ये राज्यातलं पहिलं हवामान केंद्र स्थापनही करण्यात आलं. त्याचा खूप गाजावाजा झाला होता. राज्यात विविध ठिकाणी अशी अनेक हवामान केंद्रं लवकरच सुरू करणार असल्याचंही सांगण्यात आलं होतं. या योजनेसाठी परकीय यंत्रणेची मदत घेऊन ती अद्ययावत करण्याचीही घोषणा करण्यात आली होती. असं असताना ही योजना कागदावरच राहिली की काय, असा प्रश्न सध्याच्या परिस्थितीवरून समोर येत आहे.
आपलं हवामान खातं फक्त पुणे, मुंबई येथील निरीक्षण आणि पाहणी केंद्रावरच अवलंबून आहे. त्यामुळे त्यांचे अंदाज चुकीचे ठरतात, असं म्हणता येईल. कारण पाऊस एखाद्या गावच्या एका भागात पडतो तर दुस-या भागात पडत नाही. त्याचा लहरीपणा आणि असमानता सतत दिसून येते. यासाठी प्रत्येक तलाठी सर्कलमध्ये एक हवामान केंद्र निर्माण करणं हा उपाय महत्त्वाचा ठरणार आहे. शिवाय आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील तज्ज्ञांचे हवामानाचे अंदाज बरोबर येतात आणि आपल्याकडील शास्त्रज्ञांचे अंदाज चुकतात, असं का, हेही लक्षात घेण्यासारखं आहे. वास्तविक, मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेली हवामान केंद्रांची योजना प्रभावीपणे कार्यान्वित झाली असती तर त्याद्वारे शेतक-यांना हवामानाबत अचूक सल्ला देता आला असता आणि हवामानाचा चुकीचा अंदाज वर्तवून शेतक-यांची दिशाभूल केली असं म्हणत राजू शेट्टींना हवामान खात्यावर खटला दाखल करण्याची मागणी करावी लागली नसती. ही परिस्थिती निर्माण होऊ द्यायची नसेल तर हवामान अंदाजाबाबत आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कार्यपद्धती आपल्याकडे वापरावी लागेल.