मराठा समाजाच्या आरक्षणाबरोबरच्या अनेक प्रलंबित प्रश्नांबाबत सरकारला जागे करण्यासाठी येत्या बुधवारी ३ ऑगस्ट रोजी जे. जे. ते आझाद मैदानपर्यंत काढण्यात येणा-या महामोर्चाच्या इशा-याने भाजपा-शिवसेना सरकार घाबरले.
मुंबई- मराठा समाजाच्या आरक्षणाबरोबरच्या अनेक प्रलंबित प्रश्नांबाबत सरकारला जागे करण्यासाठी येत्या बुधवारी ३ ऑगस्ट रोजी जे. जे. ते आझाद मैदानपर्यंत काढण्यात येणा-या महामोर्चाच्या इशा-याने भाजपा-शिवसेना सरकार घाबरले. या महामोर्चासाठी राज्यातील सर्व मराठा संघटना एकत्र आल्या आहेत. त्यांच्या एकजुटीमुळे फडणवीस सरकारच्या पायाखालील वाळूच सरकली आहे.
त्यामुळे बिथरलेल्या राज्य सरकारने या महामोर्चालाच परवानगी नाकारली. या मोर्चाला परवानगीच नसल्यामुळे सरकारचा मान राखत हा मोर्चा रद्द करण्याची घोषणा सर्व मराठा संघटनांनी केली आहे. मात्र, हा मोर्चा परवानगी अभावी रद्द झाल्याने मराठयांचा उद्रेक झाल्यास त्याला संपूर्ण सरकारच जबाबदार असेल, असा इशारा सर्व मराठा संघटनांच्यावतीने काँग्रेस आमदार नितेश राणे यांनी दिला आहे.
मराठा समाजाच्या मागण्यांसाठी, त्यांच्या भवितव्याबाबतचे प्रश्न आणि समस्या सरकापर्यंत पोहोचण्यासाठी राज्यातील सर्व मराठा संघटनांनी एकत्र येत ३ ऑगस्ट रोजी महामोर्चा काढण्याचे जाहीर केले होते. राज्यातील सर्व मराठा संघटनांनी या महामोर्चासाठी जोरदार तयारी केलेली असतानाच सरकारने या मोर्चाला परवानगी नाकारली. त्यामुळे हा मोर्चा रद्द करण्याची घोषणा सर्व मराठा संघटनांच्यावतीने काँग्रेस आमदार नितेश राणे यांनी केली.
मुंबई मराठी पत्रकार संघात पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. यावेळी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथ (दादा) पाटील,मराठा महासंघाचे राजेंद्र कोंडरे आणि दिलीप जगताप, संभाजी ब्रिगेडचे शांताराम कुंजीर, अखिल भारतीय छावा संघटनेचे करण गायकर, क्षत्रिय मराठा संघाचे दिलीप पाटील, अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे अभिजित राणे, इतिहास संशोधक इंद्रजित सावंत आदी उपस्थित होते.
मोर्चाला परवानगी नाकारल्याबद्दल संताप व्यक्त करताना नितेश राणे म्हणाले की, काही दिवसांपूर्वी या भागात मोर्चाला परवानगी दिली होती. मग मराठा संघटनांच्या मोर्चाला परवानगी का दिली जात नाही असा सवाल केला.
राज्याच्या विधीमंडळात मराठा समाजाचे १४५ आमदार आहेत. पण मराठा समाजाचाच आवाज दाबण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे. त्याची मोठी किंमत सरकारला मोजावी लागेल. कोपर्डीप्रकरण विधिमंडळात सरकारला विरोधकांनी चोहोबाजुंनी कोंडीत पकडल्यानंतर मुख्यमंत्री आठवडयाने नगरला भेट देतात.
एक दिवसआधी रामदास आठवले आणि प्रकाश आंबेडकर यांना कोपर्डीत जाण्यापासून रोखले जाते. मग पुढच्याच दिवशी मुख्यमंत्री स्वत: कोपर्डीत जातात. त्यामुळे समाजांमध्ये तेढ निर्माण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न सुरूआहे. प्रत्येक वेळी आम्ही कायदा आणि सुव्यवस्थेचा विचार करायचा का? जर आम्हाला न्याय दिला जाणार नसेल तर यापुढे साम,दाम,दंड आणि भेद या सर्वाचा वापर करावा लागेल.
आतापर्यंत आम्ही संयम बाळगून आहोत. पण मराठे ख-या अर्थाने रस्त्यांवर उतरले तर आमची ताकद काय आहे हे सरकारला दाखवून देऊ, असा इशाराही नितेश राणे यांनी दिला.
मराठा समाजाचा समावेश ओबीसीमध्ये करणे,कोपर्डीतील घटनेनंतर महिला व मुलींची सुरक्षितता, शेतमालाला जास्त भाव, गावठी दारुचे धंदे बंद करणे, मराठा,बहुजन समाजातील लोकांना स्किल वर्कसाठी ५ हजार कोटींचे पॅकेज, मराठयांच्या इतिहासाचे विकेंद्रीकरण तसेच वास्तुंचे जतन आदी प्रमुख मागण्यांसाठी हा मोर्चा काढण्यात येणार होता.
मराठा आरक्षण जर नाही मिळाले तर मराठा लोकानी, हम दो हमारे चार.. ऐसा सोचो और फीर लढो.. चाहे सरकार किसकी भी हो, एक वक्त के लिये स्वराज के लिये लढे, अब एक वक्त आ गया है खुद्द के लिये लढने का… लढो…