काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या लोकशाही आघाडी सरकारने राज्यातील शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्टय़ा उपेक्षित राहिलेल्या मुस्लीम समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत दिलेल्या ५ टक्के आरक्षण देवेंद्र सरकारने रद्द केले आहे.
मुंबई- काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या लोकशाही आघाडी सरकारने राज्यातील शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्टय़ा उपेक्षित राहिलेल्या मुस्लीम समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत दिलेल्या ५ टक्के आरक्षण देवेंद्र सरकारने रद्द केले आहे. या आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यात येऊ नये, असे राज्य सरकारने मंगळवारी काढलेल्या सरकारी अध्यादेशात म्हटले आहे.
आघाडी सरकारने आरक्षणाचा अध्यादेश २४ जुलै २०१४ रोजी काढला होता. राज्यात भाजपा-सेनेचे सरकार सत्तेवर आले. या सरकारने नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात मराठा समाजासाठी आरक्षणाचा कायदा मंजूर केला.
कोणताही अध्यादेश सहा महिन्यांत सभागृहात मंजूर करावा लागतो. फडणवीस सरकारने मुस्लीम आरक्षणाचे विधेयक विधिमंडळात सादरच न केल्याने मुस्लीम समाजाचे ५ टक्के आरक्षण आपोआप रद्द झाले आहे.
मी माननीय फडणवीस साहेबांचे आभार मानतो. त्यांनी उचललेलं पाऊल धडाकेबाज आहे .