जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनीचा मोबदला व वाढीव अनुदान मिळून होणा-या एकूण रकमेपैकी (सुमारे २२५ कोटी रुपये) ९०% रक्कम प्रकल्पग्रस्तांच्या खात्यात जमा झाली आहे. सुमारे ८०० जणांनी नोकरी ऐवजी मिळणा-या एकरक्कमी पाच लक्ष रुपये पर्याय स्वीकारल्यामुळे त्यापोटी ४० कोटी रुपयांचे वाटपही पूर्ण झाले आहे.
जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनीचा मोबदला व वाढीव अनुदान मिळून होणा-या एकूण रकमेपैकी (सुमारे २२५ कोटी रुपये) ९०% रक्कम प्रकल्पग्रस्तांच्या खात्यात जमा झाली आहे. सुमारे ८०० जणांनी नोकरी ऐवजी मिळणा-या एकरक्कमी पाच लक्ष रुपये पर्याय स्वीकारल्यामुळे त्यापोटी ४० कोटी रुपयांचे वाटपही पूर्ण झाले आहे. थोडक्यात माडबनवरील वाडा, मिठगवाणे, निवेली करेल गावच्या प्रकल्पग्रस्त भूधारकांच्या खात्यात एकूण २४० कोटी रुपये जमा झालेले आहेत. वारसा हक्कातील चुकीच्या नोंदी, कौटुंबिक कलह इत्यादींमुळे सुमारे ५०० प्रकल्पग्रस्त कोर्टकचेरीच्या फे-यात अडकले आहेत.
प्रकल्पग्रस्तांच्या मदतीसाठी गेल्यावर्षी गावोगावी खास मेळावे आयोजित करून सुसज्ज सरकारी यंत्रणा गावात हजर होती. तरीही ज्यांचे प्रश्न प्रलंबित आहेत त्यांनी कुटुंबकलह न वाढवता न्याय्य पद्धतीचा अवलंब करावा. कोर्टकचेरी टाळावी, असे मी सर्वाना आवाहन करीत आहे. तसे झाल्यास वेळ व पैशाचा अपव्यय टळेल.
प्रकल्पग्रस्त भूधारकांपैकी १८ जणांना गेली ५ वर्षे हंगामी नोकरी लाभली आहे व अन्य सुमारे ४० जणांना रोजगार प्राप्त झालेला आहे. (NPCIL) एन.पी.सी.आय.एल. या प्रकल्प प्रायोजक कंपनीने जैतापूर, सागवे, जानशी, धारतळे अशा चार ठिकाणी परिसरातील लोकांसाठी एक उत्तम उपक्रम राबवला.
ज्या व्यक्तींना बहिरेपणा, अपंगत्वामुळे चालताना त्रास होतो अशांसाठी श्रवण यंत्र, खास बनावटीच्या सायकली, कुबडया इत्यादी साधने भावी काळात देण्यासाठी नोव्हेंबर-डिसेंबर २०१५ मध्ये खास मेळावे घेतले होते. या मेळाव्याला जवळ जवळ २५० व्यक्तींनी हजेरी लावली. केंद्र सरकारच्या अॅलिम्को कंपनीने बनविलेल्या या वस्तू एन.पी.सी.आय.एल.ने २२ लाख रुपये खर्च करून परिसरातील गरजूंना देण्याचे ठरविले आहे. कंपनीच्या या ‘सामाजिक जबाबदारी’ उपक्रमाबद्दल आभारच मानायला हवेत. असो.
प्रकल्पग्रस्तांपैकी ज्यांना नोकरीची गरज आहे, असे कित्येक तरुण-तरुणी आहेत. ३७ जणांचे अर्ज कंपनीकडे यापूर्वीच गेलेले आहेत. हंगामी असलेल्या १८ जणांना कंपनीने कायमस्वरूपी नोकरीत सामावून घ्यावे, अशी जाहीर विनंती करण्याची मला एक संधी उपलब्ध झाली.
१७ मार्च २०१६ रोजी मला ‘इंडियन न्युक्लिअर सोसायटी’चा २०१४ चा ‘अद्वितीय कार्यविज्ञान सुसंवाद’ पुरस्कार देण्यात आला. त्यावेळी व्यासपीठावर अणुऊर्जा विभागाचे माजी अध्यक्ष रतनकुमार सिन्हा व भाभा अणु संशोधन केंद्रचे प्रमुख संचालक के. एल. व्यास तसेच इस्रे (ISROड) (अंतराळ संशोधन केंद्र)चे प्रमुख के. राधाकृष्णन उपस्थित होते. इस्रेच्या प्रमुखाकडून मला मानपत्र व पुरस्कार दिला गेला तेव्हा मी दोन शब्द बोलण्याची विनंती आर. के. सिन्हा यांना केली.
त्यावेळी बोलताना ‘प्रकल्पग्रस्तांची तरुण १८ मुले गेली ५ वर्षे हंगामी स्वरूपाची नोकरी करीत असून त्यांना कायम स्वरूपी’ कर्मचारी करा, अशी विनंती केली. त्याचबरोबर जे हंगामी कर्मचारी पदवीधर आहेत त्यांना ‘ऑफिस असिस्टंट’ऐवजी क्लेरिकल स्टाफ म्हणून बढती द्यावी अशी मागणी केली. आर. के. सिन्हा यांनी मला यासंबंधी मी स्वत: योग्य व्यक्तीशी बोलतो असे सांगितले. माझ्या वरील दोन मागण्यांनंतर मी सर्व उच्चपदस्थ व्यासपीठावरील लोकांच्या साक्षीने समोरच्या सभागृहातील पाचएकशे अभियंत्रे-शास्त्रज्ञांना विचारले की, ‘आता जैतापूर प्रकल्प कधी सुरू करणार ते सांगा.’ हे ऐकताच सर्वानी टाळ्या वाजवून या प्रश्नाच्या उत्तराची अपेक्षा व्यक्त केली.
दुस-या दिवशी म्हणजे १८ मार्च २०१६ रोजी अनेक शास्त्रज्ञांची भाषणे होती. त्यात अणुऊर्जा खात्याचे माजी अध्यक्ष श्रीकुमार बॅनर्जी यांच्या भाषणानंतर मी त्यांना प्रश्न केला की, ‘जैतापूरला आवश्यक त्या सर्व मंजु-या प्राप्त आहेत. जागा ताब्यात आहे. त्याला कुंपण घातलेले आहे. तर अडले कुठे आहे?’
ते म्हणाले- ‘सर्व मंजु-या मिळून भागत नाही. आपल्याला वीज ठरावीक किमतीत विकायची बंधने आहेत. त्यामुळेच उशीर होतोय.’ म्हणजे अरेवा कंपनीबरोबरच्या दीर्घकालीन चर्चा, ‘उत्पादन खर्च’ या महत्त्वाच्या मुद्दयाभोवतीच मुख्यत: अडलेल्या आहेत.
फ्रान्सकडून ‘इडीएफ’ या अरेवाच्या अणुभट्टी बनवणा-या कंपनीचे उच्चाधिकारी एन. पी. सी. आय. एल.च्या उच्चाधिका-यांशी चर्चेत मग्न होते. २६ जानेवारी २०१६ रोजी फ्रान्सचे अध्यक्ष Fracois Hollande भारतात आले होते. त्याचवेळी पूर्वीच्या २ अणुभट्टय़ांऐवजी ६ ही अणुभट्टय़ांच्या कराराचे सूतोवाच झाले होते.
मार्च
२०१६च्या चर्चा त्याचाच भाग होता. २०१६ अखेर किंवा २०१७च्या सुरुवातीच्या काळात ‘जैतापूर’बद्दलच्या सामंजस्य कराराचे ‘आर्थिक-तंत्रज्ञान’ करारात रूपांतर होईल, अशी आशा उत्पन्न झाली आहे. करारानंतर कामाला सुरुवात होणार, त्यानंतर ६-७ वर्षानी काम पूर्ण होईल. सहाही भट्टय़ांचे संपूर्ण कंत्राट अरेवा व इडीएफ कंपनीला फार मोठे घबाडच आहे. रशिया, चीन, द. कोरिया, अर्जेटिना, इराण, पाकिस्तान, भारत मिळून सात देशांत नवीन अणुऊर्जा प्रकल्प सुरू झालेत. जपानमध्येही बंद प्रकल्प सुरू करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ‘जैतापूर एक पाऊल पुढे’ अशी आत्ताची अवस्था आहे.
(‘जैतापूरचे अणुमंथन’ या पुस्तकाचे लेखक)
मारुती उद्योग भारत सरकारचा उद्योग होता. आता १००% जपानचा आहे. जैतापूर अणुउर्जा आज भारत सरकारचा उद्योग आहे. काही वर्षांनी फ्रांसचा होईल. मूर्ख राजकारणी शहाणे कधी होणार…