प्रशासकीय कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणत असले, तरी देशातील सर्वात भ्रष्ट राज्यांमध्ये महाराष्ट्राने चौथा क्रमांक पटकावला आहे.
नवी दिल्ली- प्रशासकीय कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणत असले, तरी देशातील सर्वात भ्रष्ट राज्यांमध्ये महाराष्ट्राने चौथा क्रमांक पटकावला आहे. तर कर्नाटकने भ्रष्टाचाराचा कळस गाठला असून या राज्याने सर्वाधिक भ्रष्ट राज्याचा ‘मान’ मिळवला आहे. त्याखालोखाल आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, महाराष्ट्र, जम्मू-काश्मीर आणि पंजाब या राज्यांचा क्रमांक लागतो. तर केरळ, हिमाचल प्रदेश आणि औद्योगिकदृष्ट्या पिछाडीवर असलेल्या छत्तीसगड या राज्यांमध्ये सर्वात कमी भ्रष्टाचार होत असल्याचे एका स्वयंसेवी संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणातून उघडकीस आले आहे.
‘सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज’ या संस्थेने हे सर्वेक्षण केले असून सार्वजनिक कामे करून घेण्यासाठी कोणाला किती लाच द्यावी लागते, या जनतेच्या अनुभवाच्या आधारावर हे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. देशभरातील २० राज्यांमध्ये हे सर्वेक्षण केले आहे. शहरी आणि ग्रामीण भागांतील तीन हजारहून अधिक लोकांशी चर्चा केल्यानंतर हा अहवाल तयार करण्यात आला. २० राज्यांमधून २०१७ मध्ये सहा हजार ३५० कोटी रुपयांची लाच देण्यात आली. २००५ च्या तुलनेत हा आकडा कमी असून त्या वर्षी तब्बल २० हजार ५०० कोटी रुपयांची लाच दिल्याचे उघडकीस आले आहे.
या सव्र्हेत सहभागी झालेल्या निम्म्या लोकांनी नोव्हेंबर ते डिसेंबर या नोटाबंदीच्या काळात सार्वजनिक क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराची पातळी खाली आल्याचे म्हटले आहे. सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्यांपैकी एक तृतीयांश लोकांनी लाच दिल्याची कबूली दिली आहे. नोटाबंदीनंतर नागरी सेवेतील भ्रष्टाचाराचे प्रमाण कमी झाले असे मत अनेकांनी मांडल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
जगभरात धार्मिक कार्यक्रमाकडे झुकणारे निवडणुक निकाल आणि भ्रष्टाचाराचे वैश्विक सत्य फोफावणे या एकाच् वेळी घडणार्या, ते ही निवडणूकांच्या पाठबळीने भारतात व ईतर लोकशाहीने चालणार्या देशांत, तसेच् लोकशाहीने न चालणार्या देशांत सत्ताधार्यांच्या पाठबळीने घडतानाचा विरोधाभास जन सामान्यांना कोणत्या
पातळीला नेत आहेत व पुढे काय होईल याचे उत्तर विवेकी नागरिकांनाच मिळवावे लागणार आहे.