सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी केल्यानंतर केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचा-यांना मागील दोन वर्षाचा सुधारित बोनस देण्याची घोषणा केली.
नवी दिल्ली- सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी केल्यानंतर केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचा-यांना मागील दोन वर्षाचा सुधारित बोनस देण्याची घोषणा केली. सातव्या वेतन आयोगाच्या एक लाख दोन हजार कोटी रुपयांच्या वार्षिक बोज्यानंतर सरकारी तिजोरीवर ३८४० कोटी रुपयांचा नवीन बोजा पडणार आहे. आपल्या विविध मागण्यांसाठी देशातील कामगार संघटनांनी २ सप्टेंबर रोजी संपाची हाक दिल्यानंतर केंद्र सरकारने तातडीने ही घोषणा केल्याचे दिसत आहे.
पत्रकारांशी बोलताना केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या कर्मचा-यांना २०१४-१५ आणि २०१५-१६ या वर्षासाठी सुधारित बोनस देण्यात येणार आहे. बोनस सुधारणा कायद्याची सक्तीने अंमलबजावणी केली जाईल. तसेच उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात बोनससंबंधी प्रलंबित असलेले खटले निकाली काढण्यासाठी सरकार आवश्यक ती पावले उचलेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या सुधारित बोनसमुळे दरवर्षी सरकारी तिजोरीवर १९२० कोटी रुपयांचा बोजा पडेल.
त्याचबरोबर शेतमजूर वगळता अकुशल कामगारांचे वेतन प्रति दिवस ३५० रुपये करण्याची घोषणा अर्थमंत्री जेटली यांनी केली. सध्या अकुशल कामगारांचे वेतन प्रति दिवस २४६ रुपये आहे.
केंद्रीय कामगार संघटनांशी आंतरमंत्री समिती गेली दीड वर्षे कामगारांच्या समस्यांबाबत चर्चा करत आहे. कामगार संघटनांनी सरकारकडे विविध मागण्या केल्या आहेत. त्यातील काही मागण्या कामगार तर काही आर्थिक धोरणांशी संबंधित आहेत. सरकारने त्यांच्या काही मागण्या मान्य केल्या आहेत, असे जेटली म्हणाले.
केंद्रीय कामगारमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली किमान वेतन सल्लागार मंडळाच्या बैठकीत केंद्र सरकारने अकुशल कामगारांचे दर दिवसाचे वेतन ३५० रुपये निश्चित केले. मात्र, कंत्राटी कामगार आणि त्यांच्या एजन्सीची नोंदणी सक्तीची आहे. राज्यांनी या नियमाची सक्तीने अंमलबजावणी केली पाहिजे. हे आदेश न पाळणा-या कंत्राटदारांवर कडक कारवाई केली जाईल, असे आदेश त्यांनी दिले.
अंगणवाडी, माध्यान्य भोजन, आशा कर्मचा-यांच्या सामाजिक सुरक्षेचे फायदे देण्यासाठी सरकारी समिती विचार करत आहे. याबाबतचा अहवाल लवकरच तयार होईल, असे त्यांनी सांगितले.
स्टेट बॅँकेच्या सहयोगी बॅँका मूळ बॅँकेत विलीन करण्यास कर्मचारी संघटनांचा विरोध आहे, त्यावर जेटली म्हणाले की, बॅँकेचे विलीनीकरण हा कामगार संघटनांचा विषय नाही. या विलीनीकरणामुळे कर्मचा-यांच्या सेवाशर्थीवर कोणताही प्रतिकूल परिणाम होणार नाही. मोठी व भक्कम बॅँक बनवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
त्यामुळे कामगारांनी त्यांची भूमिका बदलणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सरकारच्या कामगार कायद्यातील सुधारणा व विविध मागण्या मान्य होत नसल्याने देशातील १० मुख्य कामगार संघटना २ सप्टेंबर रोजी एक दिवसाच्या संपावर जाणार आहेत.
सरकारची वेतनवाढ फेटाळली
केंद्र सरकारने जाहीर केलेले प्रति दिवस ३५० रुपये किमान वेतन कामगार संघटनांनी फेटाळून लावले आहे. सरकारचे वेतन अपुरे असून किमान वेतन ५०० रुपये असायला हवे, अशी मागणी त्यांनी केली. येत्या २ सप्टेंबर रोजी पुकारलेला संप होणारच, असे कामगार संघटनांनी स्पष्ट केले.
सरकारने जाहीर केलेले वेतन अपुरे आहे. ३५० रुपयांप्रमाणे अकुशल कामगारांना सुट्टया वगळून दरमहा ९१०० रुपये मिळतील. सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर आम्हाला किमान वेतन ५०० रुपये हवे आहे. त्यामुळे कामगारांना १५ हजार रुपये मिळू शकतील.
हळू हळू वेतनात वाढ होईल… मिळते ते पदरात पडून घयावे …