मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तुकाराम मुंडे यांना अभय दिले. फडणवीस हे बहुधा उत्तर कोरियाच्या अध्यक्षांसारखी मानसिकता मनात ठेवून वागत असावेत. आपण लोकशाहीतील मुख्यमंत्री आहोत याचा त्यांना विसर पडलेला आहे. कोणत्याही संस्थेने अविश्वास ठराव व्यक्त केल्यानंतर ज्याच्यावर अविश्वास व्यक्त झाला त्याला बाजू असत नाही. उद्या महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांवर विधानसभेत अविश्वास ठराव मंजूर झाल्यानंतर ते काय करणार आहेत? ३० दिवसांची मुदत मागून घेणार? कोणत्या जमान्यात मुख्यमंत्री वावरत आहेत.
मुख्यमंत्री होण्यापूर्वी याच तुकाराम मुंढे यांच्याविरोधात नागपूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असताना आमदार देवेंद्र फडणवीस यांनी काय भूमिका घेतली होती? नागपूर जिल्हा परिषदेतही काँग्रेस-भाजपा-शिवसेना-राष्ट्रवादी यांनी एकत्रितपणे मुंढे यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव व्यक्त केलेला होता. हेच मुंढे जेव्हा सोलापूरचे कलेक्टर होते तेव्हा पंढरपूरच्या विठोबाची आषाढीची पूजा मंत्र्यांनी करण्यावर त्यांनी बंदी आणली होती. तेव्हा मुंढे किती कर्तबगार आहेत आणि त्यांनी किती कामे केली यापेक्षा हा एक अत्यंत बेपर्वा मुजोर अधिकारी आहे.
जिथे जाईल तिथे तो अतिशहाणपणाने निर्णय करत असतो. त्यामुळे कोणत्याही यापूर्वीच्या जागेवर काम करताना तुकाराम मुंढे या माणसाबद्दल कुठल्याही संस्थेने दोन चांगले शब्द कधी काढलेले नाहीत. नवी मुंबई महापालिकेत अविश्वास ठराव व्यक्त झाल्यानंतर लोकशाही मानणा-या कोणत्याही सरकारने लगेच मुंढे यांना कुठल्या तरी बाजूच्या जागेवर फेकून द्यायला पाहिजे होते. लोकशाहीत अधिका-याची मुजोरी सहन करण्याची प्रवृत्ती अत्यंत घातक ठरेल. मुख्यमंत्री आज विस्तावाशी खेळत आहेत आणि तेही अति शहाणे झाल्यासारखे वागत आहेत. उद्या त्यांच्यावर अविश्वास ठराव आला आणि तो मंजूर झाला तर ते आपली बाजू मांडत बसणार आणि आपली जागा सोडणार नाहीत, असे मानायचे का?
मुंढे चूक की बरोबर? नगरसेवक चूक की बरोबर? याची चर्चा आता होऊ शकत नाही. मुंढेंच्या कामगिरीचा पंचनामा चार तासांच्या चर्चेत नगरसेवकांनी पूर्णपणे केला. हा अधिकारी दहाची कार्यालयाची वेळ असताना नऊ वाजताच हजर होतो आणि बाकीचे अधिकारी नऊ वाजता आले नाहीत म्हणून त्यांना कारणे दाखवा नोटिसा देतो. रात्री उशिरापर्यंत बसतो. सर्व अधिका-यांनी उशिरापर्यंत बसावे, असे फर्मान काढतो. त्यांना वागण्याची, बोलण्याची पद्धत नाही. अत्यंत उद्धट असा अधिकारी आहे.
डी. वाय. पाटील विद्यापीठाच्या अनधिकृत बांधकामाच्या विरुद्ध त्यांनी आता ते बांधकाम पाडण्याचा निर्णय केला आहे. पण चौकशी न करता हा निर्णय झाला आहे. ते बांधकाम डी. वाय. पाटील यांच्या हद्दीतील बांधकाम आहे. महापालिकेच्या जागेतील बांधकाम नाही. पण आपण कोणालाही भीत नाही आणि आपल्याला कोणाची पर्वा नाही, अशा थाटात हे मुंढे वावरत आहेत. महापालिकेच्या सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी सविस्तरपणे चर्चा करूनच अविश्वास ठराव मताला टाकला आणि तो प्रचंड मतांनी मंजूर झाला. मुंढे यांच्या समर्थनासाठी फक्त सहा मते पडली आणि तीही भाजपाची. कारण भाजपाने अशा हुकूमशाही प्रवृत्तीच्या अधिका-याला दत्तक घेतले आहे आणि मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना आगोदरच सांगून ठेवले असावे की, ‘ठरावाचे काही होवो, तुझ्या मागे मी आहे’.
मुख्यमंत्र्यांची एकूण प्रवृत्ती हीसुद्धा ‘हम करे सो’ अशी आहे. लोकशाही व्यवस्थेत काही नियम-परंपरा आहेत. लोकप्रतिनिधींचे अधिकार ठरलेले आहेत. त्यांच्या कामाचे अधिकार ठरलेले आहेत. घटनेमध्ये अविश्वास ठरावाची तरतूद आहे. ती जशी लोकसभा आणि विधानसभेमध्ये आहे तशी महापालिकेतही आहे. घटनेपेक्षा मुख्यमंत्री अधिक शहाणे झाले आहेत का? लोकप्रतिनिधीनीच आता हा विषय मुंबई उच्च न्यायालयात एक ‘टेस्ट केस’ म्हणून न्यावा.
लोकप्रतिनिधींचे घटनेत अधिकार काय? आणि अविश्वास ठराव मंजूर झाल्यानंतर आयुक्ताला त्या जागेवर बसता येते का? ज्या लोकप्रतिनिधींनी अविश्वास ठराव मंजूर केला, त्या मंजुरीनंतरही जर हा आयुक्त त्या जागेवर बसू पाहत असेल तर लोकप्रतिनिधींनीच आता सभागृहात बसू नये, स्थायी समितीचे कामकाज करू नये, एकही प्रस्ताव स्थायी समितीत मंजूर करू नये. जे काही करायचे आहे ते आयुक्तांना करू द्यावे. त्या सगळ्यांची जबाबदारी शेवटी आयुक्तांवर येईल. त्यांना कामांना मंजुरी देण्याचा अधिकार नाही. तो स्थायी समितीला आहे. पण आयुक्त मुजोर होत असतील आणि मुख्यमंत्री त्यांना पाठीशी घालत असतील तर हे लोकशाहीचे मारेकरी लोकप्रतिनिधी सहन करणार आहेत का? प्रश्न मुंढे यांच्या अविश्वास ठरावाचा नाही. प्रश्न मर्यादित होता तो आता व्यापक झाला.
मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेमुळे आता घटनेलाच आव्हान दिल्यासारखे झाले आहे. असे आव्हान मुख्यमंत्र्यांना देता येते का? मुख्यमंत्री आकाशातून पडलेले आहेत का? त्यांना निती-नियमाप्रमाणेच, घटनेप्रमाणेच काम करावे लागेल.. आता ३० दिवसांची मुदत मुख्यमंत्र्यांनी दिलेली आहे आणि सरकार बाजू ऐकणार आहे.. कोणाची बाजू ऐकता? जी बाजू आहे ती बाजू मांडून झालेली आहे. आयुक्तांवर थेट आरोप झालेले आहेत. त्या आरोपांची चौकशी करताना आयुक्ताला जागेवर बसवून चौकशी होणार असेल तर ते अधिक हास्यास्पद आहे.
आयुक्ताला बाजूला करा, त्याला जिथे टाकून द्यायचे आहे तिथे टाकून द्या.. मुंढे जिथे जिथे गेले तिथे तिथे अंगात आल्यासारखेच वागलेले आहेत. त्यामुळे जिथे कुठे टाकाल तिथे त्यांच्यातील मुजोरी उसळून येईल. पण त्यांना कुठे टाकायचे हा सरकारचा प्रश्न आहे. महापालिकेत बहुमतांनी अविश्वास ठराव मंजूर झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांची मनमानी चालू शकते का? हा आता कळीचा मुद्दा आहे. त्याचा सोक्षमोक्ष लावून घेतलाच पाहिजे. नाही तर आयुक्तांच्या आडून राज्याचा मुख्यमंत्री आणखी एक हुकूमशहा होईल. विरोधकांच्या कुंडल्या काढणारा मुख्यमंत्री आता घटनेचीही कुंडली काढत आहे. असाच मुंढे प्रकरणाचा अर्थ आहे. असा मुख्यमंत्री महाराष्ट्राने सहन करता कामा नये.
जर मुंढे ना दुसरीकडे फेकले असते तर तुम्हीच हा अग्रलेख उलट लिहिला असता.. आता जशा मुख्यमंत्र्याला शिव्या दिल्या तसाच शिव्या मुंढे ची बदली केली म्हणून दिल्या असत्या.. लोक हुशार झाले आहेत आता, त्यांना मूर्ख बनवू नका..