२०११-२०१२च्या राज्याच्या उत्पन्नानुसार चार सदस्य असलेल्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ४ लाख आहे. असे कुटुंब वर्षाला ४० हजार रु. प्रवासावर खर्च करू शकते.
मुंबई – २०११-२०१२च्या राज्याच्या उत्पन्नानुसार चार सदस्य असलेल्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ४ लाख आहे. असे कुटुंब वर्षाला ४० हजार रु. प्रवासावर खर्च करू शकते. या कुटुंबाला मेट्रोचे तिकीटदर परवडणारे आहेत, असा अजब तर्क ‘दर निश्चित समिती’तर्फे लावण्यात आला आहे.
[poll id=”1111″]
याचा आधार घेत मेट्रोची ११० रुपयांपर्यंतची भाडेवाढ निश्चित केली असून श्रीमंत वर्गाला लाल गालिचा अंथरला आहे. वर्सोवा ते घाटकोपर मार्गावरील मेट्रो तिकिटाचा तिढा सोडवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ‘दर निश्चित समिती’ नेमण्यात आली. मेट्रोला लागू असलेल्या ‘मेट्रो अॅक्ट’नुसार प्रस्तावित तिकीटदर समितीच्या निर्देशानुसार ठरवले जातात.
१० जुलै रोजी समितीने अंतिम अहवाल सादर केला. यानुसार ‘मुंबई मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेड’ला (एमएमओपीएल) १० ते ११० रु.पर्यंत तिकीटदर वाढवण्याची मोकळीक मिळाली. मेट्रोचे वाढीव तिकीटदर पाहताच मेट्रोने नियमित प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना धडकीच भरली आहे. एमएमआरडीएने या भाडेवाढीला विरोध केला असून उच्च न्यायालयात जाण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.
भाडेवाढीबाबत अंतिम अहवाल बनवताना समितीने जनसुनावणी घेतली होती. मेट्रोचे सध्याचे तिकीटदर आणि वाढ याबाबत समितीच्या सदस्यांनी विचारणा केली. काहींनी मेट्रोचे तिकीटदर १० ते ४० रु. असावेत असे मत मांडले. सर्वसामान्यांच्या तिकीटदराबाबतच्या प्रतिसादाला लाथाडत केवळ स्पेशल क्लासचा विचार करत दर निश्चित समितीने मेट्रोची भाडेवाढ केल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
मेट्रोच्या तिकीट दरवाढीविरोधात काँग्रेसची स्वाक्षरी मोहीम
मुंबई – भाजपा-शिवसेना युती सरकारने प्रवाशांची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात ठामपणे मांडली नसल्याने मुंबई मेट्रोचे तिकीटदर ११० रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले आहेत. या भाडेवाढीविरोधात काँग्रेसने स्वाक्षरी मोहीम हाती घेतली आहे. त्याला रविवारी साकीनाका परिसरात लोकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला.
मुंबई मेट्रोचे दर वाढू नयेत यासाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने दर निश्चित समिती स्थापन करून अहवाल सादर करण्याचा निर्णय दिला होता. त्यानुसार मेट्रोची दरवाढ करण्यात आली. तिकिटाचे दर ११० रुपये करण्यात आले आहेत.
हे दर सर्वसामान्यांना परवडणारे नसल्याने सरकारने याविरोधात पावले उचलायला हवी होती. मात्र भाजपा-शिवसेना युती सरकार या दरवाढीविरोधात मूग गिळून गप्प असल्याने काँग्रेसने या दरवाढीविरोधात स्वाक्षरी मोहीम हाती घेतली आहे. काँग्रेसचे आमदार नसिम खान यांनी साकीनाका परिसरात रविवारी स्वाक्षरी मोहीम राबवली.
मला असे म्हणायचे कि पैसा सरकारचा लागला म रीलायांच्या हातामध्ये का दिली