पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी रात्री साडेआठच्या सुमारास चलनातील पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या नोटा रद्द करण्याचा निर्णय अचानकपणे घेतला आणि दुस-या दिवसापासून सुरू झालेल्या महागाईच्या झळा देशवासीयांना अजूनही बसत आहेत.
नोटाबंदीच्या निर्णयाची आठवण होताच लोकांच्या छातीत धस्स होते. पन्नास दिवसांनंतर सारे काही सुरळीत होईल, असे सरकारच्या वतीने जाहीर करण्यात आले होते, पण अजूनही देशाचा अर्थगाडा रुळावर आलेला नाही. नोटाबंदी निर्णयाच्या दिवसाची ८ नोव्हेंबर रोजी वर्षपूर्ती असल्याने विरोधी पक्षांनी तो ‘काळा दिवस’ म्हणून पाळण्याची घोषणा केली आहे, तर भाजपने ‘काळापैसा विरोधी दिवस’ म्हणून साजरा करण्याची घोषणा केली आहे. सत्ताधारी भाजप आणि इतर विरोधक यांचा हेतू वेगळा असला तरी त्यातील ‘काळा’ हा शब्द समान आहे. सरकारच्या बाजूने आपण विचार केला तरी नोटाबंदीने किती काळा पैसा बँकांकडे जमा झाला, याबाबत चिंतन करण्याची गरज आहे. कारण जितक्या किमतीच्या नोटा बँकांत जमा झाल्या तितक्या किमतीच्या नोटा पुन्हा छापाव्या लागल्या. म्हणजे ज्याच्यासाठी खटाटोप केला, तो उद्देश साध्य झालाच नाही, असे म्हणायला हरकत नाही. खाण उपसली तरी कोळसा सापडलाच नाही, अशा पद्धतीने सरकारचे हसे झाले. सरकारचा दुसरा घाई-गडबडीतील निर्णय ‘जीएसटी’चा. वस्तू आणि सेवा कराचा निर्णय लागू करताना सरकारने ३० जून २०१७ रोजी मध्यरात्री संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये खास समारंभ आयोजित केला होता. १ जुलैपासून देशभरात जीएसटीप्रणाली लागू झाली. या निर्णयाने या देशात जणू अर्थक्रांती होणार होती. मात्र शासनाच्या या दोन्ही निर्णयामुळे अर्थव्यवस्थेच्या गाडीला चांगलाच ‘ब्रेक’ लागल्याचे लक्षात येऊ लागले. आधी नोटाबंदी आणि नंतर जीएसटीमुळे देशाची अर्थव्यवस्था पार खिळखिळी झाली. हे दोन्ही निर्णय कसे चुकीचे आहेत हे सांगत विरोधी पक्ष या प्रश्नाची आग धुमसत ठेवत आहे, तर हे दोन्ही निर्णय विकसित भारतासाठी, काळा पैसा बाहेर येण्यासाठी किती आवश्यक आहे हे सांगून सत्ताधारी नेते वादळ शांत ठेवण्याच्या प्रयत्नात आहेत. निर्यात कमी झाली, रोजगार निर्मिती आणि परदेशी गुंतवणुकीवर परिणाम झाला, याबाबत सत्ताधा-यांपैकी कोणी उघड बोलायला तयार नाही. काही सहकारी मंत्र्यांच्या मनात याबाबत खदखद आहे, पण त्यांची अवस्था ‘तोंड दाबून बुक्क्याचा मार’सारखी आहे. अलीकडेच माजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी मोदी सरकारच्या धोरणांबद्दल उघडउघड आक्षेप घेतले. मात्र त्यांचे बोलणे विरोधकाचे न मानता सुधारणेसाठी मार्गदर्शक असल्याचे पंतप्रधान, अर्थमंत्र्यांनी समजून घेतले तर त्यातून काही चुका दुरुस्त करता येतील. आपल्या ध्येयधोरणांच्या विरोधात बोलणारा तो ‘विरोधक’च असा समज दृढ करून घेत असल्याने सुधारणेच्या संधी वाया घालवल्या जातात आणि हटवादीपणामुळे विरोधाची आग अधिक भडकत जाते. अर्थव्यवस्थेवर चोहोबाजूंनी टीका होत असल्याचे पाहून केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आता सावध पवित्रा घेत अर्थव्यवस्थेवरील मरगळ दूर करण्यासाठी पावले टाकत असल्याची घोषणा केली आहे. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी ‘भारतमाला मिशन’ योजनेत ३४ हजार ८०० किमी लांबीचे रस्ते बनवण्यात येणार आहेत. तसेच देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना केंद्र सरकारने घसघशीत अर्थसहाय्य देऊ केले आहे. याअंतर्गत बँकांना दोन वर्षासाठी २.११ लाख कोटी उपलब्ध होणार आहेत. या अर्थसहाय्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची कर्जपुरवठा क्षमता आणखी मजबूत होणार आहे. सरकारने विकासाच्या नावाखाली निर्माण केलेल्या अर्थव्यवस्थेवरील मरगळीवर स्वत:च उतारा शोधला आहे. आता हा उतारा ठरतो की रोगापेक्षा इलाज भयंकर हे येणारा काळच ठरवेल. २०१४ मध्ये लोकांनी ज्या अपेक्षेने मोदींना पाठिंबा देऊन देशात परिवर्तन घडवून आणले, तोच पाठिंबा २०१९ च्या निवडणुकीत टिकेल की नाही याबाबत संशय निर्माण होऊ लागला. त्यामुळेच या निर्णयावर फेरविचार करण्याचे सूतोवाच सरकारकडून होऊ लागले. अर्थात वेळीच चूक सुधारण्यावर मोदी यांनी भर दिलेला दिसतो. वस्तू आणि सेवा कराबाबत फेरविचार करण्याची म्हणजे कराचे दर कमी करण्याची त्यांनी तयारी दर्शविली. छोटय़ा आणि मध्यम व्यावसायिकांना तसेच सामान्य नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी वस्तू व सेवा कराच्या दरात व्यापक बदल करण्याची गरज केंद्रीय महसूल सचिव हसमुख अढिया यांनीही व्यक्त केली. नोटाबंदी, जीएसटी यांच्यामुळे गंभीर परिणाम दिसायला लागल्यावर केलेला विचार म्हणजे, ‘आधी कृती, नंतर विचार’ या धारणेतला आहे. पंतप्रधानांचे ‘मेक इन इंडिया’चे मोठे स्वप्न आहे. परदेशी उद्योगांनी भारतात गुंतवणूक करावी म्हणून त्यांना सवलतींची मोठमोठी आमिषे दाखवण्यात आली. परंतु नोटाबंदीने ढासळलेल्या अर्थव्यवस्थेमुळे गुंतवणूकदारांचे विमान भारताकडे झेप घेईनासे झाले. त्यामुळे अर्थमंत्र्यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसाठी भांडवली पुनर्भरणाचे उत्प्रेरक दिले आहे. आता बँकांचा अडलेला पतपुरवठा सुरळीत होईल, उद्योगांना अर्थसाह्य मिळेल आणि रोजगार निर्मितीमुळे अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होईल असे वाटते.
बोलणे सोपे करणे अवघड अशी एक म्हण आहे.