भाजीविक्रीत दलाल नकोत !

मध्यमवर्गीय व गरिबांच्या रोजच्या जेवणात असलेल्या भाज्यांचे दर कमालीचे वाढले आणि सामान्य लोकांनी भाजी घेणे सोडाच पण भाजीचे दर विचारणेही सोडले. कारण भाज्यांच्या अवाच्या सव्वा किमती वाढल्या. यावर ‘प्रहार’ने वाचकांकडून प्रतिक्रिया मागवल्या असता, त्याला वाचकांनी, महिलांनी चांगला प्रतिसाद दिला. सामान्यांकडून ओरड झाल्यावर सरकारने १०७ स्वस्त भाजी विक्री केंद्रे सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. ही केंद्रे सुरू करून सरकारने यावर तात्पुरता उपाय केला आहे, भाजी शेतातून थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचेल अशी सक्षम यंत्रणा सरकारने उभारावी, शेतक-यांकडून कमी किमतीत भाजी खरेदी करून, ती चढया भावाने विकणा-या अडत्यांना, दलालांना सरकारने आळा घालावा, अन्न सुरक्षा विधेयकासारखे ‘भाजी दर सुरक्षा विधेयक’ संमत करावे, अशी अनेक मते वाचकांनी व्यक्त केली.
दर कायम ठेवणारा कायदा हवा

सामान्य माणसाला भाज्या घेणे परवडत नाही. याची चर्चा होत होती. भाजी सामान्य माणसाच्या जेवणातील अविभाज्य भाग आहे आणि भाज्यांचे भाव भडकू नयेत यासाठी शासनाने ‘रोटेड’ बाजारात हस्तक्षेप करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. तथापि सरकारच्या काही मर्यादा आहेत हे लक्षात घेतले तर बाजार समित्या महत्त्वाची व निर्णायक भूमिका बजावू शकतात. त्यामुळे अपना बाजार सहकारी भांडार, सरकारी ग्राहक संस्था यांनी सहकार्य करावे असे शासनाने आवाहन केले आहे. शासन भाजीपाला शेतक-यांकडून खरेदी करून बाजारपेठेत आणणार असल्यामुळे ग्राहकांना भाजी स्वस्त मिळेल तसेच शासनाने ठरवून दिलेल्या दरातच विकणे बंधनकारक राहणार आहे. शासनाने स्वस्त भाजी केंद्रे चालू करण्याचा निर्णय घेतला त्यामुळे वाढलेल्या भाज्यांच्या किमती कमी होण्यास मदत होईल; परंतु हा कायमस्वरूपी उपाय नसून शासनाने शेतक-यांना हमी भाव देणार कायदा तसेच भाज्यांचे दर कायमस्वरूपी स्पष्ट होणारा कायदा केला पाहिजे.
– हरिष बडेकर

दलालांना हाकला
अन्न सुरक्षा अध्यादेशावर राष्ट्रपतींची मोहर लागली. पाठोपाठ गरिबांच्या जेवणातील भाजी महाग झाल्याने सरकारने मुंबईत तात्पुरती १०७ स्वस्त भाजीविक्री केंद्रे सुरू केली, हे चांगले असले तरी इतर ठिकाणीही तशी केंद्रे सुरू व्हायला हवीत. भाजीपालाच काय आपल्याकडे प्रत्येक वस्तू ग्राहकांपर्यंत दलालामार्फत पोहोचते त्यामुळे ती महाग असते. दलालांशिवाय कोणतीही वस्तू थेट बाजारात येऊ शकत नाही, अशी परिस्थिती आहे. काही उत्पादनात तर उत्पादनापेक्षा दलालच जास्त नफा कमावतात. अशा सर्व कारणांमुळे सध्या पूर्ण भारतात सर्व क्षेत्रात दलाल तेजीत असून दलालांना आवर घालणे अजून तरी सरकारला शक्य झालेले नाही. स्वस्त भाजीसारख्या इतरही वस्तूंची सरकारने थेट विक्री बाजारात केल्यास त्याला लोकांचा चांगला प्रतिसाद लाभेल व जनता सरकारला दुवा देतील.
– मनमोहन रोगे, ठाणे

स्वस्त विक्रीचा उत्साह कायम ठेवा!
महागाईने होरपळलेल्या जनतेकडून शासन पुरस्कृत सामाजिक संस्थांमार्फत सुरू झालेल्या ‘ना नफा-ना तोटा’ स्वस्त भाजी विक्री उपक्रमाचे स्वागत होत असून, भाजी खरेदीसाठी झुंबड उडाली आहे. प्रत्येक व्यवहारात दलाल घुसल्याने जनतेचे हाल मात्र अटळ होते. मात्र शेतकरी आणि ग्राहक अशा थेट संबंधांमुळे लोकांना स्वस्तात भाजीपाला मिळू लागला. शासनाची ही योजना स्तुत्य असून, मुंबई आणि उपनगरात जास्तीत जास्त अशी भाजीविक्री केंद्रे उघडायला हवीत. अनेक योजना येतात आणि जातात, मात्र स्वस्त भाजी विक्रीचा उत्साह कायम ठेवून, इतर जीवनावश्यक वस्तूंसाठीही हाच उपक्रम व योजना राबवा.
– आनंदराव खराडे, विक्रोळी

ही तात्पुरती उपाययोजना..
‘अन्नसुरक्षे’सारख्या सवंग लोकप्रिय योजनेच्या अंमलबजावणीतून किमान लागणारं मीठ १६ रु. किलो व मिरची १०० रु. किलो झाली आहे. भाज्यांचे भाव गगनाला भिडले असल्यामुळे गरीब लोकांना भोजन खर्चाचं व्यवस्थापन करणं अशक्य झालं आहे. याला शासनाची उदासीनता व नियोजनशून्य धोरणंच जबाबदार आहे. शासन, सामाजिक व सहकारी संस्थाद्वारा ‘स्वत: भाजी विक्री केंद्र’ चालविणे ही तात्पुरती उपाययोजना! भाजीपाल्यांचं वितरण विविध बचत गटांमार्फत थेट ‘फ्रॉम द फार्मर्स टु द डायनिंग टेबल’ म्हणजे उपभोक्त्यांपर्यंत कशी पोहोचेल, अशी सक्षम योजना तयार करावी. नाइलाजानं लोक तयार किंवा ‘रेडी टु कुक’ पदार्थाच्या खरेदीकडे वळतील असं ‘अॅसोचॅम’ने केलेल्या सर्वेक्षणातून समोर आलं आहे. ही बाब भाजीपाला उत्पादक व ग्राहकांसाठी अनुचितच!
– सी. बावस्कर, परळ

ठाण्यातील केंद्रांना मुहूर्त केव्हा?
केवळ मुंबईतील लोकांनाच भाजी महाग मिळते, फक्त तेच भाजी खातात असा सरकारचा ग्रह झाला आहे की काय? तो खराच असणार कारण मुंबईत १०७ स्वस्त भाजी केंद्रे सुरू करून सरकारने मुंबईकरांना चांगलाच दिलासा दिला आहे. नाही म्हणायला, ऐरोलीत आणि कळव्यात फक्त एकच स्वस्त भाजी केंद्र सुरू करून, तेथील नागरिकांना किमान दिलासा दिला आहे पण ठाणेकरांवर अन्याय केला आहे. मुंबई आणि ठाण्यात आता फारसा काही फरक राहिलेला नाही. ठाणे हादेखिल मुंबईचाच एक भाग झाला आहे. भौगोलिक फरक सोडल्यास ठाण्यात मुंबईपेक्षा काही वेगळे नाही. ठाण्याचे चाकरमानी, उद्योजक, व्यावसायिक मुंबईस नोकरीनिमित्त्य जातात तसेच मुंबईतील कित्येक नोकरदार ठाण्याला नोकरी आणि विविध कामांनिमित्त येतात. असे असताना ठाण्यात मात्र एकही स्वस्त भाजीपाला केंद्र का सुरू झालेले नाही. ठाण्यात समर्थ भांडार, अपना बाजारसारख्या संस्था असूनही, तसेच ‘चमकेश’नेतेही आहेत. हे ‘चमको’नेते सध्या कुठे गेले आहेत, मुंबईत स्वस्त भाजी विक्री केंद्रे सुरू करण्यासाठी तेथील काही नेते प्रयत्नशील असताना ठाण्यातील एकाही नेत्याने यासाठी पुढाकार घेतल्याचे निदर्शनास आले नाही.. असो. ठाण्यातील कोपरी, आनंदनगर, मेंटल हॉस्पिटल, चेंदणी, खोपट आदी भागांत आर्थिकदृष्टया गरीब बरेचसे रहिवासी आहेत. त्यांना स्वस्तात भाजी मिळणे काळाची गरज आहे. ठाण्यातही बरीच स्वस्त भाजीपाला केंद्रे सुरू केल्यास ठाणेकरांना दिलासा मिळणार आहे. भाजी स्वस्त होण्याची चिन्हे सध्या तरी दिसत नाहीत. मात्र भाजी स्वस्त झाल्यानंतर भाजीपाला केंद्रे सुरू करण्याचा मूर्खपणा कोणी करू नये, एवढी विनंती..
– नितीन मुळ्या, ठाणे

दरांवर सरकारी नियंत्रण हवे
सध्या सुरुवातीलाच भरपूर पाऊस झाल्याने शेतातील भाजी वाहून गेली. परिणामी, राज्याच्या विविध भागांतून मुंबई मार्केटमध्ये होणारी भाज्यांची आवक घडली आणि भाव सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले. बाजारात आवक कमी झाल्याच्या संधीचा फायदा किरकोळ विक्रेत्यांनी घेण्यास सुरुवात केली. अनेक किरकोळ विक्रेते ८० ते ९० रुपये किलो दराने भाज्या विकून ग्राहकांना लुबाडत आहेत. घाऊक भाजीपाला व्यापाराचे नियमन ‘एपीएमसी’मार्फत केले जाते; परंतु किरकोळ भाजीपाला विक्री दरांवर कोणत्याही प्रकारे निर्बंध आणणे ‘एपीएमसी’ प्रशासनाला शक्य नाही. त्यामुळे घाऊक बाजारात भाज्यांचे दर वाढले नसतानाही किरकोळ व्यापा-यांनी नफेखोरीसाठी केलेली दरवाढ रोखण्यासाठी सरकारने या वर्षी स्वस्त भाजी विक्री केंद्रे सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे; परंतु भाज्यांच्या दरवाढीसंदर्भात सरकारने फक्त ठरावीक काही ठिकाणी स्वस्त भाजी केंद्रे उभारणे हा त्यावर तोडगा नसून किरकोळ मार्केटमधील भाजी दर कायमस्वरूपी नियंत्रणाखाली आणण्याची तरतूद शासनाने कायद्यात करणे गरजेचे आहे. तसेच मोठया शहरांच्या परिसरात भाजीपाल्याची शेती करणा-या शेतक-यांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. ज्यामुळे अवकाळी जोरदार पाऊस व अन्य कारणांमुळे शहरातील ग्राहकांना त्यांचा फायदा होईल. ग्राहकांना लुबाडता येणार नाही याची काळजी घेण्यासाठी स्वस्तात भाजीपाला पुरवठा यंत्रणा विकसित करणे गरजेचे आहे.
– दादासाहेब येंधे, काळाचौकी

दलालांचे वाढते प्रस्थ
केंद्र सरकारने अन्न सुरक्षा अध्यादेशावर राष्ट्रपतींची संमत्ती मिळवली. आता गोरगरिबांना स्वस्तात धान्य मिळेल. महागाईने अन्नधान्य, भाज्या, पालेभाज्या घेताना ग्राहकांचा ‘दम’ कोंडला आहे. मध्यमवर्गीयांच्या ताटातली भाजी दलालांनी काढून घेतली आहे. दलालांना राजकीय पुढा-यांचा आश्रय मिळतो त्यामुळेच दलालांचे फावले आहे. कोणीच काही बोलत नाही. भाज्यांचे भाव गगनाला भिडले आहेत. हिरवा वाटाणा रु. २००/- किलो, बाकी सर्वभाज्या ८० रु., १०० रु. किलो, आले २५०रु. किलो, कोथींबीर ८०रु. जुडी आहे. महिना भाजीवर ३०००/- रुपये खर्च झाले तर अन्नधान्य, तेल, साबण, इत्यादी वस्तूंसाठी खर्च आहे. सर्वच महाग झाले आहे. जगायचे कसे? पौष्टिक आहार फळे हा खर्च वेगळाच दलाली भाज्यांच्या व्यापारातच नाही तर, गृहप्रकल्पामध्ये अधिक रुजली आहे. ‘दलाल’ला आता अधिकृत दर्जा प्राप्त झाला आहे. विकासक आपल्या प्रकल्पातील सदनिका विकण्याची जबाबदारी दलालावर सोपवतो. मुळात ‘घर’ घेतो. दलालांच्या ‘कमिशन’मुळे ते घर अधिक महाग होते. शासनाने दलाल संस्कृतीला आळा घालावा. शेती मालातील उत्पादन खरेदी-विक्री संघामार्फत ग्राहकापर्यंत पोहोचवावे. राज्य सरकारने १०७ ठिकाणी भाजी विक्री केंद्रे उघडली आहेत. ‘दलाली’ विरहीत थेट ग्राहकांपर्यंत उत्पादन पोहोचवण्याचे धोरण आणावे, तरच ग्राहकाला दिलासा मिळेल.
– महादेव गोळवसकर

विनामध्यस्थ भाजीपाला मिळावा
भाज्यांच्या किमती वाढत जाण्याचे मुख्य कारण म्हणजे या वाढीवर कोणतेही नियंत्रण नाही. या भाज्या जिथं पिकतात तिथून त्या दलालामार्फत बाजारात येतात आणि हंगामाप्रमाणे त्यांची बिनधास्त भाववाढ केली जाते. यासाठी सध्या सरकारने स्वस्त भाजी विक्री केंद्रे मुंबईमध्ये आणि तीही मर्यादित ठिकाणी उघडली आहेत. त्यामध्ये सध्या होणारी ग्राहकांची गर्दी लक्षात घेता या माजी केंद्राचे स्वरूप व्यापक प्रमाणात व्हायला हवे. केवळ मुंबई शहरच नव्हे तर जास्तीत जास्त ठिकाणी अशी स्वस्त भाजी केंद्रे उभारली आणि त्यामध्ये पारदर्शकता राहण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केले तरच भाज्यांच्या किमती कमी व्हायला मदत होईल. अन्यथा ‘नव्याचे नऊ दिवस’ अशी त्याची गत होईल. शासनाने यासाठी त्याला स्थानिक प्रशासनाची मदत घेऊन केंद्रे उभारली पाहिजेत. यामुळे थोडयाफार प्रमाणात रोजगार निर्मितीही होईल. याशिवाय या भाजी केंद्रात पुन्हा मध्यस्थांचा शिरकाव होऊ नये, याचीही दक्षता शासनाने घ्यावी. जो भाजी पिकवतो त्याला खरा मोबदला मिळाला पाहिजे आणि त्याचा लाभ थेट ग्राहकांना ‘विना-मध्यस्थ’ मिळाला तरच या केंद्रांचे उपक्रम यशस्वी ठरतील.
– प्रमोद कडू, पनवेल

दलाल कशाला हवेत!
शेतातून माल निघाल्यानंतर जर ठोक व्यापा-याला दिला तर मधील दलाली कमी होते व माल ग्राहकांपर्यंत लवकरच पोहोचतो. भाजीपाला हे नाशवंत आहे. पाऊस जास्त झाला तर भाज्या खराब होतात. व पाऊस नसला तर पीक येत नाही. बियाणे, खत, मजुरी, वाहतूक खर्च जर उत्पादन करून हा सर्व खर्च निघत नसला तर शेतकरी आत्महत्या करणारच. शेतीचा व्यवसाय नवयुवक करावयास तयार नाही. मुळात शासनाने शेतीविषयक धोरण थोडं बदलले पाहिजे. शेतक-यांच्या हिताचे निर्णय घेऊन त्यांना, कर्ज, सबसिडी, विजेचे बील यामध्ये सूट दिली पाहिजे. कांदा, टोमॅटो या भाज्यादेखील नाशवंत आहेत. वेळेत विक्री केली नाही, तर माल फेकावा लागतो. मुळात अन्न सुरक्षा विधेयक व भाजीपाला संवर्धन त्या योजना, लोकांपर्यंत पोहोचल्या पाहिजे. रास्त भावात भाजी भाकरी हा मध्यमवर्गीयांचे मुख्य आहार आहे. तोच जर महाग असेल तर जीवन जगावे कसे, कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील माल पडक्या किमतीत विकल्यावर शेतकरी नुकसानीमध्ये जाईल. जर ठोक व्यापा-यांकडे माल पोहोचला तर तो ताजा मिळेल. ग्राहक संघटना यांना ‘ना नफा ना तोटा’ या तत्त्वावर जर भाजीपाला विक्री केंद्र सुरू केले तर बेरोजगारांना काम व ग्राहकांना माल मिळेल, याबाबत शासनाने लक्ष घालून शेतक-यांच्या हिताचे निर्णय घेणे गरजेचे आहे.
– हरिभाऊ खैरनार, उल्हासनगर

‘हा नुसता देखावा ठरू नये!’
भाज्यांचे भाव कमालीचे कडाडले आणि रोजचं जेवणच महाग पडू लागलं. जबरदस्त खदखदणा-या असंतोषाने उग्ररूप धारण करण्यापूर्वीच सरकारनेच १०७ स्वस्त भाजी विक्री केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय जाहीर करून टाकला. शेतातील भाजी थेट ग्राहकाच्या पदरात पडली तर ती स्वस्तच पडेल. हे न कळण्याइतकं सरकार बुद्धू नाही; परंतु सध्या लहानसहान कामापासून अतीव महत्त्वाच्या कामाबाबत न्यायालयाची थप्पड खाल्याशिवाय काही कामच करायचं नाही, अशी सरकारची कार्यशैली बनत चालली आहे. या शैलीचा मध्यम व गरीब वर्गीयांना जबरदस्त फटका बसतो. खरं तर सरकारची इच्छाशक्तीच मृतवत झाली आहे. म्हणूनच या वेळची सरकारची ही कृती म्हणजे येत्या निवडणुकांवर डोळा ठेवून केलेली निव्वळ तात्पुरती योजना आहे, यात शंका नाही. हा उपाय देखावा नको.
– मधुकर ताटके, गोरेगाव (प.)

जागो ग्राहक जागो
वाढत्या महागाईने एकाही गोष्टीला सोडल नाही, तर त्यातून भाज्या तरी कशा सुटणार. मागील काही महिन्यांत भाज्यांच्या किमतीत भरमसाट वाढ होत आहे आणि याचा फायदा घेतो तो मधल्या व्यापा-यांना. कारण जिथे भाजी मिळते तिथे तिची किंमत शेतक-याला कमी दिली जाते. शहरात प्रत्येक ठिकाणी ती वेगवेगळया किमतीत विकली जाते. भाज्यांच्या वाढत्या किमतीमुळे लोकांना कडधान्याचा आधार घ्यावा लागत आहे. उशिरा का होईना पण सरकारनी स्वस्त भाजी केंद्रे सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. पण जनतेने जागरूक होणे महत्त्वाचे आहे. महागाईच्या विरोधात आवाज उठवत नाही, तोपर्यंत जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीत सतत भाववाढ होतच राहणार.
– मयुर ढोलम, जोगेश्वरी

‘ई मेल’द्वारे आलेली पत्रे..

सामान्यांनी जगायचे तरी कसे?
एकीकडे सोन्याच्या किमतीत घसरण होत असताना दुसरीकडे पेट्रोल, डिझेल यावर मात्र बेसुमार दरवाढ होत असल्यामुळे ही वाढती महागाई सामान्यांना जगू देईल का? अशी शंका येते. यावर्षी भाज्यांचे उत्पादन चांगले झाले असूनही भाजीपाला सोन्याच्या भावाने विकला जातोय. तसेच महागाईने कळस गाठला असताना भाजी विक्रेत्यांनीसुद्धा वाहत्या गंगेत हात धुण्याचे ठरविलेले दिसते. भाजीपाल्याच्या दरांना नियंत्रित ठेवण्यासाठी महाराष्ट्राचे कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी मुंबई आणि ठाण्यात स्वस्त भाज्यांची १०७ केंद्रे उभारूनही काहीच उजेड पडलेला नाही. खरे तर दलाल आणि भाजी व्यापारी हेच वाढत्या महागाईच्या नावावर आपला गल्ला भरत आहेत. त्यामुळे नागरिकांनीसुद्धा या अशा मुजोर भाववाढीला न जुमानता भाजीविक्रेत्यांवरच सामाजिक बहिष्कार टाकला पाहिजे. तरच महागाईचे हे दुष्टचक्र थांबेल.
– उदय वाघवणकर, जोगेश्वरी

गरीब जनता सोयीपासून अलिप्त
राज्य सरकारने १०७ केंद्रे स्वस्त भाजीसाठी स्थापन केली पण भाजी सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोहोचलीच नाही. कारण ही केंद्रे शहराच्या ठिकाणीच आहेत, शिवाय शहरातच काही असे दुर्गम भाग आहेत, की तेथे अशा केंद्रांवर येण्यासाठी वाहनांचा प्रवास करावा लागतो. त्यामुळे सर्वसामान्य गरीब जनता ज्यांना स्वस्थ भाजी आवश्यक आहे ती या केंद्रापासून लांबच आहे. त्यामुळे तेथील महिलावर्ग या केंद्रांचा फायदा घेण्यासाठी किंवा ट्रेनचा प्रवास करून नुसती भाजी विकत घेण्यासाठीच येणार काय? असा प्रश्न पडतो आहे. त्यापेक्षा या महिला सर्रास जवळच्याच भाजी विक्रेत्यांकडून भाजी विकत घेणार आहेत. तर भाजीचा दर हा विक्रेता सामान्य जनतेसाठी कमी करेल असे वाटत नाही. दलाल हे दलालगिरी करतच राहणार आहेत. भाजीवर आता राजकारण होणार आहे, त्यात फक्त आता जनतेची दिशाभूल होणार आहे. लोकसभा आणि विधानसभा जवळ येत आहेत तसतसे राजकारण आता वाढू लागले आहे. सर्वसामान्यांना भुरळ पाडण्यासाठी एक नवीन खेळ सुरू झाला आहे. या भाजीचा फायदा नेमका कोणाला होणार यावर शंका निर्माण झाली आहे. कारण ज्यांना स्वस्त भाज्यांची खरी गरज आहे ती जनता मात्र या केंद्रापासून दूर आहे आणि ज्यांच्याकडे अमाप पैसा आहेत ते मात्र या केंद्रांच्या जवळच आहेत. अशा लोकांना भाजी स्वस्त झाली काय आणि महाग झाली काय काहीच फरक पडणार नाही.
– सचिन थीक

शेतकरी आणि सरकारमध्ये थेट व्यवहार व्हावा
मुंबईत १०७ स्वस्त भाजी केंद्रे सुरू केलीत. मुंबईच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत ती अगदीच नगण्य आहेत. येथील मार्केटमध्ये सर्वसामान्य माणसाला न परवडणा-या भावात भाजी मिळते आणि जो भाजी पिकवतो, तो शेतकरीसुद्धा तेवढा समृद्ध नसतो. त्याच्या शेतीमालालाही हवा तो भाव मिळत नसतो. मग हा भाव (दर) मधल्यामध्ये वाढतो कसा? मधल्या दलालानांच सर्व नफा का जातो? ग्रामीण भागांतून येणारा ताजा भाजीपाला शेतातून थेट मार्केटमध्ये येण्यासाठी दोन ते तीन दिवस लागतात. हा कालावधी कमी करता येऊन, शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यात थेट व्यवहार झाले तर त्याचा फायदा शेतकरी आणि ग्राहक दोघांनाही होईल; वाहतुकीचा खर्च आणि वेळ शेतक-यास त्रासदायक असतो. त्यासाठी शासनाने सर्व मदत शेतक-यांना करावी. ती अगदीच मोफत नसावी. इस्रायलसारख्या आपल्या एखाद्या राज्याएवढा देश शेतीला प्राधान्य घेऊन, वाळवंटात नंदन फुलवतो. पण आपल्या सरकारकडून असे काही प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. शेतकरी हा आपला मूलाधार आहे. त्याला प्राधान्य मिळायलाच हवं, शेतातला माल कमीत कमी दलालीत बाजारात आला तर त्याचा फायदा सर्वानाच होईल.
– संदेश बालगुडे, घाटकोपर

महागाईची खरी झळ गृहिणींनाच
महागाईची खरी झळ पोहोचते ती आम्हा गृहिणींना. कुटुंबातील सर्व सदस्यांची भरणपोषणाची जबाबदारी शेवटी आमच्यावरच असते. मुलांना योग्य सात्त्विक आहार देण्यासाठी एकीकडे आमची धडपड असते, अन् दुसरीकडे आर्थिक बजेट सांभाळावे लागते. त्यामुळे वाढत्या महागाईला तोंड देताना आम्हाला नाकीनऊ येतात. कोणतेही कडधान्य ९० ते १०० रु. किलो, त्यात तांदूळ, गहू, साखर आदी जीवनावश्यक गोष्टी महाग झाल्यात. निदान भाजी तरी स्वस्त असावी तर तीही महाग. भाज्या एवढया महागल्या की दर विचारून भाजी पुन्हा पाटीत ठेवावी लागते. ही भरमसाट भाववाढ नैसर्गिक आहे की, दलालांचा खिसा भरण्यासाठी? उन्हाळयात पाण्याचा तुटवडा म्हणून तर पावसाळयात वाहतुकीची अडचण म्हणून भाज्या महाग. सोमवारी मुंबई शासनाने १०७ स्वस्त भाजी विक्री केंद्रे सुरू केली आहेत हे खरे; पण हे नाटक किती दिवस चालणार? थेट शेतक-यांकडून माल घ्यावा आणि तो थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचवल्यास त्यांना त्यांच्या मालाची योग्य किंमत मिळेल व ग्राहकांनाही माफक दरात भाज्या, फळे मिळतील. शासनाने शेतकरी व ग्राहक यांच्या हितासाठी अधिकाधिक ग्राहक संघांना प्रेरित करावे व छोटया विक्रेत्यांवरही दराचे नियंत्रण ठेवावे.
– विभा भोसले, मुलुंड (पूर्व)

भाज्या थेट शेतक-यांकडून खरेदी करा
सरकारने भाज्या थेट शेतक-यांकडून खरेदी करून त्या स्थानिक बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध करून द्याव्यात म्हणजेच त्या ग्राहकांना स्वस्त मिळतील. दलाल शेतक-यांची अडवणूक करून मनमानी किमतीला भाज्या विक्रेत्यांना विकतात. यावर वेळीच आळा सरकारने घातला पाहिजे. तसेच महाराष्ट्रात पडीक जमिनी खूप आहेत. तिथे सिमेंट काँक्रिटची जंगले निर्माण करण्याला परवानागी न देता तिथे स्थानिक शेतक-यांना आणि बेरोजगारांना विविध भाज्या पिकविण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे. अनुदान द्यावे आणि त्या भाज्या सरकारने स्वत: खरेदी कराव्यात.
– नरेंद्र कदम, सांताक्रूज

गणपतीसाठी कोकणवासीयांचा प्रवास सुखकर कसा होणार?

नऊ सप्टेंबर रोजी गणरायाचे आगमन होणार आहे. यासाठी कोकणवासीय सज्ज झाले आहेत. मुंबईसह ठिकठिकाणी राहणा-या कोकणवासीयांसाठी रेल्वेने आरक्षण खुले करताच ते अवघ्या दीड मिनिटांत ‘फुल्ल’ झाले. परिणामी भाविकांची प्रतीक्षा यादी भलीमोठी आहे. अर्थात दरवर्षी हेच होते. या वेळीही तेच होईल. प्रतीक्षा यादीवरील प्रवासी कोकणात विशेष गाडया केव्हा सुटणार याची वाट पाहत आहेत. गणपती जेव्हा जवळ येतील तेव्हा मुंबई, ठाणे व अन्य शहरांतून एसटी आणि खासगी बसेस सोडण्यात येतील. एसटीची आरक्षणे हातोहात संपतील आणि मग खासगी बसवाले गरजू भाविकांकडून वाट्टेल तेवढी रक्कम उकळून त्यांना कोकणात नेतील. हे दुष्टचक्र केव्हा संपणार? वर्षभरातून एकदा सणानिमित्त कोकणात जाणा-या भाविकांच्या सोयीसाठी स्वस्त परिवहन सेवा सरकारने सुरू करावी का? खासगी बसवाल्यांकडून होणारी लूट रोखण्यासाठी सरकारने कोणते जालीम उपाय योजावेत? राजकीय संघटनांनी यावर आळा कसा घालावा?.. याबाबत वाचकांनी आपली मते शुक्रवापर्यंत पुढील पत्त्यावर पाठवावीत. शब्दमर्यादा : शंभर शब्द. पाकिटावर ‘वाचकांचे व्यासपीठ’ असा आवर्जून उल्लेख करावा. आपली मते तुम्ही vyasapith@gmail.com या ई-मेल आयडीवरही पाठवू शकता. किंवा या पोस्टच्या खाली तुमचे मत लिहा.