मुंबईतील डोंगराळ भागात राहणारे नागरिक, प्रकल्प बाधितांच्या वसाहती आणि आदिवासी पाडय़ांसह सरसकट सर्वच झोपडपट्टींच्या पाणीदरात भरमसाट वाढ करण्याचा प्रस्ताव मुंबई महापालिकेने तयार केला आहे.
मुंबई- मुंबईतील डोंगराळ भागात राहणारे नागरिक, प्रकल्प बाधितांच्या वसाहती आणि आदिवासी पाडय़ांसह सरसकट सर्वच झोपडपट्टींच्या पाणीदरात भरमसाट वाढ करण्याचा प्रस्ताव मुंबई महापालिकेने तयार केला आहे. नागरिकांना प्रति हजार लिटरसाठी ३५ पैशांबरोबरच पुढील वर्षी ४५ पैशांचा अशाप्रकारे तब्बल ८० पैशांचा भार टाकला जाणार आहे.
या दरवाढीचा प्रस्तावच मंजुरीसाठी स्थायी समितीपुढे आला आहे. त्यामुळे दरवर्षी जूनमध्ये होणारी आठ टक्के वाढीबरोबरच अतिरिक्त ८० पैशांची वाढ गृहीत धरल्यास प्रति हजार लिटरसाठी दोन वर्षात सव्वा रुपये अधिक झोपडीतील गरिबांना मोजावे लागणार आहेत.
उंचावरील झोपडपट्टय़ा,आदिवासी पाडे व प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसन इमारतींना पाणीपुरवठा करण्यासाठी लागणा-या पाण्याच्या टाक्या व पंपिंग स्टेशन चालविण्यासाठी व त्यांची देखभाल करण्याबाबत पालिकेने धोरण बनवले आहे. उंचावरील झोपडपट्टय़ांमध्ये १७२ ठिकाणी विशेष टाक्यांमधून पाणीपुरवठा केला जातो, तर १४ आदिवासी पाडय़ांपैकी ८ पाडय़ांना पाणीपुरवठा केला जातो. महापालिकेने पाण्याच्या टाकीची देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी स्वत:कडे घेतली आहे. यासाठी पालिकेने सुधारित धोरण तयार केले. त्यात ज्या नागरिकांना या विशेष टाक्यांमधून पाण्याचा पुरवठा केला जाईल, त्यांना इतर पाण्याच्या दरापेक्षा हजार लिटरमागे ८० पैसे अधिक वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यातील ३५ पैशांची वाढ ही या अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद करत आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी घोषित केली आहे.
महापालिका करणार ९७ टाक्यांची देखभाल
उंच झोपडपट्टय़ांमध्ये पाणीपुरवठा करण्यासाठी घाटकोपर, विक्रोळी, भांडुप, कुर्ला, पवई, गोरेगाव, मालाड, कांदिवली, दहिसर आदी भागांमध्ये १७२ ठिकाणी टाक्या बसवल्या आहेत. यातील केवळ २४ टाक्या पालिकेच्या ताब्यात आहेत. परंतु उर्वरित १४८ टाक्या या खासगी मंडळ व असोसिएशनच्या माध्यमातून चालवल्या जातात. पालिकेने १५०पेक्षा जास्त ग्राहक असलेल्या पाण्याच्या टाक्या ताब्यात घेण्याचे ठरवले आहे. ६३ पाण्याच्या टाक्या मंडळांनी महापालिकेकडे हस्तांतरित केल्यास त्या पालिका ताब्यात घेईल, अशी माहिती पालिकेचे जलअभियंता व उपायुक्त रमेश बांबळे यांनी स्पष्ट केले.
प्रकल्पबाधितांच्या वसाहतीतील पाण्याच्या टाक्यांची देखभाल पालिकेकडे
पूर्व मुक्त मार्ग (ईस्टर्न फ्री वे), मेट्रो रेल्वे, मोनो रेल्वे, द्रुतगती महामार्ग अशा प्रकल्पांमुळे बाधित झालेल्या कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्यासाठी वसाहती बांधल्या आहेत. यामध्ये संघर्षनगर, संत कैकया मार्ग व एल. यू. गडकरी मार्गालगतच्या एमएमआरडीएने बांधलेल्या वसाहतीत पाण्याच्या टाक्या बांधून त्यातून पुरवठा केला जातो. परंतु त्याची देखभाल करण्यास एमएमआरडीए तसेच संबंधित विकासकांनी असमर्थता दर्शवल्यामुळे या टाक्या पालिका ताब्यात घेणार आहे. त्यामुळे या जनतेच्या पाणी दरात ८० पैशांनी वाढ होणार आहे.
आदिवासींनाही महागडा दर
गोरेगावच्या १४ आदिवासी पाडय़ांपैकी ८ पाडय़ांना पाण्याच्या टाकीतून पुरवठा केला जात आहे. सध्या येथील पाण्याच्या टाक्यांची देखभाल श्रमिक मुक्ती संघटनेच्या वतीने केली जाते. परंतु त्यांनी देखभाल करण्यास असमर्थता दर्शवल्यामुळे महापालिकेने त्यांच्या ५ टाक्या आणि नवीन ३ टाक्यांची जबाबदारी स्वत:वर घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पालिकेचे म्हणणे अत्यंत बरोबर आहे, जर ह्यांना पाणी आणि सुविधा देऊच नये असे केल्याने ते स्वछ विभाग हि घाण करून ठेवतील. जसे जर पाणी मिळत नसेल तर जलवाहिनी फोडणे, शौचालय बांधून देत नसतील तर मुद्दामून स्वछ जागेवर घाण करणे, असल्या माणसाना जर मारहाण जरी केलीत तरी पोलिसांना त्यांची भीती कि उद्या वेडे होऊन ते पोलिसांचीच हत्या तर करणार नाही ना ? बर झोपडपट्ट्या बांधू नये आणि तेथे सुविधा पुरवू नये अशी कोणत्याही नगरसेवकास किंवा आमदारास पालिका तंबी देत नाही, उलट तुम्ही त्या गरीब जनतेस सहकार्य करा, असे पालिका आयुक्तांचे म्हणणे आहे आणि असा जी आर मंत्रालयातूनच तेथील नगरसेवक आणि आमदारांस देण्यात येतो. दरवर्षी मुंबईच्या लोकसंख्येत किमान लाखापर्यंत वाढ होते, त्यामुळे तेथील जनतेस अन्न, वस्त्र आणि निवारा ह्या मुलभूत गरजा पुरवणे हे तेथील सरकारचे कर्तव्य आहे. यंदाच्या वर्षात वस्ती स्वच्छता कार्यक्रमांतर्गत शौचालये बांधण्यासाठी पालिकेच्या अर्थसंकल्पात 30 कोटी 85 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, अशा तरतुदीमुळे जोगेश्वरी (पूर्व) येथील प्रताप नगर मध्येही पुरुषांच्या शौचालयास सर्व ठिकाणी टाइल्स लावण्याची परवानगी तेथील नगरसेवकांनी दिली, तसेच वृद्ध व्यक्तींकरिता शौचालयाच्या आतील बाजूस प्रत्येकी एक बल्ब लावण्यास हि मंजुरी दिली