कॅम्पा कोलातील रहिवाशांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर येथील अनधिकृत मजल्यांवर कारवाई होणे अटळ आहे.
मुंबई- कॅम्पा कोलातील रहिवाशांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर येथील अनधिकृत मजल्यांवर कारवाई होणे अटळ आहे. येथील रहिवाशांना घरांच्या चाव्या सादर करण्यासाठी महापालिकेकडून पुन्हा एकदा संधी दिली जाणार असून त्यानंतरही त्यांनी चाव्या जमा न केल्यास येत्या बुधवारपासून प्रत्यक्ष कारवाईला सुरुवात होणार आहे. याबरोबरच येथील रहिवाशांनी तंबू उभारून त्या ठिकाणी ठाण मांडले आहे, त्यावरही कारवाई करून ते हटवले जातील, असे महापालिका अतिरिक्त आयुक्त मोहन अडतानी यांनी स्पष्ट केले.
वरळीतील कॅम्पा कोला कंपाउंडमधील सात इमारतीतील ३५ मजले अनधिकृत असून या अनधिकृत मजल्यांवर राहणा-या ८९ रहिवाशांना महापालिकेने नोटिस पाठवून २ जूनपर्यंत घरांच्या चाव्या जमा करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. मात्र ही मुदत संपण्यापूर्वीच कॅम्पा कोलावासीयांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्याची सुनावणी मंगळवारी झाली आणि ही याचिकाच न्यायालयाने फेटाळली. त्यामुळे कॅम्पा कोलावासीयांची घोर निराशा झाली. त्यामुळे येथील रहिवाशांनी मंगळवारपासून आपल्या घरातील साहित्य अन्यत्र हलवून घरे रिकामी करण्यास सुरुवात केली. परंतु या चाव्या महापालिकेला देण्यास त्यांनी नकार दिला. ही घरे रिकामी करून रहिवाशांनी कंपाउंडमध्येच तंबू बांधून तिथे बसण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कॅम्पा कोलाच्या विरोधातील याचिका फेटाळल्यानंतर पुढील कार्यवाहीसाठी महापालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी आपल्या दालनात बैठक घेतली. या बैठकीला अतिरिक्त आयुक्त मोहन अडतानी, परिमंडळ दोनचे उपायुक्त आनंद वाघ्राळकर, जी/दक्षिणचे सहायक आयुक्त उबाळे, उपायुक्त (सुधार) मिलिन सावंत, विधी खात्याच्या प्रमुख अधिकारी देशपांडे यांसह संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत रहिवाशांना शनिवारी पुन्हा ७२ तासांची नोटिस पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये त्यांना चावी जमा करण्याची संधी दिली जाणार आहे. परंतु या कालावधीत त्यांनी चावी जमा न केल्यास कॅम्पा कोलातील अनधिकृत बांधकामांवर बुधवारपासून ४८८ची नोटिस पाठवून त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा निर्णय आयुक्तांसोबत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला, अशी माहिती अतिरिक्त आयुक्त मोहन अडतानी यांनी दिली.
तंबूवरही होणार कारवाई
कॅम्पा कोलातील रहिवाशांनी न्यायालयात पुरता पराभव झाल्यानंतर आता स्वत:ची घरे खाली करून पुढील लढा देण्यासाठी तंबू उभारून तिथे राहण्याचा निर्णय घेतला. कंपाउंडमध्ये उभारण्यात आलेल्या या तंबूला आता महापालिकेनेच हरकत घेतली असून हा तंबू अनधिकृत आहे. त्यामुळे या तंबूलाही नोटिस पाठवून त्यावर कारवाई करण्यात येईल, असे अडतानींनी स्पष्ट केले.
सात इमारती मधील ३५ माळे अनधिकृत पणे बांधीत असताना महापालिका झोपलि होती का.??’