म्हाडाद्वारे जूनच्या पहिल्या आठवडयात पावसाळापूर्व सर्व्हेक्षणांतर्गत आढळलेल्या अतिधोकादायक इमारतींची यादी जाहीर करण्यात आली.
यादी जाहीर करून जून महिना संपून जुलै महिना उजाडला असताना सर्व इमारतीतील रहिवाशांचे म्हाडाद्वारे अजूनही स्थलांतर होऊ शकलेले नाही. काही इमारतीतील रहिवाशांचे स्थलांतर झाले असताना काही रहिवासी स्थलांतरासाठी तयार होत नाहीत. गेली अनेक वर्षे याच परिसरात वास्तव्यास असल्याने रहिवासी स्थलांतरास तयार होत नसून जीव मुठीत धरून त्याच इमारतीत राहात आहेत.
धोकादायक, मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास करणे म्हणजे केवळ दुरुस्ती किंवा डागडुजी करणे अशी व्याख्या झाली आहे. ही प्रक्रिया पार पाडत असताना रहिवाशांचे स्थलांतर, नियोजित वेळेत इमारतींची डागडुजी अशा आव्हानांना संबंधित प्रशासनाला सामोरे जावे लागते. पण एखादी इमारत कोसळण्याची दुर्घटना घडल्यानंतरच या नियोजनासाठी हालचाल करण्यात येते. तोपर्यंत मात्र रहिवाशांना आपला जीव मुठीत धरून राहावे लागते.
मुंबईमध्ये जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा प्रश्न एखादी दुर्घटना घडल्यानंतर अधिक प्रखरतेने समोर येते. ३० एप्रिल रोजी कामाठीपुरा येथील म्हाडाची १०० वर्षे जुनी ‘गुलमोहर’ नावाची इमारत कोसळल्यानंतर म्हाडा प्रशासन खडबडून जागे झाले. विशेष म्हणजे या इमारतीचे नाव म्हाडाच्या अतिधोकादायक इमारतींच्या यादीत नसल्याने म्हाडाद्वारे अतिधोकादायक इमारतींच्या केल्या जाणा-या सव्‍‌र्हेक्षणावरही प्रश्न निर्माण झाला आहे.
दुर्घटना झाल्यानंतर उपकरप्राप्त इमारती, पुनर्विकास, पुनर्वसन, सुरक्षा यंत्रणा, आप्तकालीन व्यवस्था या मुद्दय़ांबाबत निर्णय घेण्यात येणार असल्याची घोषणाबाजी होते. शहरात म्हाडाच्या १४ हजारहून अधिक उपकरप्राप्त इमारती आहेत. या इमारतींना ८० ते १०० वष्रे पूर्ण झाली असल्याने या इमारती स्ट्रक्चरल ऑडिटच्याही पलीकडे गेल्या आहेत. हे मुद्दे समोर असतानाही या इमारती आणि इमारतीत राहणा-या रहिवाशांच्या सुरक्षेबाबत ठोस उपाययोजना केली जात नाही. याचा प्रत्ययही नुकताच आला.
म्हाडाच्या ‘मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळा’द्वारे पावसाळापूर्व सव्‍‌र्हेक्षण करण्यात आले असून अतिधोकादायक इमारतींची यादी जाहीर करण्यात आली. यंदा सव्‍‌र्हेक्षणात एकूण ११ उपकरप्राप्त इमारती अतिधोकादायक आढळल्या. या इमारतींमध्ये ३७९ निवासी, ३१० अनिवासी अशा एकूण ६८९ रहिवासी, भाडेकरूंचा समावेश आहे.
इमारतींमधील रहिवाशांना इमारत रिकामी करण्यासंदर्भात नोटीस पाठवण्यात आली असून त्यांना संक्रमण शिबिरात स्थलांतरित करण्याची प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली आहे. यादी जाहीर करून जून महिना संपून जुलै महिना उजाडला आहे. तर पावसाने जोर धरला आहे. पावसाळ्यात धोकादायक इमारती कोसळण्याच्या दुर्घटना सर्रास घडतात. असे असताना म्हाडाद्वारे जाहीर करण्यात आलेल्या इमारतीतील काही रहिवासी स्थलांतरास नकार देत आहेत.
अनेक वर्षे त्याच ठिकाणी वास्तव्यास असल्याने रहिवासी स्थलांतरास तयार होत नाहीत. मात्र इमारतीची रचना पाहता दुर्घटना होण्यापूर्वी त्यांचे तातडीने स्थलांतर व्हावे यासाठी पोलिसांची मदत घेत रहिवाशांचे स्थलांतर करण्याचे म्हाडाचे नियोजन आहे. मात्र या सर्व प्रक्रियेत म्हाडाद्वारे दिरंगाई का केली जात आहे? असा प्रश्न पडतो. इमारत धोकादायक जाहीर करूनही रहिवाशांना इमारतीतून संक्रमण शिबिरात स्थलांतरित करण्याबाबत म्हाडा हतबल झाल्याचे दिसून येते. कामातील दिरंगाईमुळे इमारतीतील रहिवाशांना मात्र फटका बसतो.
‘पावसाळा म्हणजे आजारांना निमंत्रण’ या उक्तीप्रमाणे ‘पावसाळा म्हणजे धोकादायक इमारती कोसळण्याचे सत्रच जणू’ असे समीकरण बनलेले आहे. पावसाची संततधार..त्यात निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम करत उभारलेल्या इमारती, जीव मुठीत धरून हजारो कुटुंबीय धोकादायक इमारतीत वर्षानुवष्रे जगत आहेत.
इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट केले जाईल, योग्य ती पावले उचलण्याबाबत म्हाडाला आदेश दिले जातील, अशा घोषणा मंत्र्यांकडून केल्या जातात. एखादी दुर्घटना झाल्यानंतरच शासकीय स्तरावर हालचाल का होते? अशा घटना होऊ नयेत यासाठी पूर्वनियोजन का केले जात नाही ? असे अनेक प्रश्न पडतात.
पुनर्विकासाच्या नावाखाली इमारत पाडायची आणि नंतर संथगतीने काम सुरू ठेवायचे. पुनर्विकासाची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण नाही झाली तर संक्रमण शिबिरात खितपत पडावे लागेल या भीतीने अनेक जण आपले मूळ ठिकाण सोडत नाहीत. विस्थापित जीवन जगण्यापेक्षा मोडकळीस आलेल्या इमारतीत राहणे रहिवासी पसंत करतात. संथगतीने सुरू असलेले काम पाहता प्रशासनाला ‘सर्वसामान्यांच्या जीवाचे मोल शून्य’ असल्याचे दिसून येते.
जोपर्यंत सरकारी नोकर कायद्याच्या कक्षेत येत नाहीत तोपर्यंत सामान्यांचा वाली कोणीही नाही. ज्यांनी सामान्यांचे प्रश्न उचलून धरले पाहिजेत ते निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी बाबूंच्या मुजोरीचे क्षालन करू शकत नाहीत कारण सर्वचजण बेबंद व बेकायदा बाबूंना घाबरतात आणि घटनेने तर बाबूंना लोकांच्या पासून संरक्षण देऊन या देशाच्या सामान्य माणसाची फसवणूक केलेली आहे. कारण या देशात नावापुरती लोकशाहीची घोषणा व दीघव आहे व प्रत्यक्षात घटनेने बाबू लोकांची चांदी केली आहे – रवींद्रनाथ आंदुर्लेकर.