परिवहन विभागाच्या माध्यमातून रोज ४० लाख प्रवासी बेस्टने प्रवास करीत असून रोज बेस्टच्या तिजोरीत तीन कोटी ७६ लाख १९ हजार रुपयांचा महसूल जमा होतो.
परिवहन विभागाच्या माध्यमातून रोज ४० लाख प्रवासी बेस्टने प्रवास करीत असून रोज बेस्टच्या तिजोरीत तीन कोटी ७६ लाख १९ हजार रुपयांचा महसूल जमा होतो. तरीही बेस्टच्या परिवहन विभागाला आर्थिक नुकसानीला सामोरं जाण्याची वेळ का आली हा संशोधनाचा भाग आहे. तर बेस्टच्या विद्युत विभागाच्या स्पर्धेत टाटा पॉवर उतरणार आहे. त्यामुळे परिवहन विभागास विद्युत विभागाच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण झाला आहे. बेस्ट उपक्रमाने भविष्यातील धोका लक्षात न घेता नियोजनाकडे दुर्लक्ष केल्यास बेस्टच्या बेस्टचे अस्तित्व धोक्यात येईल, असे मत तज्ज्ञांकडून व्यक्त केले जात आहे. दरम्यान , बेस्ट उपक्रम आर्थिक डबघाईला जाण्यास अधिकारी, नगरसेवक जबाबदार असून भविष्यातील नियोजनाच्या अभावीच बेस्टवर आर्थिक संकट ओढावले, असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही.
खासगी वाहने, शेअर रिक्षा-टॅक्सी आणि आता तर मेट्रोमुळे बेस्ट परिवहन विभागाला स्पर्धक निर्माण झाले आहेत. तर भविष्यात मोनो रेल धावू लागल्यास परिवहन विभागावर शंभर टक्के परिणाम होणार यात दुमत नाही. मुंबईत रोज खासगी वाहनांची संख्या वाढत असून भविष्यात परिवहन विभागाची डोके दुखी वाढेल, याचा विचार प्रशासन व नगरसेवकांनी यापूर्वी करणे गरजेचे होते. मात्रतेरी भी चुप मेरी भी चुप या म्हणीप्रमाणे सर्वानीच दुर्लक्ष केले आणि परिवहन विभागाच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
आशिया खंडातील सर्वात दर्जेदार सेवा देणारी म्हणून बेस्ट परिवहन विभागाची जगभरात आेळख आहे. मात्र गेल्या १० वर्षात बेस्टचे अस्तित्व धोक्यात आले असून याला प्रशासनच जबाबदार आहे. बेस्ट परिवहन विभागात एकूण ३५ हजार कर्मचारी कार्यरत आहेत. तर विद्युत विभागात सात हजार कर्मचारी आपली सेवा चोख बजावत आहेत. परिवहन विभागाच्या अंतर्गत दररोज ४० लाख प्रवासी प्रवास करत असून विद्युत विभागातील कर्मचारी १० लाख वीज ग्राहकांना सुरळीत व अखंडित वीजपुरवठा करण्याची जबाबदारी पार पाडत आहेत.
मात्र गेल्या काही वर्षापासून बेस्ट प्रशासनाकडून आर्थिक ओरड सुरू आहे. आर्थिक नुकसान नेमके का होते, हे न सुटणारे कोडे आहे. त्यातच आता विद्युत विभागाच्या स्पर्धेत टाटा पॉवर उतरणार असल्याने बेस्ट उपक्रमासमोर आपले अस्तित्व टिकवण्याचे मोठे आव्हान येऊन ठेपले, असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही. यापूर्वी बेस्टच्या ताफ्यात ५ हजार बसेस होत्या, परंतु आजच्या घडीला ही संख्या ४,२३५ इतकी झाली आहे. १० वर्षापूर्वी बेस्ट बसने ४५ लाखांहून अधिक प्रवासी प्रवास करीत होते. परंतु आजच्या दिवसाला ४० लाख प्रवासी प्रवास करीत असून पाच लाखांनी प्रवाशांची संख्या घटली असून याला जबाबदार कोण, असा प्रश्न उपस्थित होतो. बेस्टची आर्थिक बाजू सावरण्यासाठी बेस्टचे अंग असलेल्या मुंबई महापालिका प्रशासनाने १,६०० रुपये व्याजी कर्ज दिले. त्यानंतरही बेस्टची आर्थिक आेरड सुरू आहे. प्रवाशांवर कुठलाही आर्थिक भार पडू नये, यासाठी महापालिका प्रशासनाने अजून १५० कोटी रुपये देण्याचे मान्य केले आणि त्यापैकी ७५ कोटी रुपये बेस्टला दिले. महापालिका प्रशासनाने कर्ज दिले तर भाडेवाढ करणार नाही, अशी भूमिका बेस्ट प्रशासनाने घेतली होती. मात्र महापालिका प्रशासनाकडून कर्ज रूपात रक्कम मिळाल्यानंतरही आर्थिक नुकसानीत सावरण्यासाठी भाडेवाढ हाच पर्याय असल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे बेस्टला आर्थिक नुकसान होते की, जाणूनबुजून केले जाते, याबाबत भविष्यात चौकशी होणे गरजेचे आहे, असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही.
बेस्टचे आर्थिक नुकसान इतके वाढले आहे की, प्रवाशांना सुविधा देणे दूर कर्मचाऱ्यांना पगार देण्यासाठी पैसे नसल्याची ओरड प्रशासनाकडून वारंवार केली जाते. मात्र याच परिवहन विभागाच्या माध्यमातून कोटय़वधी रुपयांचे कंत्राट विविध कंपन्यांना देण्यात आले. परंतु कंत्राटदारांनी नेमकी काय कामे केली, याबाबत बेस्ट प्रशासनाने चौकशीसाठी कधीही हालचाल केली नाही, अशी ओरड अनेक वेळा बेस्ट समिती सदस्य आणि कामगार संघटनांनी केली. मात्र बेस्ट प्रशासन हे गेंडय़ाच्या कातडीचे असल्याने आर्थिक नुकसान हे होणार, यात दुमत नाही.
प्रवाशांना योग्य त्या सुविधा देणे बेस्ट प्रशासनाची जबाबदारी असून तोटय़ाचे कारण देत प्रशासन आपली जबाबदारी झटकण्याचे काम योग्यरित्या पार पाडत आहे. महागाईच्या आगीत होरपळून निघणा-या प्रवाशांना बेस्ट प्रशासनाने नवीन वर्षात भाडेवाढीची भेट देत जोर का झटका धीरे से दिला, हे कटू सत्य नाकारता येणार नाही.
भाडेवाढ केल्याने बेस्टला मिळणा-या दररोजच्या महसुलात १ कोटी १० लाख रुपयांची भर पडणार आहे. मात्र यामुळे बेस्टला आर्थिक नुकसानीत सावरता येणार का, हा मोठा प्रश्नच आहे. बेस्ट उपक्रमातही भ्रष्टाचार फोफावत असून त्याला लगाम घातल्यास खरोखरच बेस्टची आर्थिक स्थिती सुधारेल, असे मत काही तज्ज्ञांनी यापूर्वी व्यक्त केले आहे. त्यामुळे भाडेवाढ हा पर्याय नसून भाडेवाढीमुळे प्रवाशांची संख्या कमीच होणार असून आर्थिक नुकसानीत भरच पडणार आहे. बेस्टच्या शर्यतीत मेट्रो, रिक्षा, टॅक्सी व खासगी वाहने आली, यावर योग्य तो तोडगा काढल्यास बेस्टला आर्थिक संकटातून खरोखर बाहेर पडण्यात मदत होईल, हेही तितकेच खरे. तोटा भरून काढण्यासाठी आतापासून योग्य ते नियोजन करणे गरजेचे असून भविष्यात मोनो रेले सुरू झाल्यानंतर नुकसानीत भरच पडेल, हे वास्तव नाकारता येणार नाही.
Reason for downfall 1)Poor Sevice 2)Between 12noon to 5pm rare bus service for major roots
3) For Common Road plenty bus services and others only one Bus service for e.g. Vashi Depot to Narul vis a Turbhe Naka 20 roots buses are running having 5 to 6 passenger per bus but Vashi to Nerul vai Moraj Baug only one root bus is running bus no 502 having frequency of 20 to 30 minutes but practically 50 to 60 minutes frequency .This bus not coming inside were commercial building Kesar Solitaire at dead end . actually that Road is service Road till Nerul but last 4 to 5 years no development and Dead end til Kesar solitaire no bus service on that root working class paying heavy auto fare from Vashi Station / Depot Rs 40 ti 50/- one time
Last point staff arrogancy and no proper reply on duty time regarding delayed services of bus roots .
Suggestion
Maharashtra Govt all municipal transport services take under one Roof and One pass for all Root services .
Many times different corporation busses running back toback with only 5 to 6 passengers
PL look to matter on priority