काँग्रेससह विरोधकांनी राज्यसभेत सरकारला धारेवर धरल्यानंतर समाजात ‘असहिष्णुता’ असल्याची कबुली केंद्रीय नगरविकासमंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी दिली.
नवी दिल्ली- मोदी सरकारच्या काळात वाढलेल्या असहिष्णुतेच्या विरोधात विचारवंत, लेखक, शास्त्रज्ञांनी दंड थोपटूनही सरकारला जाग येत नव्हती. आता काँग्रेससह विरोधकांनी राज्यसभेत सरकारला धारेवर धरल्यानंतर समाजात ‘असहिष्णुता’ असल्याची कबुली केंद्रीय नगरविकासमंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी सोमवारी दिली.
या असहिष्णुतेच्या विरोधात ठामपणे कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. प्रत्यक्ष सरकारने कबुली दिल्याने विरोधकांच्या दाव्याला पुष्टी मिळाली आहे.
राज्यसभेत असहिष्णुतेच्या मुद्दय़ावर चर्चेत सहभागी होताना नायडू म्हणाले की, देशातील विविध भागांत काही प्रमाणात असहिष्णुता असून ती विशेष करून स्थानिक पातळीवर आहे. या असहिष्णुतेच्या विरोधात ठामपणे कृती केली जाईल. ती अधिकाधिक पसरू नये, याविषयी नक्कीच पावले उचलली जातील, असे ते म्हणाले.
काही जणांनी वादग्रस्त विधाने केली असून त्याचा आम्ही निषेध केला. आम्ही त्यांना वेगळे पाडले असून त्याच्याशी असहमती व्यक्त केली, असे नायडू म्हणाले.
पुस्तकांवर बंदी घालण्याबाबत ते म्हणाले की, लेखक पुस्तक लिहितो. मात्र त्याने जनतेच्या भावना दुखवू नयेत. सामाजिक भावना भडकतील, असे लिखाण करू नये. मात्र त्याचवेळी त्याचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य व भाषण स्वातंत्र्य कायम राहायला हवे. कारण नागरिकांना हे हक्क मिळाले आहेत. मात्र, याबाबत कोणतीही भूमिका घेताना व्यापक एकमत व्हायला हवे. पुस्तक किंवा चित्रपटांवर बंदी घालण्याबाबत धोरण आखणे गरजेचे आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
जनतेने दिलेला मोठा जनादेश हे सहिष्णुतेचे मोठे उदाहरण आहे. तामिळनाडूतील जनतेने एका पक्षाला बहुमत दिले तर प. बंगालच्या जनतेने दुस-या पक्षाला सत्तेत बसवले. आम्ही त्याचा सन्मान करतो. आता बिहारच्या जनतेने नितीश कुमार व लालू प्रसाद यांच्या सरकारला बहुमत दिले. त्याचाही आम्ही आदर करतो. कारण त्याशिवाय तुमच्याकडे कोणताही पर्याय नाही, असे ते म्हणाले.
असहिष्णुतेच्या विरोधात कडक पावले उचला
देशातील वाढत्या असहिष्णुतेच्या विरोधात कडक पावले उचलावीत व नागरिकांना समानतेची वागणूक द्यावी. कोणत्याही धर्माच्या, जातीच्या आधारावर नागरिकांना टार्गेट करू नये, अशी मागणी विरोधकांनी सरकारकडे केली.
कॉँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, बसपा व अन्य पक्षांनी राज्यसभेत सरकारला कोंडीत पकडले. समाजात असहिष्णुता वाढत आहे. विचारवंत, कलाकार, शास्त्रज्ञ आपले पुरस्कार परत करत आहेत. बहुसंख्य समाजाने अल्पसंख्याकांवर अन्याय करू नये.
देशात अहिष्णुता व अराजक माजले असून आता राज्यघटनेलाच आव्हान दिले जात आहे, अशी टीका काँग्रेसचे नेते अश्विनी कुमार यांनी केली. देशातील प्रत्येक नागरिकांच्या भाषण स्वातंत्र्याच्या हक्काचे पालन होणे गरजेचे आहे. देशात विविध प्रकारच्या अराजकात वाढ होत आहे. नागरिकांना त्यांचे मत मांडायला भीती वाटत आहे. त्यामुळे जनतेचे हक्क हिरावून घेऊ नका, असे आवाहन त्यांनी केले.
बसपा नेत्या मायावती म्हणाल्या की, असहिष्णुतेकडे सरकारचे लक्ष नाही. दादरी हत्याकांड, कलबुर्गी हत्याकांडाने सरकारच्या घटनेच्या कटिबद्धतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. पंतप्रधानांनी वादग्रस्त विधान करणा-या त्यांच्या पक्षाच्या पदाधिकारी व मंत्र्यांच्या विरोधात कारवाई करून दाखवावी. भाजपा व हिंदू संघटनांचे नेते वादग्रस्त विधाने करत असताना पंतप्रधान मौन बाळगून आहेत.
राष्ट्रवादीचे नेते प्रफुल्ल पटेल म्हणाले की, देशात असहिष्णुतेच्या घटना घडत असताना प्रशासन शांतता बसू शकत नाही. वैयक्तिक मत हे सरकारचे मत म्हणून मांडले जाऊ शकत नाही. असहिष्णुता कमी होण्यासाठी सरकारने योग्य पावले उचलणे गरजेचे आहे.
Just what the doctor ordrdee, thankity you!