प्रजासत्ताकाचा सामाजिक नेता कोण?

ज्या लोकशाहीचा आपण गौरव करतो आहोत आणि ज्या लोकशाहीत लोकांच्या एका मतातून सरकार अधिकारावर येते, तो घटनेने म्हणजे बाबासाहेबांनी प्रत्येकाला दिलेला मताचा समान अधिकार ही लोकशाहीतली सर्वात मोठी शक्ती आहे. त्या मतदान प्रक्रियेत आज सामान्य माणूस नेमका कुठे आहे? प्रजासत्ताकाच्या निमित्ताने पहिला प्रश्न मनात येतो की, आजच्या निवडणुका कुणाला परवडणा-या?

भारतीय प्रजासत्ताकाला मंगळवारी ६६ वर्षे होतील. भारतीय प्रजासत्ताक निव्वळ प्रौढ झालेला नाही. तर कमालीचे अनुभवसंपन्न सुद्धा झाले आहे, असे हे वय सांगते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखालील घटना समितीने अथक परिश्रमातून ही भारतीय घटना तयार केली. दोन वर्षे, अकरा महिने आणि सतरा दिवस घटना समितीचे काम चालले. त्यासाठी अकरा अधिवेशने झाली. या अकरा अधिवेशनांचे एकूण दिवस १६५ आहेत. आणि घटनेचा मसुदा तयार करण्याच्या विचाराकरिता खुद्द बाबासाहेबांनी ११४ दिवस त्यावर चिंतन केले आहे.

२९ ऑगस्ट १९४७ रोजी म्हणजे स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर चौदा दिवसांत घटना मसुदा समितीची स्थापना झालेली आहे. मूळ घटना मसुद्यामध्ये २४३ कलमे आणि १३ परिशिष्टे होती. त्यानंतर झालेल्या विचार मंथनात ३९५ कलमे आणि ८ परिशिष्टे ठेवण्यात आली. ७६३५ उपसूचना घटनेला आल्या होत्या. त्यापैकी २४७३ उपसूचनांची चर्चा बाबासाहेबांनी केली. हा सगळा तपशील देण्याचे मुख्य कारण म्हणजे २६ जानेवारी १९५० रोजी भारताचे संविधान लागू होत असताना डॉ. बाबासाहेब आणि त्यांच्या सहका-यांनी किती प्रचंड परिश्रम घेतले आहेत, याची कल्पना तरुण पिढीला आली पाहिजे.
जगातली सर्वात मोठी लोकशाही असे बिरूद आपण मिरवतो आणि या देशाच्या विविधतेमध्ये दडलेल्या एकतेमध्ये  देशाचे खरे सामर्थ्य दडलेले आहे, हेही आपण अभिमानाने सांगतो.

२६ जानेवारी १९५० पासून भारत प्रजासत्ताक झाला म्हणजे लोकांचे, लोकांनी, लोकांसाठी चालवलेले राज्य अशी या संविधानाची व्याख्या बनली. जगाने या लोकशाही देशाला मान्यता दिली. गेल्या ६६ वर्षात ज्या प्रजासत्ताकचे महत्त्व वादातीत आहे, त्या भारतीय संविधानातला प्रत्येक शब्द प्रजेसाठी आज व्यवहारात किती लागू होतो? प्रजा नेमकी कुठे आहे? आणि सत्ताक कुठे आहे? याचा विचार करण्याची कधी नव्हे एवढी वेळ आज या देशावर आलेली आहे.

ज्या लोकशाहीचा आपण गौरव करतो आहोत आणि ज्या  लोकशाहीत लोकांच्या एका मतातून सरकार अधिकारावर येते, तो घटनेने म्हणजे बाबासाहेबांनी प्रत्येकाला दिलेला मताचा समान अधिकार ही लोकशाहीतली सर्वात मोठी शक्ती आहे. त्या मतदान प्रक्रियेत आज सामान्य माणूस नेमका कुठे आहे? प्रजासत्ताकाच्या निमित्ताने पहिला प्रश्न मनात येतो की, आजच्या निवडणुका कुणाला परवडणा-या?

देश प्रजासत्ताक झाल्यानंतर पहिली निवडणूक डिसेंबर १९५१ आणि जानेवारी १९५२ अशा दहा दिवसांच्या काळात देशभरात घेतली गेली. तेव्हा देशात २४ प्रांत होते. आणि देशातल्या बहुसंख्य प्रांतांमधल्या जिल्ह्यांचा विचार केला तर देशातल्या एकूण जिल्ह्यात ७० टक्के जिल्ह्यात महाविद्यालये सुद्धा नव्हती.

वाहतुकीची साधने नव्हती.  रस्ते नव्हते. आजच्या आधुनिक विज्ञान, तंत्रज्ञानाच्या कोणत्याही सोयी नव्हत्या. देश शिक्षित नव्हता. लोकशाही म्हणजे नेमके काय? आपल्या एका मताचा परिणाम काय? याची फार मोठी जाणीव खेडयापाडयात नव्हती. शहरातही ती नव्हती. अशा या ७० वर्षापूर्वी अशिक्षित असलेल्या या देशातल्या जनतेने पहिल्या निवडणुकीमध्ये आपल्या मताचा अधिकार बजावताना ६८ टक्के मतदान केले होते. महाराष्ट्रात ती निवडणूक

७ जानेवारी १९५२ ला झाली होती. देशातल्या अन्य काही प्रांतात २८ ते ३० डिसेंबर १९५१ दरम्यान ही निवडणूक झाली होती. आणि पहिल्या निवडणुकीत जनतेने आपण लोकशाहीवादी आहोत,  याची ग्वाही जगाला दिली होती. आज ६४ वर्षानंतर २०१४ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत देशातल्या सर्व प्रांतातल्या जिल्ह्यांचे सोडून द्या, तालुक्यांचेही सोडून द्या. गावागावात महाविद्यालये वाढली, शिक्षण आले.

हातात मोबाईल आले, व्हाट्सअ‍ॅप आले. या पन्नास वर्षात माणसे चंद्रावर पोहोचली. या सगळया आर्थिक, सामाजिक, तांत्रिक, वैज्ञानिक अशा उन्नतीनंतर देशात झालेले मतदान ४८ टक्के सुद्धा नाही. ६६ वर्षाच्या प्रचंड खटाटोपानंतर आणि समृद्ध जीवनाच्या जवळपास पोहोचत असताना सर्वश्रेष्ठ मताचा अधिकार वापरणा-यांची संख्या वीस टक्क्यांनी घटावी, ही गोष्ट आपले प्रजासत्ताक अधिक विकसित झाले, की त्याची पिछेहाट झाली? मताचे महत्त्व न समजणारी ही माणसे कोण आहेत? देशातल्या मतदानाची आकडेवारी तपासताना एक गोष्ट अधिक स्पष्ट होते की या ५०-६० वर्षात खेडयातले मतदान वाढलेले आहे. पण शहरातले मतदान कमी कमी होत चाललेले आहे आणि फार लवकर श्रीमंत होणा-या वर्गाला मतदानाची गरज वाटत नाही.

कोणतेही सरकार आले तरी पैशाच्या भरवशावर सर्व कामे करून घेता येतात, अशा समजुतीत असलेला एक मोठा वर्ग आता या देशात पैदा होत आहे. एकीकडे पैशाच्या जोरावर होणा-या निवडणुका आणि दुसरीकडे विपुल पैसा असल्यामुळे मताची त्या वर्गाला असलेली उदासीनता आणि ग्रामीण भागाची त्याच वर्गाकडून व्यक्त होणारी तुच्छता अशा विचित्र?कोंडीत हे प्रजासत्ताक सापडलेले आहे.

निवडणुका लोकशाही पद्धतीने होतात की नाही? होतात. परंतु लोकशाहीतल्या आम माणसाला परवडणा-या या निवडणुका आहेत का? चांगली माणसे राजकारणापासून का दूर जात आहेत? या प्रश्नांची उत्तरे दिवसेंदिवस अधिक अंधुक होत चालली आहेत. घटनेचे शिल्पकार बाबासाहेब यांनी घटना समितीमध्ये भाषण करताना दोन-तीन महत्त्वाच्या गोष्टी सांगितल्या होत्या. त्यामध्ये घातपाती मार्ग वज्र्य करण्याची गरज प्रतिपादन केली होती.

व्यक्तिपूजेपासून सावध राहण्याची सूचना केली होती. आणि तिसरा अत्यंत मूलभूत प्रश्न त्यांनी विचारला होता की, राजकीय लोकशाही निर्माण होताना सामाजिक लोकशाही आपण निर्माण करू शकू का? सामाजिक लोकशाहीचा त्यांना अभिप्रेत असलेला अर्थ स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता. आज ज्या भारतीय संविधानाचा आपण गौरव करतो, त्याच्यामध्ये ‘दर्जा’ची आणि ‘संधी’ची समानता हे दोन अत्यंत महत्त्वाचे शब्द व्यक्त करण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर सामाजिक, आर्थिक आणि राजनैतिक न्याय याचाही उल्लेख करण्यात आलेला आहे.

जे संविधान आपण पवित्र?मानले आहे, त्या संविधानात आज सामाजिक न्याय खरोखर आहे का? आर्थिक स्वातंत्र्य खरोखर आहे का? आणि सामाजिक बंधुता आहे का? जात पूर्णपणे नष्ट झाली आहे का? आणि ती होणार आहे का? सार्वजनिक जीवनात जात प्रत्यक्षात आज वावरताना दिसत नसली तरी सर्वात मोठी ‘जातीयता’ ही राजकीय जीवनात प्रत्ययाला येत असल्यामुळे राजकीय जीवन आणि सामाजिक जीवनातील विषमता समान संधीत रूपांतरीत झालेली नाही.

प्रजासत्ताकाचा गजर करत असताना कोणत्याही पातळीवरची सत्ता  मग ती संस्थाप्रणीत असेल किंवा शासनप्रणीत असेल. मूठभर समाजाच्या हातात एकवटलेली आहे. हे आज पावलापावलावर पाहायला मिळत आहे. कोणताही राजकीय पक्ष प्रजासत्ताकाचा गौरवाने उल्लेख करत असला तरी निवडणुकीचे तिकीट वाटप करताना दोन निकषावर ते वाटले जाते. त्यातला पहिला निकष..

१) तुझ्या मतदार संघात तुझ्या जातीची मते किती?
२) निवडणुकीत तू किती खर्च करू शकशील?

आजच्या निवडणुकांचा सगळा संदर्भ या दोन प्रश्नांभोवती फिरत राहिलेला आहे आणि त्यामुळे संविधानाला जे अपेक्षित होते, त्या सामाजिक न्यायाचा संदर्भ लोकशाहीच्या मूळ राजकीय समानतेच्या संदर्भात पूर्णपणे अलगथलग झालेला आहे. संधी नाकारलेले समाज किंवा औषधापुरती संधी दिलेले समाज आज विस्कटलेले दिसतात. आणि सत्तेच्या मुख्य प्रवाहात, प्रशासनाच्या मुख्य प्रवाहात किंवा सार्वजनिक जीवनातल्या समुदाय जीवनातसुद्धा त्यांना सामावून घेतले जात नाही.

केवळ जातींचे गड्डे वेगळे पडलेले नाहीत, तर ६६ वर्षाच्या प्रजासत्ताकानंतरही जातीपातीच्या पलीकडचे आहाराचे गड्डेही वेगळे पडलेले आहेत. पूर्वी गावकुसाबाहेरच्या वस्त्या होत्या. आता शहरामध्ये कोणतीही जागा विकत घेताना तू शाकाहारी आहेस की मांसाहारी आहेस, या प्रश्नाच्या उत्तरावर त्याला जागा मिळणार की न मिळणार हे ठरले जाऊ लागले आहे.

जातीपातीच्या समानतेची सगळी भाषा अतिशय निर्थक होत चाललेली आहे. ६६ वर्षाच्या प्रजासत्ताकाच्या नंतर सगळा समाज अधिक एकात्मवादी, अधिक संकुचित आणि अधिक जातप्रिय होत चाललेला आहे. राजकारणी माणसांना या विषयात लक्ष घालायला वेळ नाही. त्यांना त्याची गरजही वाटत नाही.

राजकारणाच्या बाहेर समाजजीवनात अशा बिकट प्रश्नांमध्ये लोकांचे पूर्ण शंकानिरसन करून समाजाला एका सूत्रात बांधणारे नेतृत्वसुद्धा दिसत नाही. या स्थितीमध्ये ‘सहिष्णू’ आणि ‘असहिष्णू’ हे शब्द सुद्धा खूप थिटे पडतील, इतक्या टोकाच्या मतभेदापर्यंत समाजजीवन जाऊन पोहोचत आहे.

दुसरीकडे झटपट श्रीमंत झालेला एक मोठा वर्ग समाजजीवनाचे सामाजिक निर्बंध पाळू इच्छित नाही. कारण त्याच्या हातात पैसा आहे आणि या पैशाच्या जोरावर मी कोणालाही वाकवू शकतो, खरेदी करू शकतो, कायदा खिशात घालू शकते, पोलीस, शासकीय यंत्रणा किंवा न्यायालये सुद्धा आम्ही वाकवू शकतो, अशा घमेंडीत वावरणा-यांचा एक मोठा वर्ग या प्रजासत्ताकात गेल्या ५० वर्षात निर्माण झालेला आहे. तो बेपर्वा झालेला आहे. तो व्यवस्था मानायला तयार नाही, तो नियम मानायला तयार नाही. त्यामुळे कायदा हातात घेऊन निर्माण झालेल्या गुंड टोळया शांततामय जीवन जगणा-या समाजाला दहशतीखाली आणू पाहत आहेत आणि अशा गुंडपुंड प्रवृत्तींविरुद्ध समाजाचे नेतृत्व करणारा एकही नेता समोर दिसत नाही.

सगळी गर्दी सत्तेभोवती आहे. त्यामुळे सामाजिक भान जागे असणा-यांना आज समाजात महत्त्व राहिलेले नाही. संयम संपत चालला असून हातघाईवर येणा-यांची संख्या मोठया प्रमाणात वाढत आहे. मुस्लिमाच्या विरुद्ध दंगा करताना हिंदू असणार आहे. दलिताच्या विरुद्ध दंगा करताना लगेच सवर्ण होतो.

समाज जीवनाचे हे अध:पतन रोखण्यासाठी  सामाजिक नेतृत्वाची फार मोकळी पोकळी ६६ वर्षाच्या प्रजासत्ताकानंतर आज तीव्रतेने जाणवते आहे. सत्तेवर बसलेले समाजाचे नेते असतात असे अजिबात नाही. ते सत्तेत नसतात तेव्हा कुणीही नसतात. आज या देशाला नेतृत्व हवे आहे ते कसलीही सत्ता हातात नसताना एक सामाजिक अधिकाराचे तेजोवलय ज्याच्या भोवती तळपत आहे, अशा नेत्याची.

पन्नास वर्षापूर्वी अमळनेरमध्ये दंगा झाला होता तेव्हा हिंदू-मुस्लीम, दोन्ही समाज त्या त्या गल्लीमध्ये एकमेकांवर आगीचे बोळे टाकायला पुढे आले होते. त्या दंगलीमध्ये उभे राहून फैजपूर काँग्रेस  अधिवेशन घेणारे धनाजी नाना चौधरी यांनी दंगलीच्या मध्ये उभे राहून दंगलखोरांना सानेगुरुजींची शपथ घातली.

‘आगीचे बोळे खाली टाका, तुम्हाला सानेगुरुजींची शपथ आहे, ’ या एका वाक्यानंतर दोन्ही समाजाने आगीचे बोळे खाली टाकले. सत्तेत नसलेल्या सानेगुरुजींचा प्रभाव हे सामाजिक नेतृत्व होते.

६६ वर्षाच्या प्रजासत्ताकानंतर आणि ६९ वर्षाच्या स्वातंत्र्यानंतर आज एकच प्रश्न मनात निर्माण होतो, अशा धटिंगण समाजाला कोणाच्या नावाने आज आपण शपथ घालणार आहोत? स्वातंत्र्य मिळाले, प्रजासत्ताकही मिळाले. पण प्रजेला काय मिळाले? या प्रश्नाचे उत्तर देणारा नेता कोण? भौतिक प्रगती हे प्रगत समाजाचे लक्षण मानायचे ठरले तर आम्ही प्रगती केलेली आहे, लोकशाहीने निवडणुका होत आहेत, सरकारने निवडून येत आहेत, पण तरीसुद्धा काहीतरी हरवले आहे ही भावना आज समाजमनात घर करून बसलेली आहे. ते नेमके काय हरवले याचे उत्तर प्रजासत्ताकात मिळत नाही.

बाबासाहेबांची भीती खरी ठरली.. आर्थिक समता आली आहे का?

सामाजिक व आर्थिक समता –

लोकशाहीचे अस्तित्व अभंग राखण्यासाठी जी तिसरी गोष्ट आपणाला करावयाची आहे ती ही की, आपण राजकीय लोकशाहीतून सामाजिक लोकशाही निर्माण करण्यासाठी झटले पाहिजे. राजकीय लोकशाहीमुळे सामाजिक लोकशाहीचे अस्तित्व चिरंजीवी होऊ शकेल, एरव्ही नाही. सामाजिक लोकशाही म्हणजे काय? सामाजिक लोकशाही म्हणजे स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्व ही प्रत्येक व्यक्तीच्या आयुष्याची जीवनतत्त्वे होत, हे मान्य करणारी पद्धती.

स्वातंत्र्य, समता व बंधुत्व ही तत्त्वे म्हणजे त्रिवेणी संगमातील निरनिराळे भाग होत, असे मानता येत नाही. ही तत्त्वे त्रिवेणीसंगमात ऐक्य साधून आणतात. ती एकमेकांपासून अलग केली तर लोकशाहीचे जीवनसत्त्व नष्ट केल्यासारखे होते. समतेपासून स्वतंत्रतेला अलग करता येत नाही व स्वतंत्रतेपासून समतेला अलग करता येत नाही.

त्याचप्रमाणे स्वतंत्रता आणि समता यांना बंधुत्वापासून अलग करता येत नाही. स्वातंत्र्याच्या जोडीला समता नसेल तर ते नुसते स्वातंत्र्य मूठभर लोकांची सत्ता सर्वावर प्रस्थापित करू शकेल. समतेच्या जोडीला स्वातंत्र्य नसेल तर नुसती समता वैयक्तिक कर्तृत्वशक्तीची ज्योत मालवून टाकील. स्वातंत्र्य व समता ही दोन्ही सामाजिक व्यवहाराता गती देऊ शकणार नाहीत. त्या यंत्राला गती देणारा दुसरा कोणी तरी पुढे आला पाहिजे!

सामाजिक विषमतेने देश उद्ध्वस्त होईल!

भारतातील सामाजिक परिस्थितीत दोन्ही तत्त्वांचा अभाव आहे, हे मान्य करूनच आपण सामाजिक लोकशाही निर्माण करण्यास सुरुवात केली पाहिजे. या दोन गोष्टींपैकी एक गोष्ट म्हणजे समता. सामाजिक बाबतीत पाहावयाचे तर आपल्या भारतातील समाजरचना चढती भाजणी व  उतरती भाजणीच्या तत्त्वावार उभारलेली असल्यामुळे काही जातींना उच्च दर्जा देण्यात आला आहे.

आर्थिक बाबतीत पाहावयाचे तर भारतातील समाजात काही लोकांच्या घरी गजांत लक्ष्मी वावरत आहे. तर बहुसंख्य लोकांच्या घरात अठरा विश्वे दारिद्रय नांदत आहे. अशा परस्पर विरुद्ध स्वरूपाच्या घटनांनी भरगच्च भरलेल्या आपल्या नव्या राष्ट्रीय जीवनास आपण २६ जानेवारी १९५० ला सुरुवात करणार आहोत. या दिवसापासून राजकीय बाबतीत आपणाला समता मिळणार आहे. पण सामाजिक आणि आर्थिक बाबतीत आपणामध्ये असमानता राहणार आहे.

एका माणसाला एका मताचा अधिकार आणि एका मताची किंमत या तत्त्वाची जाणीव आपणाला राजकीय बाबतीत होणार आहे.?सामाजिक आणि आर्थिक बाबतीत आपल्या विशिष्ट सामाजिक व आर्थिक रचनेमुळे आपण उपरनिर्दिष्ट तत्त्वाला २६ जानेवारी १९५० पासून हरताळ फासणार की पूर्व परंपरागत कार्य पुढे चालू ठेवणार आहोत? परस्पर विरोधी अशा प्रकाराने भरलेले आपले हे आयुष्य आणखी किती दिवस यापुढे चालू ठेवणार? सामाजिक व आर्थिक बाबतीत समता प्रस्थापित करण्याची टाळाटाळ आपण जर पुष्कळ काळ चालू ठेवली तर आपल्या राजकीय लोकशाहीचे जीवित धोक्यात ठेवूनच ही टाळाटाळ आपणाला टिकविता येईल.

ही परस्पर भिन्नतादर्शक परिस्थिती शक्य तो लवकर आपण नष्ट केली पाहिजे. नाही तर या परिस्थितीबद्दल मनात धुसफुसत असलेले लोक या घटना समितीने प्रचंड परिश्रम घेऊन ही जी राजकीय लोकशाही निर्माण केलेली आहे, तिचे तळपट आकाशात भिरकावून देतील.

आपण बंधुभावाचे तत्त्व आचरणात पाळत नाही. ही आपणामधील दुसरी उणीव होय. अखिल हिंदी लोक हे परस्परांचे सख्खे भाऊ होत, ही सर्व हिंदी जनता ही एका जिव्हाळयाची एकच एक जनता होय, अशी जी मनात भावना असते ती बंधुभावना या नावाने ओळखली जाते.

सामाजिक जीवनात ऐक्याचे अमृत सिंचन जर कोणते तत्त्व करीत असेल तर ते बंधुभावाचे तत्त्व होय. हे तत्त्व दररोजच्या व्यवहारात यशस्वीरितीने पाळणे हे मोठे बिकट कार्य आहे. भारतात अनेक जाती अस्तित्वात आहेत. या जाती देशविघातक आहेत, याचे पहिले कारण हे की जाती सामाजिक जीवनात तुटकपणा उत्पन्न करतात.

जाती देशहित विघातक आहेत. याचे दुसरे कारण हे की त्या जाती जातीत मत्सर आणि तिरस्कार निर्माण करतात. राष्ट्र या पदाला पात्र?होण्याची आपणाला खरोखर इच्छा असेल तर आपण सर्व अचडणींना आपल्या मार्गातून दूर  केले पाहिजे. कारण तेथे राष्ट्र अस्तित्वात असते तेथेच बंधुभाव उत्पन्न होऊ शकतो. बंधुभाव अस्तित्वात नसेल तर समता व स्वातंत्र्य यांच्या अस्तित्वाला काय अर्थ राहणार?
    * घटना समितीसमोर केलेले भाषण.