डान्सबारला परवाने देताना लादलेल्या जाचक अटी रद्द करून येत्या १० दिवसांत त्यांना परवाने देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला बुधवारी दिले.
नवी दिल्ली- डान्सबारला परवाने देताना लादलेल्या जाचक अटी रद्द करून येत्या १० दिवसांत त्यांना परवाने देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला बुधवारी दिले.
डान्सबारमधील सीसीटीव्हीचे फुटेज रोजच्या रोज जवळच्या पोलीस ठाण्यात दाखल करण्याचे आदेश पोलिसांनी डान्सबार मालकांना दिले होते. तो आदेश न्यायालयाने रद्द ठरवत केवळ बारच्या प्रवेशद्वारावर सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याचे आदेश दिले. हे कॅमेरे बारच्या आत लावू नयेत, असे पीठाने बजावले.
न्यायालयाने दिलेल्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी झाल्यानंतर राज्य सरकारने दहा दिवसांत डान्सबारना परवाने द्यावेत. तसेच या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी डान्सबारच्या मालकांनी तीन दिवसांत करायची आहे, असे न्यायालयाने सांगितले.
न्यायाधीश हे जनतेकडून कर रूपाने जमा केलेल्या रुपयाचे पगार घेणारे जनतेचे nokar आहेत.बार मालकांचे दलाल नाहीत.हे त्यांना जनतेने समजावून सांगावे लागत असेल तर जनता आपल्या भाषेत त्यांना समजावून सांगेल.maharashtra shasan जनतेने निवडून दिलेले आहे .न्यायाधीशांनी nahi .फ्रेंच rajya क्रांती का झाली हे न्यायाधीश बहुतेक विसरले asavet.