नोव्हेंबपर्यंत प्रक्रिया पूर्ण करू – मुख्यमंत्री फडणवीस यांची घोषणा
मुंबई – जोपर्यंत मराठा आरक्षणाचा निर्णय होत नाही. तोपर्यंत राज्यातील मेगा भरती थांबवली जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले. मेगा भरती संदर्भात अनेक मराठा तरुणांमध्ये गैरसमज होते त्यामुळे या भरतीला स्थगिती दिली जात आहे असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. मराठा आरक्षणाच्या मागणीवरून राज्यभरात आंदोलन सुरू असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थेट प्रक्षेपणाच्या माध्यमातून रविवारी जनतेशी संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी आरक्षणाचा प्रश्न सुटेपर्यंत मेगा भरतीला स्थगिती देत असल्याचे यावेळी त्यांनी जाहीर केले. तसेच मराठा आरक्षणावर कुठल्याही परिस्थितीत नोव्हेंबर महिना संपेपर्यंत कारवाई पूर्ण करू असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
मुख्यमंत्री म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासाठी काही कसोटी ठरवून दिल्या आहेत. त्या पूर्ण झाल्याशिवाय आरक्षण कोर्टात टिकणार नाही. आरक्षण टिकवून ठेवण्यासाठीच राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली. सोबतच, हा आयोग सरकारने स्थापित केला तरीही तो पूर्णपणे स्वायत्त आणि स्वतंत्र आहे असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणासाठी काही निकष ठरवून दिले आहेत, ते पूर्ण करण्यासाठीच राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली. ७ ऑगस्टपर्यंत राज्य मागासवर्ग आयोग किती तारखेला अहवाल देणार याची घोषणा करणार आहे. राज्य सरकारने त्यासंदर्भात मागासवर्ग आयोगाला निर्देश दिले आहेत. कुठल्याही परिस्थितीत नोव्हेंबरच्या शेवटपर्यंत यावर कारवाई पूर्ण केली जाईल, असा सरकारचा मानस आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्यभरात अध्यादेश काढण्याची मागणी केली जात आहे. सरकारने मागासवर्ग आयोग स्थापित केला त्याची गरज काय, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. अध्यादेश आता काढला जाऊ शकतो. परंतु, तो तात्पुरता ठरेल आणि कोर्टाने ठरवलेल्या कसोटीवर तो टिकूच शकणार नाही. अशा प्रकारच्या अध्यादेशातून जनतेची फसवणूक होईल.
राज्य मागासवर्ग आयोगावर सरकार दबाव आणू शकत नाही, असे सांगतानाच आयोगाचा अहवाल येताच एक महिन्याच्या आत विधिमंडळाचे अधिवेशन घेण्यात येईल, असे फडणवीस म्हणाले. कायद्याची पूर्तता झाल्याशिवाय आरक्षण देऊ शकणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
आरक्षणासाठी तरुणांच्या होणा-या आत्महत्या अत्यंत वेदनादायी आहेत. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आंदोलकांना भडकवण्याचे प्रकार सुरू आहेत. मुठभर लोकांच्या हिंसेमुळे आंदोलनाला गालबोट लागत आहे. म्हणूनच राजकीय कुरघोडीची ही वेळ नाही, महाराष्ट्राच्या विकासासाठी सर्व पक्षांनी एकत्र विचार करणे आवश्यक आहे, असं आवाहनही फडणवीस यांनी केलं.
धनगर आरक्षणासाठी सुद्धा राज्य सरकारने टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सकडून अहवाल मागितला. संस्थेने अनेक राज्यात, अनेक तालुक्यांमध्ये जाऊन अभ्यासपूर्ण अहवाल तयार करण्याची कार्यवाही केली. ऑगस्ट अखेरीसपयर्ंत त्यांचा अहवाल येणे अपेक्षित आहे, असे सांगत धनगर आरक्षणाच्या प्रश्नावरही लवकरच तोडगा काढणार असल्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनावर मराठा क्रांती मोचार्ने समाधान व्यक्त केले. मात्र, लेखी आश्वासन द्या, आंदोलकांवर दाखल केलेले गुन्हे मागे घ्या, बळी गेलेल्या तरुणांच्या कुटुंबांना नुकसानभरपाई द्या, या मागण्यांवर ठाम असल्याची माहिती मराठा क्रांती मोर्चाच्या समन्वयकांनी दिली.
लेखी आश्वासन द्या तरच आंदोलन मागे – आबा पाटील
मुख्यमंत्र्यांनी मेगा भरतीला स्थगिती दिली असली आणि नोव्हेंबपर्यंत आरक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण करू असे सांगितले असले तरी आम्हाला त्याचे लेखी आश्वासन पाहिजे अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने आबा पाटील यांनी केली आहे. लेखी आश्वासन दिले तरच आंदोलन मागे घेऊ, अशी भूमिका मराठा मोर्चाने घेतली आहे.
मेगा भर्ती झाली पहिजे होती ….. तरूण वर्गाने कसून महेनत केली होती.. आणि मुख्यमंत्री साहेब तुम्ही एकाच दगडा वर पाय ठेवा…. जेव्हा मोर्चे होत होते तेव्हा तुमची भूमिका भर्ती कोण्त्या हि परिस्थिती होणाऱ् आणि तुम्ही आता बदलता..