महाराष्ट्रातील मराठा समाजाने कोणाचेही नेतृत्त्व नसताना लाखोंच्या संख्येने आपला आक्रोश व्यक्त केला आहे. त्यासाठी महाराष्ट्राच्या भागाभागांत मराठा समाजाच्या तरुणांचे प्रचंड मोर्चे निघत आहेत. ते मूक मोर्चे आहेत. ‘आक्रोश’ आहे. पण तो अव्यक्त आहे. महात्माजी सांगत, किंचाळून ओरडण्यापेक्षा मौनामध्ये अधिक सामर्थ्य आहे.
मराठा समाजातील तरुणांचा आक्रोश, मनातील आक्रोश आहे. तो व्यक्त होत नाही. पण अव्यक्तही राहिलेला नाही. कोपर्डी येथील तरुणीवरील बलात्कार आणि त्यानंतर तिच्या देहाची विटंबना यातून हा आक्रोश संयमीतपणे व्यक्त झालेला आहे. बलात्कार करणाऱ्यांना जात नसते. अत्याचारी नराधमांना धर्मही नसतो. तेव्हा कोणा एका जाती किंवा धर्माच्या साली चिकटवून हा विषय धार्मिक किंवा जातीय करणे अतिशय घातक आहे.
अतिरेक्याला जशी जात आणि धर्म नसतो त्याचप्रमाणे नराधमालाही जात आणि धर्म नसतो. त्या भीषण घटनेचा आक्रोश मराठा समाजाच्या मोर्चातून महाराष्ट्रभर व्यक्त झालेला आहे. पण केवळ कोपर्डीची घटनाच याला कारण नाही. साचलेल्या असंतोषाला वाट मिळण्याकरिता कोपर्डी घटना निमित्त ठरली आहे. मात्र मराठा समाजाला काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने जे आरक्षण दिले होते त्या आरक्षणाची अंमलबजावणी फडणवीस सरकारने केली नाही. त्यासाठी कायदेशीर तरतूद अनुकूल होईल, असे प्रयत्नही केले नाहीत.
काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने त्यावेळचे उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने मराठा, धनगर आणि मुस्लीम समाजाला आरक्षण देण्यासाठी वर्षभर अभ्यास केला. मराठा समाजात गरिबी आहे, बेकारी आहे. जे धनवान लोक आहेत ते काही टक्के आहेत. ही वस्तुस्थिती मान्य करावी लागेल. त्या आधारावर हे आरक्षण जाहीर झाले.
प्रत्यक्षात सरकारी नोकऱ्यांपुरते जरी ते आरक्षण असले तरी आणि त्याचा फायदा मर्यादित असला तरी ‘आमच्या समाजातील गरीब वर्गाला आरक्षण आहे’ अशी भावना पुष्कळ काही मदत करत असते. काँग्रेसच्या सरकारने निर्णय घेतल्यानंतरही अंमलबजावणी झाली नाही त्याचा एक संताप मराठा समाजात आहे. कोपर्डी निमित्ताने हा मूक आक्रोश व्यक्त झाला आणि त्यात कोणतीही गैर गोष्ट नाही.
घटनेने सर्वाना आपल्या भावभावना व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य दिलेले आहे. जिथपर्यंत ही सर्व अभिव्यक्ती शांततामय मार्गाने व्यक्त होत आहे तिथपर्यंत लोकशाहीतील स्वातंत्र्य कोणालाही हिरावून घेता येणार नाही.
दरम्यान, गोष्ट अशी घडली की, सुरुवातीला असे वाटत होते की, निघतील पाच-पंचवीस हजारांचे मोर्चे. मात्र, प्रत्यक्षात लाखोंच्या संख्येने मराठा समाज जेव्हा बाहेर पडला तेव्हा फडणवीस सरकार हादरले. शेवटी सर्व गोष्टी मतपेटीशी जेव्हा जोडल्या जातात तेव्हा सरकार नावाची पाण्यात बसलेली म्हैस हलते.
फडणवीस आणि कंपनीच्या लक्षात आले की, मोर्चा प्रकरण काही सोपे नाही आणि मग सरकार खडबडून जागे झाले. फडणवीस यांनी एक बैठक बोलावली. अंदाज घेतला. निवडणुकीत याचे काय परिणाम होऊ शकतील याच्यावर भाष्य झाले. फडणवीस काहीच करणार नाहीत. पण चुचकारण्याचा प्रयत्न करतील. यामध्ये एक विशेष गोष्ट अशी आहे की, रिपब्लिकन पक्षातील प्रकाश आंबेडकर या बुद्धिमान नेत्याने सुयोग्य अशी भूमिका घेतली. त्यांनी जाहीर केले की, मराठा समाजाचे मोर्चे निघाले म्हणून त्याला प्रतिमोर्चा स्वरूपात दलित समाजाने मोर्चे काढू नयेत. हे काही जातीय अराजक नाही.
जर प्रतिमोर्चाला जातीय स्वरूप दिले गेले तर ते अराजक हिंसक होईल. हे समजण्याचा राजकीय पोच प्रकाश आंबेडकर यांना आहे आणि अशी तेढ जेव्हा निर्माण होते तेव्हा दोन समाजात दरी निर्माण होते. नामांतराच्या वेळी याचा अनुभव आला. त्यामुळे आंबेडकरांनी जी भूमिका घेतली ही योग्यच आहे. पण सत्तेत बसूनही समाधान न झालेल्या रामदास आठवलेंच्या अंगात आले. त्यांनी ‘खून बहेने’ की भाषा केली. ती अत्यंत अप्रस्तूत आहे.
केंद्रीय मंत्र्याला तर अजिबात शोभणारी नाही. दलितांच्या उद्धारासाठी मला मंत्रीपद हवे असे आठवलेंना वाटत होते. ते मंत्री झाल्यावर झाला का उद्धार? ते महादेव जानकर मंत्री झाल्यावर धनगर समाजाचे भले झाले का? आठवले जेवढे समजतात तेवढे त्यांचे लोकांमध्ये स्थान नाही. दलितांमध्येसुद्धा नाही.
भाजपाची राजकीय सोय म्हणून एक दलित नेता आपल्या वळचणीला हवा म्हणून त्यांनी रामदास यांना मंत्रीपद दिले. जे १९७२चे रामदास होते-ते सत्तेचा दास नव्हते. ते रामदास वेगळे होते. ते राजा ढाले, ते नामा, ते रामदास हे रसायन काही वेगळेच होते. मग रामदास यांना सत्तेची चटक लागली. मग पक्ष, राजकीय भूमिका याला महत्त्व राहिले नाही.
मंत्रीपद होते तिथपर्यंत काँग्रेस, ते गेल्यावर राष्ट्रवादी..कारण खासदारकी मिळाली. तिथे पराभव झाल्यावर बेचैनी.. मग भाजपाच्या मांडीवर.. असे हे रामदास.. पण सत्तेत बसल्यावर त्यांनी ‘खून बहेने’की भाषा करू नये. बाकी मराठा आणि दलित समाजात अजिबात तेढ नाही. अॅट्रॉसिटी कायदा रद्द करावा, असे कोणताही मराठा नेता म्हणत नाही. पण जिथे दुरुपयोग होईल, तो होता कामा नये. हे म्हणणे चूक काय?
म्हणून मराठा समाजाच्या मोर्चानंतर महाराष्ट्रातील वातावरण अकारण कलुषित करण्याचा प्रयत्न कोणीही करू नये.
सर्व समाज या महाराष्ट्रात गुण्यागोविंदाने नांदेल, याची खबरदारी सर्वानी घेतली पाहिजे. दलितांना आरक्षण दिले पाहिजे, त्यांना समान संधी दिली पाहिजे. त्याकरिता कायदे करणारे यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा, शरद पवार, नारायण राणे हे सगळे मुख्यमंत्री मराठा समाजाचेच होते, हे कसे विसरता येईल? म्हणून जातीय तेढ वाढेल अशी निवेदने टाळली पाहिजेत. रामदास यांनी ती जी भाषा वापरली ती केंद्रीय मंत्र्याला न शोभणारी भाषा आहे. पण त्याला फार कोणी गांभीर्याने घेऊ नये. महाराष्ट्रातील सलोखा बिघडवू नये. उद्या भाजपा सत्तेतून पायउतार झाला की, रामदास कुठे जातात ते बघा! सत्तेचा खेळ ज्यांच्या हातात आहे त्यांनी तरी सामंजस्याची भाषा वापरली पाहिजे.
Real fact