कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत सध्या सामाविष्ट असलेल्या ग्रामीण भागातील २७ गावांची स्वतंत्र नगरपालिका निर्माण करण्यात येणार आहे. त्या संबंधात करावी लागणारी कायदेशीर प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत ही माहिती देतानाच, २७ गावांतील नागरिकांच्या भावना लक्षात घेऊन तेथील नागरिकांवर मालमत्ताकर वसुलीची सक्ती करू नये, असे निर्देश कल्याण-डोंबिवली महापालिकेला दिले जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. भाजपचे आमदार किसन कथोरे, नरेंद्र पवार आणि शिवसेनेचे सुभाष भोईर यांनी याविषयी प्रश्न उपस्थित केला असताना सभागृहात सांगितले. यामुळे महापालिका निर्मितीपासून रेंगाळणा-या म्हणण्यापेक्षा स्थानिक स्वार्थी राजकारणातील एक भाग बनलेल्या या प्रश्नाकडे पुन्हा सर्वाचे लक्ष वेधले आहे.
विशेष उल्लेखनीय म्हणजे या २७ गावांचे राजकारण हे भाजप, शिवसेनेच्या कथित नेत्यांकडूनच खेळवले जात आहे. महापालिकेच्या गेल्या निवडणुकांच्या वेळी ग्रामीण भागात शिवसेनेचे वर्चस्व होते. तेथे भाजपचे वर्चस्व निर्माण व्हावे म्हणून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्थानिक नागरिकांचा रोष पत्करूनही गावे महापालिकेत घेतली. ही गावे महापालिकेत आल्याने नगर सेवकांच्या संख्येत वाढ झाली. ती १०७ अधिक ५ स्वीकृत सदस्य म्हणजे ११२ झाली आहे. यामुळे ग्रामीण भागाला महापालिकेत नेतृत्व मिळाले तरी या गावांचा विकास झाला नाही. रस्ते, पाणी, गटारे, आरोग्य अशा प्राथमिक सुविधाही त्यांना मिळाल्या नाहीत, अशी त्यांची मुख्य तक्रार होती. या उलट या भागात कोणतेही नियोजन न करता बाहेरून आलेल्या बांधकाम व्यावसायिकांनी स्थानिक नेत्यांना आणि महापालिकेतील संबंधित अधिका-यांना पटवून मिळेल या मोकळ्या जागांवर अनिर्बंधपणे अवैध बांधकामे केली. या भागाला महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात पुरेसा निधीच उपलब्ध केला नाही, अशीही स्थानिक राजकीय कार्यकर्त्यांची तक्रार होती. तर, त्या भागातून विकास नाही, सुविधा नाही तर कर नाही अशी भूमिका घेऊन नागरिकांनी करबंद आंदोलन केले. कर भरण्यास यांनी नकार दिला. यातून हा प्रश्न अधिकच वादग्रस्त झाला. त्याचा मुख्य लाभ हा बाहेरून येऊन अवैध बांधकामे करणा-या बिल्डर्सना झाला. शिवाय स्थानिक नागरिकांना सुविधा मिळाल्या नाहीत तर नाहीतच. प्राथमिक सुविधा हव्या तर निधी हवा. निधीसाठी स्थानिक नागरिकांनी कर भरणे आवश्यक आहे. महापालिकेला ग्रामीण भागातून जर कोणतेच उत्पन्न मिळत नसेल, तर तेथे सुविधा कशा देता येतील हा प्रश्न आहे.
दुसरा आणखी महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे हा भाग महापालिकेत असल्याने तेथील स्थानिक राजकीय नेतृत्व दाबले जाते. महापालिका निर्मितीनंतर तेथे तीन पिढय़ा निर्माण झाल्या. पण, कृषी उत्पन्न बाजार समिती सोडली तर अन्य ठिकाणी स्थानिक नेतृत्वाला संधीच मिळत नाही त्यामुळे या भागाची स्वतंत्र नगरपालिका निर्माण करून आपल्या भागातलाच नगराध्यक्ष निवडायचा अशी त्यांची धडपड सुरू होती, आजही आहे. त्यासाठीच डोंबिवलीत मराठी साहित्य संमेलन भरवले गेले. त्यात ग्रामीण भाग महापालिकेतून वगळण्याचा ठराव आणण्याचा आयोजकांनी प्रयत्न केला. त्याला शिवसेनेचेच ज्येष्ठ कार्यकर्ते तत्कालीन महापौर राजेंद्र देवळेकर यांनी कार्यक्रम मध्येच थांबवून शिवसेनेचा ठरावास विरोध असल्याचे स्पष्ट केले होते. आता शिवसेनेचेच आमदार सुभाष भोईर यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित करून स्वतंत्र नगरपालिका निर्मितीच्या भाजपच्या प्रयत्नांना अप्रत्यक्षपणे अनुमती दर्शवली. यातून स्थानिक नेत्यांनाच नेतृत्व करण्याची संधी मिळावी म्हणून ग्रामीण राजकारण खेळवले जात असल्याचे चित्र समोर येत आहे.
कल्याण-डोंबिवली महापालिका स्मार्ट सिटीचे स्वप्न पाहत आहे. यासाठी माजी महापौर राजेंद्र देवळेकर यांनी प्रयत्न करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांच्या प्रयत्नाने कल्याणात स्मार्ट सिटी परिषदेचे आयोजन केले. बी.एम.आर.डी.ए.चे प्रमुख यूपीएस मदान या परिषदेला खास निमंत्रित होते. या सर्वाच्या प्रयत्नातून कल्याण- डोंबिवली महापालिकेचा केंद्र शासनाच्या स्मार्ट सिटी योजनेत समावेश झाला.
आता प्रश्न निर्माण झाला आहे की, कल्याण-डोंबिवली या दोन शहरांचा आधीच विकास होऊन लोकसंख्येची मर्यादा या शहरांनी कधीच ओलांडली आहे. या दोन्ही शहरात पूर्व, पश्चिम भागात आधीच मोठी बांधकामे झाल्याने आता विकासासाठी, मोठे प्रकल्प राबवण्याला येथे जागाच उरली नाही. ग्रामीण भागाच्या या २७ खेडय़ात अवैध बांधकामे मोठय़ा प्रमाणात असली तरी ती दूर करून उर्वरित मोकळ्या जागेतच मोठे प्रकल्प राबवण्याचे मोठे आव्हान महापालिकेसमोर आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आताच्या विधानसभेतील नवीन निर्णयामुळे ही गावे स्वतंत्र नवीन नगरपालिका झाली तर स्मार्टसिटीचा प्रकल्प पूर्णपणे बोंबलणार आहे. राजेंद्र देवळेकर यांच्या प्रयत्नांना अपयश येणार आहे. शिवाय फडणवीस यांनी ग्रामीण भागाला स्वतंत्र नगरपालिका दिली, यामुळे तेथे भाजपचे वर्चस्व वाढणार आहे.