८९ लाख शेतक-यांना ३४ हजार कोटींची कर्जमाफी म्हणजे साधे प्रकरण नव्हते. शासनाच्या तिजोरीत खडखडाट असताना केवढे मोठे धाडस, पण ही शेतकरी सन्मान योजना नव्हे, तर शेतकरी अपमान योजना आहे असे आता वाटू लागले आहे.
दुष्काळ आणि नापिकीमुळे कर्जबाजारी झालेल्या विदर्भ-मराठवाड्यातील हजारो शेतक-यांनी मृत्यूला कवटाळल्यानंतर तीन वर्षाच्या सततच्या मागणीनंतर सरकारने महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या नावाने शेतक-यांसाठी ऐतिहासिक कर्जमाफीची घोषणा केली. त्या कर्जमाफीला छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना असे नाव दिले. जणू काही महाराष्ट्र शासनाचा हा फार मोठा पराक्रम होता. ८९ लाख शेतक-यांना ३४ हजार कोटींची कर्जमाफी म्हणजे साधे प्रकरण नव्हते. शासनाच्या तिजोरीत खडखडाट असताना केवढे मोठे धाडस, पण ही शेतकरी सन्मान योजना नव्हे, तर शेतकरी अपमान योजना आहे असे आता वाटू लागले आहे. कारण अनेक तारखांचे वायदे देऊनही शेतक-यांच्या खात्यात अजूनही पैसे जमा होताना दिसत नाहीत. ही दिखाऊ कर्जमाफी म्हणजे एक त्रांगडे आहे. अजूनपर्यंत नापिकी आणि दुष्काळामुळे शेतकरी आत्महत्या करत होते, पण आता कर्जमाफीच्या गोंधळामुळे शेतक-यांच्या आत्महत्येबरोबर अधिका-यांच्या मृत्यूची भर पडू लागली आहे. तिजोरीत खडखडाट असताना कर्जमाफीची रक्कम अदा कशी करायची म्हणून सहकार विभागाचे अधिकारीही तणावाखाली आले आहेत. या ताणतणावामुळे एका अधिका-याचा मृत्यू झाला, तर दुसरा अतिदक्षता विभागात आहे. ही कर्जमाफी म्हणजे शेतक-यांची चेष्टाच आहे. त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आणि दु:खावर डागण्या देण्यासारखे आहे असे म्हटले तर ती अतिशयोक्ती होणार नाही. कर्जमाफीच्या नावाखाली शासनाने शेतक-यांची दिशाभूलच चालविली आहे. शेतक-यांना कर्जमाफीचे प्रमाणपत्र द्यायचे, पण खात्यात रक्कमच जमा करायची नाही किंवा दीड लाख रुपयांचे कर्ज माफ करायचे आणि प्रत्यक्षात १० टक्केही रक्कम देऊ करायची नाही असे एक ना अनेक प्रकार दिसून येत आहेत. त्यामुळे प्रमाणपत्र परत करण्याची तयारी करतानाच ‘नको ती कर्जमाफी’ म्हणण्याची वेळ शेतक-यांवर आली आहे. शेतक-यांना ऑनलाईन अर्ज भरण्यास हजार रुपये खर्च आणि प्रत्यक्षात कर्जमाफी मिळणार काही शेकडा रुपयात. म्हणजे कर्जाची रक्कम सोडाच, पण कर्जमाफी मिळण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज करावयास येणारा खर्चही वसूल होत नाही. आधी कर्जमाफीचे ऑनलाईन अर्ज भरताना शेतक-यांच्या नाकी नऊ आले होते. आता तांत्रिक अडचणीमुळे कर्जमाफीचे पैसे लवकर मिळणार की नाही, अशा संभ्रमावस्थेत शेतकरी आहेत. कर्जमाफीची रक्कम मिळणे दूरच, पण एवढा आटापिटा करूनही कर्जमाफीच्या यादीत नाव न आल्याने यवतमाळच्या एका शेतक-याने आत्महत्या केली, यावरून कर्जमाफीचा तांत्रिक गोंधळ किती जीवघेणा ठरतो आहे हे लक्षात येते. कर्जमाफी योजनेत रकमेपेक्षा निकषांचा भडिमार अधिक ही शासनाची बनवाबनवी असल्याचे सिद्ध होते. कर्जमाफीच्या प्रमाणपत्रांचे थाटात वाटप, पण कार्यक्रम संपण्यापूर्वीच प्रमाणपत्र परत घेतले जाते. शेतक-यांची खाती एका बँकेत, प्रमाणापत्र भलत्याच बँकेचे. एकाच आधार क्रमांकावर अनेक खाती जोडून शेतक-यांनाच निराधार करण्यात आले. कर्जमाफी लाभार्थी शेतक-यांची संपूर्ण यादी जाहीर न करता तुकडय़ातुकडय़ाने कर्जमाफी देण्याचे धोरण अवलंबण्यात आले. कर्जमाफीचे अर्ज ऑनलाईन स्वीकारण्याच्या प्रक्रियेत तर मोठाच घोळ आहे. कर्जमाफीची रक्कम शेतक-यांच्या खात्यात जमा होण्यापूर्वीच शासनाच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागात कोटय़वधींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. शासनाच्या महाराष्ट्र आयटी कार्पोरेशनला वीस कोटी रुपयांचे हे काम निविदा न मागवताच देण्यात आले, पण प्रत्यक्षात या कंपनीच्या नावाखाली भलत्याच कंपनीला हे काम देण्यात आल्याचाही आरोप होत आहे. मोठय़ा ‘अर्थ’प्रू्ण संबंधांशिवाय हे शक्य नाही. म्हणजे ज्यांच्यासाठी हा आटापिटा करण्यात आला त्यांच्या खात्यात फुटकी कवडीही जमा नाही, पण या कर्जमाफीच्या नावाखाली दुस-यांचेच उखळ पांढरे होत आहे. शेतक-यांना कर्जमाफी देताना राज्य सरकारने घातलेल्या तांत्रिक गोंधळाची दखल केंद्र सरकारने घेतली आहे. या कर्जमाफी प्रक्रियेतल्या तांत्रिक अडचणींसंदर्भात पंतप्रधान कार्यालयाने राज्य सरकारकडून अहवाल मागितला आहे. पहिल्या टप्प्यात कर्जमाफी केलेल्या साडेआठ लाख शेतक-यांची यादी राज्य सरकारने जारी केली. पण या यादीत तांत्रिक अडचणी असल्याने ती उघडण्यात अडचणी येत होत्या. कर्जमाफीच्या याद्या तयार करताना बँकांकडून चुका झाल्याची कबुली खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीही दिली आहे. त्यामुळे बँकांच्या भोंगळ कारभारावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. कर्जमाफीकरिता पात्र १०० लाभार्थ्यांंचीच यादी तयार करण्यात आली. यानंतर ‘आपले सरकार’ पोर्टल बंद पडल्याने शासकीय कर्मचा-यांमध्ये गोंधळ उडाला आहे. एकूणच गोंधळाच्या कारभारामुळे सुरुवातीच्या काही नावांची यादी तयार करण्यात आल्यानंतर तात्पुरत्या पात्र लाभार्थी शेतक-यांच्या याद्या तयार करणे आयटी विभागाने बंदच केले आहे. एकूणच गोंधळाच्या अवस्थेमुळे कर्जमाफीबाबत शेतक-यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी स्वावलंबन योजनेद्वारे १ एप्रिल २००९ ते ३० जून २०१६ या कालावधीत दीड लाखांपर्यंत कर्जमाफी देण्याचा निर्णय २८ जूनला घेतला. मात्र तेव्हापासून आजपर्यंत शेतक-यांची शासनाकडून टिंगलच चालली आहे, असे म्हटले तर ते चुकीचे ठरणार नाही. घोषणा मोठय़ा करायच्या, त्यांना नावेही उच्च दर्जाची ठेवायची, पण कृती मात्र हीन प्रतीची ठेवायची असे सध्याचे शासनाचे वर्तन आहे. शेतक-यांच्या कर्जमाफीला छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना असे नाव दिले आहे. मात्र प्रत्यक्षात शेतक-यांची अवहेलना लक्षात घेतली तर तो छत्रपतींचा अवमान ठरणार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज रयतेचे राज्य करीत होते. महाराष्ट्र सरकार रयतेला नाडण्याचे काम तर करीत नाही ना अशी शंका उपस्थित होऊ नये याची सरकारने काळजी घेण्याची गरज आहे.
शेतकऱ्यांचे प्रश्न ऐकून ऐकून कंटाळा आला आहे. त्यापेक्षा शेती सोडा आणि सर्व धान्य इम्पॉर्ट करा. ते एक वेळ परवडेल. कर्ज माफी करा आणि पुन्हा कर्ज काढा. आणि पुन्हा कर्ज माफी मांगा. छान चाललंय