महापालिका प्रशासनाकडून दिली जाणारी मुदतवाढ अर्थसंकल्पात नगरसेवकांच्या विकासकामांसाठी तरतूद केलेल्या निधीसाठी दिली जावी अशी मागणी करत नगरसेवकांनी प्रशासनाला फैलावर धरले.
मुंबई- नगरसेवक निधी आणि विभाग पातळीवरील विकास निधी खर्च करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून दिली जाणारी मुदतवाढ अर्थसंकल्पात नगरसेवकांच्या विकासकामांसाठी तरतूद केलेल्या निधीसाठी दिली जावी, अशी मागणी करत महापालिका सभागृहात सर्वच पक्षांच्या नगरसेवकांनी प्रशासनाला फैलावर धरले.
मात्र, अर्थसंकल्पीय निधीतील कामांच्या खर्चाला मुदतवाढ देता येत नाही, असे सांगत प्रशासनाने मुदतवाढ देण्यास नकार दिला. त्यामुळे नगरसेवकांनी याविरोधात गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली.
महापालिका सभागृहात स्थापत्य समिती (शहर) अध्यक्ष अनिल सिंह यांनी हरकतीच्या मुद्दय़ाद्वारे नगरसेवकांनी कमीत कमी निधी खर्च करावा यासाठी प्रशासन प्रयत्न करत असल्याचे सांगितले.
प्रशासनाला जनतेच्या कामाची चिंता नाही. प्रशासनाने ई-टेंडरिंग आणली. परंतु या ई-टेंडरिंगबरोबरच रि-टेंडरिंगमध्येच कामे अडकली जात आहेत. त्यामुळे कामे होत नसून नगरसेवक निधी आणि विभागातील विकास निधीतील कामे करण्यास ज्याप्रमाणे मुदतवाढ दिली जाते, त्याप्रमाणेच स्थायी समिती आणि महापौरांच्या विकास निधीतून अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदीतील निधी वापरण्यास मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
१५ मार्चपर्यंत ही विकासकामे करण्यास परवानगी दिली जाते. परंतु त्यानंतर आतापर्यंत कार्यादेश दिलेल्या आणि सॅपच्या तांत्रिक कामांमुळे अडकलेल्या विकासकामांना मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. या वेळी याकूब मेमन, अनंत नर, सभागृहनेत्या तृष्णा विश्वासराव यांच्यासह अनेक सदस्यांनी यामध्ये भाग घेतला होता.
मात्र, आर्थिक वर्ष हे ३१ मार्च रोजी संपत असल्यामुळे त्याआधीच हा निधी खर्च करण्यास परवानगी दिली जाते, असे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांनी सांगून अर्थसंकल्पीय निधीतील कामे करण्यासाठी मुदतवाढ देता येणार नसून जी कामे सॅपच्या गोंधळामुळे अडकली असतील त्यांची माहिती घेतली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे नगरसेवकांनी यावरून गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली.
महापालिकेत प्रत्येक नगरसेवकाला रु.६०लाख नगरसेवकनिधी व रु.४०लाख विकासनिधी अशाप्रकारे वार्षिक रु.१ कोटीचा निधी मिळतो.पण पालीकेकडून त्या रककमेची हिशोब तपासणी करण्यात येते का?जोगेश्वरी(पूर्व), प्रताप नगरयेथील सार्वजनिक पुरूष स्वत्छ्तागृह येथे साधारण किती रककमेचा खर्च करण्यात आला असेल? सार्वजनिक शौचालय आणि त्याला टाइल्स व त्यापण संपूर्ण वरपासून खालपर्यंत. सार्वजनिक शौचालय म्हटलेकी टाइल्स लावले जातात ते फक्त २ फूट. पण येथील शौचालयास टाइल्स लावले आहेत ते किमान ७ ते 8 फूटपर्यंत. तेही आतील आणि बाहेरील बाजूस.फक्त एखाद दुसर्या रहिवाश्यांचे लादीकरणाचे काम करायचे असेल तर ते आम्ही करून देऊ शकत नाही. अर्ज दिल्यावर किमान २ ते ३ महिन्यानंतर ते कामकाज आम्ही करून देऊ आणि ते ही नगरसेवकनिधित पैसे असतील तरच असे तेथील उपशाखाप्रमुख व शाखाप्रमुख उत्तरे देतात.तेथील गटारे,नालेसुद्धा तुंबलेले. वार्षिक १ कोटी रुपये नगरसेवकनिधी व विकासनिधी म्हणजे काही कमी रक्कम नाही, सुशिक्षित व्यक्तीसुद्धा वर्षास १ कोटी रुपये कमवू शकत नाही. मग त्या रककमेतून विकास कोणता केला? याची माहिती जर तेथील रहिवाश्यांनी मागितली तर त्या विभागातील नगरसेवक ती माहिती किंवा त्याचे ताळेबंद तेथील रहिवाश्यांना दाखवू शकतात का? कोणतेही काम रहिवाशी जर सांगत असेल तर ते आम्ही करू शकत नाही, मग सरकार निवडणूक प्रत्येक व्यक्तीने केली पाहिजे असा आग्रह करतातच का? अर्थसंकल्पीय निधी वापरण्यास मुदतवाढ दिल्याने विभागातील रखडलेली कामे पूर्ण होतील का? किंवा अर्थसंकल्पीय निधी पूर्णपणे संपल्याचे नगरसेवक रहिवाश्यांना ताळेबंदातून दाखवतील का?