शेतक-यांचे दीड लाखांपर्यंतचे सरसकट कर्ज माफ, ४० लाख शेतक-यांचा सातबारा होणार कोरा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा
मुंबई – राज्यातील शेतक-यांना सरसकट दीड लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली असून त्यामुळे राज्य सरकारवर ३४ हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. या योजनेला ‘छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजना’ असे नाव देण्यात आल्याची घोषणाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी शनिवारी केली. नियमित कर्ज भरणा-या शेतक-यांना पंचवीस हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
शेतकरी कर्जमाफीवरून गेले चार महिने रान उठल्यानंतर अखेर राज्य सरकारने आज कर्जमाफीची अधिकृत घोषणा केली. हा महत्त्वाचा निर्णय घोषित करण्यापूर्वी त्यांनी आज मंत्रिमंडळाची तातडीची बैठक बोलविली होती. त्यात कर्जमाफीच्या योजनेला मंजुरी देण्यात आली. कर्जमाफी जाहीर करण्यापूर्वी सरकारने विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनाही विश्वासात घेण्याचा प्रयत्न केला. काल रात्रीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याशी चर्चा केली. त्यापूर्वी शिवसेनापक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या वतीनेही चर्चा करण्यात आली होती. त्यावेळी ठाकरे यांनी किमान दोन लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याची मागणी केली होती. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्याशीही महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी चर्चा केली. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपला निर्णय जाहीर केला.
सुकाणू समितीबरोबर झालेल्या चर्चेत सरसकट, निकष आणि तत्त्वत: असे शब्द वापरल्यामुळे संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले होते. त्यानंतर दहा हजार रुपयांची तातडीची कर्जमाफी देण्यासाठी जाहीर केलेल्या शासन निर्णयातील अटी वाचून गोंधळात आणखीनच भर पडली होती. त्यावर सरकार नेमका कर्जमाफीचा लाभ कुणाला देणार असा प्रश्न निर्माण झाला होता.
‘छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान’ योजना जाहीर करीत असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्यातील शेतक-यांचे प्रत्येक घरटी कर्जाचे प्रमाण ५४ हजार इतकी आहे. देशातील इतर राज्याच्या तुलनेत हा आकडा खूप कमी असल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी इतर राज्यांची आकडेवारीही पत्रकार परिषदेत वाचून दाखविली. राज्यातील शेतक-यांना सरसकट दीड लाख रुपये कर्जमाफी देण्यात येणार असून ही संपूर्ण ३४ हजार कोटींची कर्जमाफी असणार आहे. ही कर्जमाफी देताना नियमित कर्ज भरणा-या शेतक-यांवर अन्याय होणार नाही याची काळजी सरकारने घेतली असून त्यांना कर्जाच्या पन्नास टक्के किंवा जास्तीत जास्त २५ हजार रुपये अनुदान देण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केलेल्या या कर्जमाफीचा राज्यातील सुमारे ९० टक्के शेतक-यांना लाभ होणार असून ४० लाख शेतक-यांचा सातबारा कोरा होणार असल्याचा दावा करून मुख्यमंत्री म्हणाले की, देशातील इतर राज्यांपेक्षा सर्वात मोठी कर्जमाफी आहे. ज्या शेतक-यांनी नियमित कर्जाची फेड केलेली आहे, त्यांनाही सरकार प्रोत्साहन देणार आहे. मध्यम मुदतीचे किंवा पुनर्गठीत केलेले अथवा थकीत कर्ज आहे त्यांनाही कर्जमाफ होणार आहे. या कर्जमाफीमुळे ३४ हजार कोटींचा बोजा राज्य सरकारवर पडणार आहे. त्यापेक्षा जास्त बोजा उचलण्याची राज्य सरकारची क्षमता नाही. एकदम एवढी रक्कम उभी करता येणे अवघड असल्याने बँकांशी चर्चा करून सरकार त्याचे हप्ते पाडून घेईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
कर्जमाफीचा निर्णय घेताना अनेकांशी चर्चा केली. त्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण, सर्व शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी यांचे आभार मानतो. विशेषत: भारतीय किसान संघाने यासाठी मोलाचे सहकार्य केल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी त्यांनाही धन्यवाद दिले.
ठळक वैशिष्टय़े
> ८९ लाख शेतक-यांना ३४ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी
> दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज सरसकट माफ
> ९० टक्के शेतक-यांचा सातबारा होणार कोरा
> ज्या शेतक-यांच्या कर्जाचे पुनर्गठण झाले आहे त्यांचे मध्यम मुदतीचे कर्ज देखील माफ
> ४० लाख शेतक-यांचा सातबारा होणार कोरा
> नियमित कर्ज भरणा-या शेतक-यांना २५ हजार रुपयांचे अनुदान
> शेतक-यांना कर्जमाफीसाठी निधी उभा करण्याकरिता सर्व मंत्री आणि आमदार एक महिन्याचे वेतन जमा करणार
> शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी होऊ नये यासाठी शेतीमधील गुंतवणूक वाढविणार
> शेतमालाला हमी भाव मिळण्याकरिता केंद्र सरकारशी चर्चा करणार
मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन!
राज्यातील अडचणीत आलेल्या शेतक-यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दीड लाख रुपयांची सरसकट कर्जमाफी दिल्याबद्दल त्यांचे हार्दिक अभिनंदन! त्यांच्या या निर्णयामुळे अडचणीत आलेल्या शेतक-यांना दिलासा मिळाला आहे. राज्य सरकारकडून आतापर्यंत शेतक-यांना मिळालेली ही सर्वात मोठी कर्जमाफी आहे. ३४ हजार कोटी रुपयांचा राज्य सरकारवर बोजा पडणार आहे. शेतक-यांना दिलासा देण्यासाठी हे पाऊल उचलल्याबद्दल सरकारचे हार्दिक अभिनंदन!
– नारायण राणे, आमदार, माजी मुख्यमंत्री
नियमीत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ही कर्जमाफी आहे का?