अहमदनगर जिल्ह्यातील जवखेडा गावात एका दलित कुटुंबाची अतिशय निर्घृणपणे हत्या केली गेली. एकटया नगर जिल्ह्यात गेल्या वर्षी १११ दलित अत्याचाराची प्रकरणे घडली असून यंदा हा आकडा ७९पर्यंत पोहोचला आहे. समाजातील जातीय विषमता ही एक मोठी आपत्ती आहे. पण त्याकडे आपण आपत्ती म्हणून पाहतच नाही. सरकारचा हा अत्यंत असंवेदनशील दृष्टिकोन आहे. सरकार व्यवस्थेतील प्रत्येक घटकाने याकडे आपत्तीच्या दृष्टिकोनातून बघायचेच नाही, हे खूप मोठय़ा अपयशाचे कारण आहे. आपत्ती व्यवस्थापनासाठी ज्या जलद गतीने काम करण्याचा प्रयत्न केला जातो तेवढया जलदगतीने या घटनांबाबतही प्रतिसाद दिसला पाहिजे.
अहमदनगर जिल्ह्यातील पाथर्डीमधील जवखेडा या गावातील एका दलित कुटुंबाची अतिशय निघृणपणे हत्या करून त्यांच्या मृतदेहाचे तुकडे विहिरीत फेकून देण्यात आले. अंगावर शहारे आणणारी ही घटना ऐन दिवाळीत घडली. मात्र अजूनही मारेकरी सापडले नाहीत. ही घटना अनतिक संबंधातून घडल्याचेदेखील म्हटले जाऊ लागले. सहा महिन्यांपूर्वीच जामखेडमधील खर्डा गावातही अशीच घटना घडली होती. त्यात एका तरुण दलित मुलाची हत्या झाली होती. उच्च जातीतल्या तरुणीवर प्रेम केल्याची त्याला ही शिक्षा मिळाली होती.
एकटया अहमदनगर जिल्ह्यात गेल्या वर्षात दलित अत्याचाराची १११ प्रकरणे घडली आहेत आणि यंदा आतापर्यंत ७९ घटना घडल्या आहेत. या सर्व प्रकरणाचे मूळ वैयक्तिक भांडण असल्याचे बोलले जात असले तरी या घटनांकडे जातीयतेच्याच नजरेतून बघितले पाहिजे. कारण अशा घटना घडल्याचा इतिहास हा अलीकडच्या काळातच घडलेला दिसून येतो. याचाच अर्थ आपण अजूनही जातीयता संपुष्टात आणू शकलेलो नाही. आपल्या सगळ्यांचे, सरकारी पातळीवरचे, सामाजिक पातळीवरचे आणि कौटुंबिक पातळीवरचे, अर्थातच सगळ्या समाजाचेच अपयश आहे. समाजातील विषमताच समजून घेण्याचा आपण प्रयत्न केलेला नाही आणि केवळ सर्वधर्मसमभाव, जातीय सलोखा याबद्दल आपण नुसतेच बोलत राहातो, हा मोठा विरोधाभास आहे. खैरलांजीपासून आताच्या घटनेपर्यंत प्रत्येक घटनेकडे राजकारणाच्या दृष्टिकोनातूनच बघितले गेले आहे. याकडे खरेतर सामाजिक दृष्टीने बघितले पाहिजे.
देशातील दलित अत्याचारविरोधी कायदा जुना आहे. आता निघालेला नवीन अध्यादेश सहा महिने लागू आहे. आता नवीन सरकार या संदर्भात कुठला कायदा लागू करणार, हे बघणे महत्त्वाचे ठरते. केंद्र सरकारतर्फे सांगण्यात येत आहे की, आम्ही जुने कायदे बदलणार आणि नवे कायदे करणार. पण नवीन कायदे करताना अग्रक्रम कोणता आहे, हे पाहिले असता त्यामध्ये दलित अत्याचार हा अग्रक्रमाचा विषय नाही, ही वैषम्य वाटले पाहिजे अशी गोष्ट आहे. नव्या जाहीरनाम्यानुसार, अजूनही नगर जिल्हा हा दलित अत्याचारग्रस्त जिल्हा जाहीर केलेला नाही. कारण दलित अत्याचारग्रस्त जिल्हा म्हणून जाहीर केला तर कायदेशीरदृष्टया वेगळी यंत्रणा आपोआपच कार्यान्वीत होते. पण या सगळ्या दृष्टीने काहीच विचार झालेला नाही. जातीय विषमता रोखण्यासाठी जिल्हा अध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली प्रत्येक जिल्ह्यात समित्या असल्या पाहिजेत, या समित्या दलित अत्याचाराबद्दलचे विश्लेषण करतील. दलित अत्याचार झाल्यानंतर लगेच त्याची दखल घेतील. कोणी गुन्हा नोंदवण्यासाठी नसले तरी सरकारतर्फे गुन्हा नोंदवण्याचा प्रयत्न करतील. ज्यांना तक्रार द्यायची आहे त्यांना विशेष संरक्षण देण्यात येईल. त्यांची ओळख जाहीर न करता कारवाई केली जाईल, अशी व्यवस्था होणे आवश्यक आहे. दलित अत्याचाराचे प्रकरण घडल्यानंतर ज्याने तक्रार केली त्याच्यावरही अत्याचार होतात. त्यांना सरकारतर्फे सामूहिक संरक्षण मिळाले पाहिजे, त्याच्यासाठी प्रयत्न करता येऊ शकतात; पण दुर्दैवाने हे प्रयत्नदेखील होताना दिसत नाहीत. म्हणूनच या प्रश्नाकडे जातीय विषमतेचाच प्रश्न म्हणून गांभीर्याने बघितले पाहिजे.
जातीय विषमतेची पाळेमुळे केवळ भारतातच नाही तर जगभर पसरलेली दिसतात. ज्यांनी ज्यांनी ज्या प्रमाणात ती नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे, तेवढय़ा प्रमाणात त्यांचा विकास झाला. म्हणूनच भारताइतके विषमतेचे प्रमाण अमेरिकेत दिसत नाही पण तेथेही विषमता आहेच. भारतात सामाजिक विकास झाल्याशिवाय विषमता नष्ट होणार नाही आणि देश प्रगत बनणार नाही. आर्थिक विकासच महत्त्वाचा आहे आणि तो झाला म्हणजे आपण खूप संपन्न होऊ, भारत महासत्ता वगरे होणार, असे ज्यांना ज्यांना वाटत असेल ते अपूर्ण, अर्धवट आणि समाजविरोधी असाच विचार करतात, असे म्हणावे लागेल. त्यांची विकासाची कल्पना ही सर्वसमावेशक नाही. सगळ्या स्तरावरील लोकांना जोपर्यंत एकत्र आणत नाही आणि समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणून आर्थिकदृष्टया संपन्न करत नाहीत तोपर्यंत विकासाची कल्पना पूर्ण होऊ शकत नाही. हा विकास परिपूर्ण नाही, आर्थिक विकास म्हणजेच विकास. हे सूत्र जर मानले जात असेल तर ते अत्यंत दिशाभूल करणारे आहे. त्यामुळे विकास हा आर्थिकतेसोबतच सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय असा झाला तरच लोकशाही संपन्न आहे, असे म्हणता येईल. त्यामुळे आताचा जो विकास आहे तो अर्धवट आहे. म्हणूनच ‘भारत स्वच्छता अभियान’सारख्या योजनादेखील प्रतीकात्मकच राहतात. कारण इथे लोकांच्या मनाची सफाई झालेली नाही. स्वच्छ भारत अभियान सुरू करणे आवश्यक आहे पण मनाच्या स्वच्छतेचे काय, असा प्रश्न पाथर्डीसारख्या घटना उपस्थित करत आहेत.
समाजातील जातीयतेची ही दरी बुजवण्यासाठी सर्वप्रथम आपल्या कडची जी भक्कम लग्नसंस्था आहे, जी अत्यंत मजबुतीने जातीय, धर्मीय सगळी पाळेमुळे जपणारी आहे, ती नाकारली पाहिजे आणि सकारात्मक दृष्टिकोनातून ती उद्ध्वस्त केली पाहिजे. सकारात्मक दृष्टिकोन हा शब्द अत्यंत महत्त्वाचा असून त्यामध्ये अभिप्रेत असणारे अर्थ म्हणजे, या मधील जातीय कंगोरे, धार्मिक कंगोरे नाकारता आले पाहिजेत. म्हणूनच अशा घटनांबद्दल ज्यांना वाईट वाटत असेल आणि ज्यांचा अजून विवाह झालेला नाही त्यांनी आपल्या लग्नापासून ही विषमता नष्ट करण्यास सुरुवात केली पाहिजे. अर्थात यासाठी मुद्दाम प्रेमविवाह करण्याची आवश्यकता नाही. पण मी जाती-पाती मानणार नाही आणि जात पाहून लग्न करणार नाही. तसे कोणी माझ्या जीवनात आले तर त्याचा सकारात्मक विचार करेन, असा तरी विचार पाहिजे. पण तशी आपली मानसिकताच नाही. म्हणजे मुले-मुली प्रेम वगरे करतात, त्यांचे सर्व प्रकारचे संबंध होऊ शकतात; पण लग्नाच्या वेळी मात्र हे माझ्या घरी चालणार नाही, आईला धक्का बसेल, अशी कारणे सांगितली जातात. हे अतिशय भोळसटपणाचे लक्षण आहे.
सामाजिक न्यायाच्या दृष्टिकोनातून पाथर्डीसारख्या घटनांचा विचार करताना गावात राहणा-यांचे जे परंपरागत, साधेपणावर आधारीत जीवन होते ते नष्ट होत चालल्याचे हे लक्षण आहे. अहमदनगर जिल्ह्याच्या विचार केला तर हा प्रचंड गरिबी असलेला, मोठया प्रमाणावर पाण्याचे दुर्भिक्ष असलेले तालुके असलेला आहे. पण तरीही जगण्यासाठी आवश्यक असलेल्या प्रश्नांपेक्षाही येथे जातीय विषमतेचे प्रश्न प्रभावी ठरताना दिसतात. इथे जातीयता एवढी टोकदार कशी होते? म्हणूनच कायद्याचे राज्य खरोखरच हवे असेल तर कायद्याची अंमलबजावणी खूपच काटेकोरपणे करणे गरजेचे आहे. खटला सुरू असताना न्यायाधीश, सरकारी वकील किंवा अशा घटनेसंदर्भात आरोपींना अटक करणारे पोलिस या सगळ्यांच्या भूमिका खूप महत्त्वाच्या असतात. मी एका वरिष्ठ जातीचा आहे म्हणून अशा प्रकरणाकडे कशा दृष्टीने बघतो, ही गोष्ट महत्त्वाची ठरते. कायद्याची अंमलबजावणी करणा-या घटकांचीसुद्धा डोक्याची साफसफाई होणे आवश्यक आहे. अशा जातीय हिंसाचाराबद्दल आपण सहनशीलता दाखवणार नसू तर ही निर्घृणता नाही का? एवढय़ा निर्घृणपणे हत्या करणे म्हणजे सराईत गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे हे लक्षण आहे. याला क्रिमिनल लॉमध्ये गुन्हेगारी प्रवृत्तीनी वागण्याची एक विशिष्ट सवय असे म्हणतात. ही सवय या जिल्ह्यामध्ये जोपासली गेल्याचे अनेक घटनांवरून दिसून येते. हा एक वेगळ्या प्रकारचा दहशतवाद आहे. या विरोधात केवळ दलितांनीच एकत्र आले पाहिजे व त्याविषयी बोलले पाहिजे हादेखील एक अपूर्ण विचार आहे. इतर जातीच्या लोकांनीसुद्धा याबाबत आवाज उठवला पाहिजे. विषमता नष्ट होण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे तसेच दलितांनीसुद्धा इतर जातींच्या लोकांवर विश्वास टाकला पाहिजे. थोडक्यात, त्याच जातीच्या लोकांनी त्यांच्याच प्रश्नांवर लढण्याऐवजी इतरांनीसुद्धा या प्रश्नांकडे बघितले पाहिजे. अशा घटनांबाबतचा आपला सामाजिक, सार्वत्रिक प्रतिसाद हा जातीच्या पुढे जाऊन असला पाहिजे.
असीम सरोदेसाहेब,
आपण स्वतः, आपले नातेवाइक, मित्रमंडळी यापैकी कोणी कोणी जाती विसरून लग्न केले आहे त्याची यादी दिली तर खुप मोठे समाज प्रबोधन होईल. कृपया याच लेखावरील प्रतिक्रियेत ही यादी द्यावी ही विनंती!