देशातील ६७ टक्के जनतेला स्वस्त दरात अन्नाचा हक्क देणा-या ‘अन्न सुरक्षा कायद्या’ची अधिसूचना केंद्र सरकारने जारी केली.
नवी दिल्ली – देशातील ६७ टक्के जनतेला स्वस्त दरात अन्नाचा हक्क देणा-या ‘अन्न सुरक्षा कायद्या’ची अधिसूचना केंद्र सरकारने जारी केली. यामुळे देशातील नागरिकांची वाटचाल आता भूकमुक्तीकडे सुरू झाली आहे.
या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्व राज्यांच्या अन्न व वितरण मंत्र्यांची आणि सचिवांची दोन दिवसांची बैठक ३ ऑक्टोबर रोजी आयोजित केली आहे. लोकसभेने २६ ऑगस्ट रोजी तर राज्यसभेत २ सप्टेंबर रोजी अन्न सुरक्षा विधेयक मंजूर केले.
गेल्या आठवडयात राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केली. हा कायदा ५ जुलै २०१३ पासून लागू झाला आहे. या कायद्यामुळे अन्न व पोषण मूल्याची सुरक्षा व्यक्तीला मिळणार आहे. हे अन्न अत्यंत अल्पदरात उपलब्ध झाल्याने व्यक्तीला सन्मानाने जगता येऊ शकेल. या योजनेसाठी वर्षाला ६२ दशलक्ष अन्नधान्य लागणार असून सरकारला एक लाख ३० हजार कोटी रुपयांचे अनुदान द्यावे लागेल.
my resrh topic plz gadns